सरकारले किन सक्दैन कर्मचारीतन्त्र भित्रको विसंगति चिरफार गर्न ?

   बिष्णु प्रसाद शर्मा—

काठमाडौं २६, मंसिर । नेपाललाई ३१ बर्ष दलीय ब्यवस्थाले उजाड बनाएर नेतालाई सन्तोष मिलेन । अव गोप्य रुपमा टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गरेर जनताको अधिकारलाई गुप्तचरको हातमा सुम्पने र प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा बनेर राष्ट्रको अस्तित्वलाई खतरामा हाल्ने योजना कानुनबाटै सुरक्षित गराइदै छ । यो डर लागदो खेल हो ।

संसदमा बिचाराधिन रहेको बिद्येयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपाली जनता सुरक्षित रहन सक्दैनन् । बिदेशी जासुसहरुले मात्र नभएर नेपालकै हित नचाहने ति नेपालीहरुले समेत मिलि जगतमा जो कोही नागरिकलाई हैरानी दिने र ब्यक्तिगत लाभ लिन यो ऐनले पुरै सहयोग गर्ने छ ।

यदि प्रधानमन्त्री सच्चा हुन भने के सवै अधिकार लिने ? यो प्रश्न प्रति उत्तरदायी हुनु राम्रो होला ।कर्मचारीतन्त्रभित्रको विसंगतिको चिरफार गर्नु जरुरी छ । देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन धेरै चुनौती छ । यो चुनौतीको सामना गर्न सरकारले सक्दैन । विधिको शासन चलेको देखिदैन ।

प्रशासनतन्त्र अझै भ्रष्ट भएको समाचार आइरहेका छन । सार्वजनिक सेवामा परिवर्तन हुन सकेन । माथिल्लो तहका राजनितिक कर्मी एवं कर्मचारीको मेलेमतोमा वाइड बडी प्रकरण, सुन तस्करी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, एनसेल प्रकरण, राष्ट्रपतिलाई सुविधा, सांसदलाई छ करोडको बजेट विनियोजन लगायतका आर्थिक अनियमितताका विषयले जनता अझै आर्को्शित छन ।

सरकारले आफना कमीकमजोरीमा सुधार गर्न सकेको छैन । सरकारको कार्यशैलीले आमनागरिकमा निरासा बढ्दै गएको छ ।निर्मला प्रकरणका दोषीलाई काखी च्यापेको कुरा पत्रपत्रिकामा आए । सरकारले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेन । एकातिर करको भार अर्काेतिर चर्को मूल्यबृद्घिले जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ ।

यसैगरी, मेडिकल कलेजले लिने गरेको चर्को शुल्क लगायतका विसङ्गतिका बिरुद्धमा डा गोविन्द केसीले पटकपटक अनसन् बस्दा पनि राज्यले खासै चासो लिन चाहेन ।

दलीय ब्यवस्थाले जनतामा निराशा मात्रै बढाएको छ । नेताका आफन्तहरूले राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन । तर सक्षम व्यक्तिलाई पाखा लगाउने नेताको कार्यशैलीले सरकारको आलोचना बढ्दै गएको छ ।

अहिले नेपाली जनताको चाहना भनेको समाजमा रहेको व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य, करमा न्यूनीकरण, सहज प्रशासनिक सेवा, विधिको शासन, कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्योगको स्थापना, सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालगायतका क्षेत्रमा राज्यले काम गरोस् भन्ने हो । सरकारले उल्लेखित विषयमा ठोस कार्यनीतिका साथ काम गर्न सकेको छैन ।

जसले गर्दा नेपाली जनताको मन रोएको छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि सरकारले काम गर्न नसकेकाले आमनागरिकमा नैराश्यता छाएको छ ।राज्यको कार्यशैली जनपक्षीय बन्न नसक्दा नागरिक निराश भएका छन् । सोसियल मेडियामा आउने गरेका समाचारले समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिन सकेका छैनन् ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्पमा रहेको नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि आशालाग्दो छैन । ऊ सरकारमा आए पनि देश विकासमा काम गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव देखिन्छ ।

राज्यको सुविधा प्राप्त हुनसक्ने माथिल्लो पदमा पुग्नका लागि नेताकै नजिकको मानिस वा नाता गोताको सम्बन्ध हुनुपर्ने

यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?

क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिने राजनीतिक संस्कार छैन । राज्यले समाजमा फरक विचार भएका विज्ञ, विशेषज्ञ, विकासवादीलगायतका विज्ञता र सीपलाई सहजै स्वीकार गर्दैन ।

अहिले राष्ट्रियताका मुद्दामा नागरिक एक जुट भएका छन् । काला पानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका धेरै ठाउँमा भारतले सिमाना मिच्ने काम गरेको छ । धेरै ठाउँमा भारतले थिचोमिचो गर्दै आएको छ ।

सिमाना रक्षा गर्नमा स्थानीयले लड्नु परेको छ । ज्यान गुमाउन परेको छ ।सरकारको भूमिका शून्य छ ।अहिले नागरिकबाट मिचिएका भू–भागमा झन्डा गाड्ने काम भएको छ । के राज्यले यस्तो संवेदनशील विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्दैन ?

अहिले नेतृत्वमा रहेका दलका नेताहरूको कार्यशैलीलाई हेर्दा नागरिक उत्साहित छैनन् । राष्ट्रभक्तको मन र दिल दुःखेको छ ।
तमाम समस्या समाधानका उपायको खोजीमा राजनीति दल सक्षम छैनन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा पार्टीगत स्वार्थ र आत्मागत चिन्तन हावी छ ।

राजनीतिलाई जसरी भए पनि पद, प्रतिष्ठा र आयआर्जनको माध्यम बनाउने काम दलहरुले गरिरहेका छन । शर्मा , राजनीतिक बिश्लेषक हुनुहुन्छ ।