सरकारलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अन्तिम चेतावनी : १५ दिनभित्र श्रमिक पठाइसकौं, त्यसपछि आन्दोलन

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र फेरि आन्दोलनको संघारमा पुगेको छ। लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अब कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। संघले अन्तिम प्रक्रियामा रहेका श्रमिकलाई आगामी १५ दिनभित्र विदेश पठाइसक्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै त्यसपछि नयाँ श्रमिक नपठाउने चेतावनी दिएको हो।

राजधानीमा बिहीबार आयोजित बृहत् व्यवसायी भेलामा संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ ले सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका कानुनी र नीतिगत समस्या समाधानमा गम्भीरता नदेखाए श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नै रोकिन सक्ने बताए। उनका अनुसार अहिले नयाँ मागपत्र ल्याउनेभन्दा अन्तिम चरणमा रहेका कामदारलाई मात्रै गन्तव्य मुलुक पठाउने रणनीति बनाइएको छ।

अध्यक्ष खत्रीले एक महिनासम्म श्रमिक विदेश जान नपाए त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमै पर्ने र उनीहरू स्वयं आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने दाबी गरे। यद्यपि शुक्रबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा हुने ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफलबाट सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा आफूहरूले राखेको पनि उनले बताए।

उनले मन्त्रालय समस्या समाधानतर्फ केही लचिलो देखिए पनि वैदेशिक रोजगार विभागको व्यवहारप्रति भने असन्तुष्टि व्यक्त गरे। विभागले व्यवसायीलाई दोषी देखाएर सस्तो लोकप्रियता कमाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै उनले रेमिट्यान्सको मुख्य आधार बनेका व्यवसायीमाथिको दमनले मुलुकको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिए।

भेलाले सरकारसमक्ष राखिने १५ बुँदे मागपत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ। संघको पहिलो माग विशेष परिस्थितिमा भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाएको आरोपमा कारबाहीमा परेका ५९८ म्यानपावर कम्पनीमाथिको कारबाही तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने रहेको छ।

त्यसैगरी संघले एक जना श्रमिक विदेश पठाउन औसत २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै वैज्ञानिक आधारमा सेवाशुल्क निर्धारण गर्न माग गरेको छ। अदक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकका हकमा दुई महिनाको तलब बराबर, अतिदक्ष श्रमिकका लागि आधा महिनाको तलब र आकर्षक गन्तव्यमा जाने कामदारका लागि एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने प्रस्ताव पनि संघले अघि सारेको छ।

संघले वैदेशिक रोजगार ऐनका मागपत्रसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन, श्रमिकको हवाई टिकटमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता, नयाँ श्रम गन्तव्यको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउन, एसभिपी र युएई प्रहरी रिपोर्ट हटाउन पहल गर्न, विभागमा व्यक्तिगत र संस्थागत उजुरीका लागि छुट्टाछुट्टै शाखा स्थापना गर्न, प्रमाणमा आधारित मात्रै कारबाही गर्न, ई–७ भिसाको मागपत्र तत्काल प्रमाणीकरण गर्न तथा मागपत्र र श्रम स्वीकृतिलाई स्वचालित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।

भेलामा सहभागी पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी ले व्यवसायीलाई अपमान गर्ने सरकारी प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले युरोपेली मुलुकका मागपत्र प्रमाणीकरण गरी नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तार गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रमका संयोजक तथा संघका प्रथम उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेत ले दशकौँदेखि थाती रहेका अव्यवहारिक नीति सुधार गर्ने निर्णायक समय आएको भन्दै व्यवसायीबीच एकता आवश्यक रहेको बताए। उनले ५९८ म्यानपावरमाथिको कारबाही तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गर्दै व्यवसायीलाई अपराधीझैँ प्रस्तुत गरेर सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।

बस्नेतले व्यवसायीले राज्यलाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेको अवस्थामा सामान्य प्रशासनिक विषयमा हतकडी लगाउने शैली अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे देशव्यापी आन्दोलनका लागि तयार रहन व्यवसायीलाई आह्वान गरे।

भेलामा विभिन्न वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध संस्था, पूर्वअध्यक्ष, कानुनी सल्लाहकार तथा व्यवसायी संगठनका प्रतिनिधिहरूले पनि सरकारले व्यवसायीसँग संवाद बढाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने, आवश्यक परे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सँग समेत छलफल गरी निकास खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

कार्यक्रमको सञ्चालन संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि) ले गरेका थिए। उनले कामदारको वास्तविक लागत निर्धारण, वैज्ञानिक सेवाशुल्क र व्यवसायीमाथिको सरकारी व्यवहारमा तत्काल सुधार नभए आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाइने चेतावनी दिए।