किराले हिरा नचिनेझैँ : बजेटमा फेरि ओझेलमा पर्‍यो जल पर्यटन

गौतम खड्का,

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ। उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधिका विषयमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि नेपालको अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र जल पर्यटन भने फेरि पनि सरकारी प्राथमिकताबाट बाहिर परेको देखिएको छ। प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न नेपालमा नदी, ताल, झरना र जलाशयहरूको विशाल भण्डार हुँदाहुँदै पनि बजेटले यस क्षेत्रलाई आवश्यक महत्व दिन नसकेको भन्दै पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल संसारकै जलस्रोतमा धनी मुलुकमध्ये एक हो। हिमालबाट बग्ने हजारौं नदी तथा खोलाहरू, प्राकृतिक तथा कृत्रिम तालहरू, जलाशयहरू र मनोरम झरनाहरू नेपालको अमूल्य सम्पत्ति हुन्। तर विडम्बना, यिनै सम्पदालाई पर्यटन उद्योगसँग प्रभावकारी रूपमा जोडेर आर्थिक लाभ लिन सकिने अवसरलाई राज्यले अझै पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन। पर्यटनको चर्चा हुँदा हिमाल, पदयात्रा, धार्मिक स्थल र सांस्कृतिक सम्पदाको विषय अगाडि आउँछ, तर जल पर्यटन सधैं बत्तीमुनिको अन्धकारजस्तै बनेर बस्न बाध्य भएको छ।

विश्वका धेरै देशहरूले नदी, समुद्र, ताल र जलाशयलाई केन्द्रमा राखेर अरबौं डलरको पर्यटन उद्योग निर्माण गरेका छन्। थाइल्यान्ड, सिंगापुर, माल्दिभ्स, भियतनाम, क्रोएसिया र स्विट्जरल्याण्ड जस्ता मुलुकहरूले जल पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाएका छन्। नेपालमा पनि त्रिशूली, भोटेकोशी, सुनकोशी, कर्णाली, सेती, भेरी, कालीगण्डकी लगायतका नदीहरू साहसिक जल पर्यटनका लागि विश्वस्तरमै उत्कृष्ट मानिन्छन्। यिनै नदीहरूमा र्‍याफ्टिङ, कायकिङ, क्यानोइङ, नदी किनार रिसोर्ट, जलक्रीडा तथा साहसिक पर्यटनका अनेक सम्भावना छन्। तर सरकारी नीति र बजेटमा यस्ता सम्भावनाहरूलाई मूर्तरूप दिने स्पष्ट कार्यक्रम देखिँदैन।

बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धनका सामान्य कार्यक्रम समेटिए पनि जल पर्यटनलाई लक्षित गरेर कुनै ठूलो योजना, विशेष कोष, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा लगानी प्रोत्साहन नीति सार्वजनिक गरिएको छैन। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि जल पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउन विशेष नीति, सहुलियतपूर्ण लगानी वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारको माग गर्दै आएको छ। तर यसपटकको बजेटले पनि ती अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन।

जल पर्यटन केवल मनोरञ्जनको विषय मात्र होइन, यो ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने शक्तिशाली माध्यम पनि हो। नदी किनारका गाउँहरूमा होटल, होमस्टे, रेस्टुरेन्ट, यातायात, हस्तकला तथा स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार गर्न जल पर्यटनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। एउटा र्‍याफ्टिङ गन्तव्य विकसित हुँदा त्यस क्षेत्रका सयौं युवाले रोजगारी पाउन सक्छन्। स्थानीय किसानले आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न सक्छन्। महिला उद्यमीहरू पर्यटनसँग जोडिन सक्छन्। तर यस्तो बहुआयामिक आर्थिक प्रभाव भएको क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ।

जल पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सबैभन्दा पहिले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। नदी किनारसम्म पुग्ने सडक, सुरक्षित अवतरण स्थल, पर्यटक विश्राम केन्द्र, सूचना केन्द्र, उद्धार सेवा तथा आधुनिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण बिना यो क्षेत्र विस्तार हुन सक्दैन। यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी पहल अपरिहार्य हुन्छ। तर बजेटले यस विषयमा कुनै महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको देखिँदैन।

अर्कोतर्फ, जल पर्यटनलाई व्यावसायिक बनाउन कानुनी र नीतिगत सुधार पनि आवश्यक छ। विभिन्न निकायबीचको अधिकार क्षेत्र, अनुमति प्रक्रिया, वातावरणीय मापदण्ड तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी जटिलताले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ। यदि सरकारले एकद्वार नीति लागू गर्दै जल पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेको भए ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिन सक्थ्यो।

नेपालका प्रमुख जलाशयहरूलाई पनि पर्यटनको केन्द्र बनाउन सकिन्छ। पोखराको फेवाताल, बेगनास ताल, रूपाताल, रारा ताल, घोडाघोडी ताल लगायतका प्राकृतिक सम्पदालाई आधुनिक जल पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। त्यसैगरी जलविद्युत् आयोजनाबाट बनेका जलाशयहरूमा क्रुज सेवा, मनोरञ्जन केन्द्र, बोटिङ तथा अन्य जलक्रीडाका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस्ता परियोजनाले स्थानीय तहको आम्दानी वृद्धि गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत नयाँ आयाम दिन सक्छन्।

पर्यटन विज्ञहरूका अनुसार जल पर्यटनप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण अझै परम्परागत सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन। नेपालमा पर्यटन भन्नासाथ हिमाल र पदयात्रालाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले अन्य सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरू ओझेलमा परेका छन्। यही सन्दर्भमा धेरै व्यवसायीहरूले “किराले हिरा नचिनेझैँ राज्यले जल पर्यटनभित्र लुकेको आर्थिक सम्भावनालाई अझै पहिचान गर्न सकेको छैन” भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। वास्तवमा नेपालको जल पर्यटन एउटा यस्तो हिरा हो जसको चमक अझै पूर्ण रूपमा देख्न र उपयोग गर्न राज्य असफल भएको छ।

आगामी दिनमा सरकारले जल पर्यटनलाई राष्ट्रिय पर्यटन नीतिको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। नदी तथा ताल केन्द्रित पर्यटन पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रचारप्रसार, निजी क्षेत्रलाई कर तथा लगानी सहुलियत, स्थानीय तहसँग समन्वय तथा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण गर्नुपर्छ। पर्यटन मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको प्रभावकारी संयन्त्र बनाइनु आवश्यक छ।

नेपालले प्राकृतिक सम्पदालाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने पर्यटन क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड बन्न सक्छ। त्यसका लागि जल पर्यटनलाई अब उपेक्षाको विषय होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्छ। नदी, ताल र जलाशयहरूलाई केवल प्राकृतिक सम्पत्ति होइन, आर्थिक विकासका इन्जिनका रूपमा हेर्ने समय आइसकेको छ। अन्यथा अपार सम्भावना बोकेको यो क्षेत्र आगामी वर्षहरूमा पनि बत्तीमुनिको अन्धकारमै सीमित रहनेछ, र नेपालले आफ्नै आँगनमा रहेको आर्थिक अवसर गुमाइरहनेछ। लेखकः नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका सचिव हुन ।