दुईतिहाइ नजिकको समर्थन, तर अपेक्षाअनुसार किन देखिएन परिणाम ?

डा तारानाथ लुईटेल,

काठमाडौं ।दुईतिहाइ नजिकको जनसमर्थन प्राप्त सरकारसँग जनताको अपेक्षा अस्वाभाविक रूपमा उच्च हुनु स्वाभाविक नै थियो। चुनावमा मतदाताले केवल सरकार परिवर्तनका लागि मतदान गरेका थिएनन्, उनीहरूले शासन शैली परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। उनीहरूको विश्वास थियो– अब राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुनेछ, विकास निर्माणले गति लिनेछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ, प्रशासनिक संयन्त्र उत्तरदायी बन्नेछ, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् र राज्यप्रति नागरिकको भरोसा पुनः स्थापित हुनेछ।

तर सरकार गठन भएको केही समयपछि देखिएको कार्यशैलीले ती आशाहरूलाई विस्तारै कमजोर बनाउँदै लग्यो। जनताले महसुस गर्न थाले– बहुमतको सरकार हुनु र प्रभावकारी शासन सञ्चालन गर्नु एउटै कुरा होइन। बलियो राजनीतिक अंकगणितले मात्र सफल सरकार बनाउँदैन, त्यसलाई सही नीति, सक्षम कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले मात्र अर्थपूर्ण बनाउँछ।

सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि एकैदिनमा पैदा भएको होइन। यो क्रमशः बढेको अनुभूति हो। चुनावअघि गरिएका प्रतिबद्धता र सरकार सञ्चालनमा देखिएका व्यवहारबीचको दूरी जति बढ्दै गयो, त्यति नै जनविश्वास घट्दै गयो।

विकास निर्माणका क्षेत्रमा अपेक्षित गति देखिएन। धेरै आयोजना घोषणा भए, तर कार्यान्वयनमा सुस्तता कायम रह्यो। कतिपय परियोजना कागजमै सीमित भए भने केही परियोजना प्रशासनिक ढिलासुस्ती, बजेट व्यवस्थापन र समन्वय अभावका कारण अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेनन्। नागरिकका लागि विकास भनेको भाषण होइन, प्रत्यक्ष अनुभूति हो। सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधारमा परिवर्तन देखिन नसकेपछि जनताले प्रश्न उठाउन थाले।

अर्थतन्त्र अर्को ठूलो चुनौती बनिरह्यो। निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित देखिएन। उद्योग–व्यवसायले अपेक्षित वातावरण पाउन सकेनन्। साना तथा मझौला व्यवसायीहरू लागत वृद्धि, बजार संकुचन र वित्तीय दबाबसँग जुधिरहे। बेरोजगारीको समस्या यथावत् रहँदा धेरै युवाले अझै पनि विदेशलाई भविष्यको विकल्पका रूपमा हेर्न बाध्य भएको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन। देशभित्र उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेनन्।

महँगीले सर्वसाधारणको दैनिकी झन् कठिन बनायो। खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र अन्य सेवाको खर्च बढिरहँदा आम्दानी त्यसअनुसार बढ्न सकेन। आर्थिक वृद्धिका तथ्यांक सकारात्मक देखिए पनि नागरिकको भान्सामा त्यसको प्रभाव नदेखिएसम्म विकासको अनुभूति हुन सक्दैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको सबैभन्दा ठूलो वाचा थियो। जनताले राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य हुने, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोकिने र दोषीमाथि समान रूपमा कानुनी कारबाही हुने अपेक्षा गरेका थिए। केही कदम चालिए पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान संस्थागत, निष्पक्ष र दीर्घकालीन रूपमा स्थापित भएको अनुभूति धेरै नागरिकले गर्न सकेनन्। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको देखिनु लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो। यदि कारबाही चयनात्मक देखिन्छ भने त्यसले विश्वास बढाउने होइन, शंका जन्माउँछ।

प्रशासनिक सुधारमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएन। सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा पाउने अपेक्षा गरेका थिए। तर धेरै ठाउँमा पुरानै ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत झन्झट र समन्वय अभाव कायम रहेको गुनासो सुनिन थाल्यो। डिजिटल सेवा विस्तार, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासनको लक्ष्य व्यवहारमा अझै पूर्ण रूपमा देखिन सकेको छैन।

राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तनको अपेक्षा पनि अधुरै रह्यो। बहुमतको सरकारसँग संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, रचनात्मक बहसको वातावरण सिर्जना गर्ने, प्रतिपक्षका उचित सुझावलाई सम्मान गर्ने र नीति निर्माणलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित बनाउने अवसर थियो। तर राजनीतिक ध्रुवीकरण, आरोप–प्रत्यारोप र शक्ति व्यवस्थापनमै बढी समय खर्च भएको अनुभूति नागरिकमा बढ्दै गयो।

सरकारले गरेका सकारात्मक प्रयासलाई पनि पूर्ण रूपमा नकार्न मिल्दैन। केही क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका प्रयास भएका हुन सक्छन्, केही संरचनागत परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएको हुन सक्छ। तर लोकतान्त्रिक शासनमा सरकारको मूल्याङ्कन घोषणा होइन, परिणामका आधारमा हुन्छ। नागरिकले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन महसुस गर्न सकेनन् भने राम्रो नीति पनि प्रभावहीन देखिन सक्छ।

बलियो सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति निर्णय क्षमता हो। तर त्यही शक्ति सही प्राथमिकतामा प्रयोग हुनुपर्छ। राजनीतिक स्थायित्वको अर्थ केवल सरकार नढल्नु होइन, राज्यका संस्थाहरू प्रभावकारी हुनु, सार्वजनिक सेवा सुधारिनु, लगानीको वातावरण बन्नु, न्याय प्रणालीमा विश्वास बढ्नु र नागरिकले भविष्यप्रति आशावादी बन्नु पनि हो।

आज जनताले सरकारसँग असम्भव कुरा मागेका छैनन्। उनीहरू गुणस्तरीय शिक्षा चाहन्छन्, सहज स्वास्थ्य सेवा चाहन्छन्, सुरक्षित रोजगारी चाहन्छन्, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन चाहन्छन्, उद्योगी–व्यवसायीले नीतिगत स्थिरता चाहन्छन्, युवा देशभित्र अवसर खोज्न चाहन्छन् र नागरिकले कर तिरेबापत गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा पाउन चाहन्छन्। यी आधारभूत अपेक्षाहरू पूरा गर्न सके मात्र बलियो जनादेशको औचित्य पुष्टि हुन्छ।

इतिहासले देखाएको छ– ठूलो जनादेश ठूलो जिम्मेवारी पनि हो। जनताको विश्वास एकपटक जित्न कठिन हुन्छ, तर गुमाउन धेरै समय लाग्दैन। लोकतन्त्रमा जनताले सरकारलाई केवल अधिकार दिँदैनन्, उनीहरूले उत्तरदायित्व पनि सुम्पन्छन्। त्यसैले जनमतलाई सम्मान गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको परिणाममुखी शासन हो।

अहिले पनि समय बितिसकेको छैन। सरकारले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट बनाउन, निर्णय कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन, सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, लगानी र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद बढाउन सके जनविश्वास पुनः मजबुत बनाउन सक्छ। आलोचनालाई विरोध होइन, सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने संस्कृतिले मात्र लोकतान्त्रिक शासनलाई बलियो बनाउँछ।

दुईतिहाइ नजिकको समर्थन पाउनु आफैंमा उपलब्धि हो। तर त्यो समर्थन इतिहासमा सम्झिने विषय तब मात्र बन्छ, जब त्यसलाई जनताको जीवनस्तर सुधार्ने परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। अन्यथा, बलियो जनादेश पनि अपूरा अपेक्षा, अधुरा वाचा र गुमेको विश्वासको उदाहरण बनेर इतिहासमा दर्ज हुन सक्छ।