राप्रपा भित्र आन्तरिक विवाद चुलियो, सामूहिक राजिनामाको बहसले पार्टीभित्र नैतिकता संकटको संकेत

 

२८ कार्तिक, काठमाडौं । राप्रपा भित्र प्रदेश सरकार, सभामुख र सांसदहरूमाथि आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बन्दै गएको छ। पार्टीको घोषित उद्देश्य नै प्रदेश व्यवस्था खारेज गर्ने रहेको अवस्थामा प्रदेश चुनावमा भाग लिनु नै ‘रणनीतिक गल्ती’ भएको टिप्पणी पार्टीभित्रै बढ्दो देखिन्छ।

हालै सामाजिक सञ्जालमा जेन–जेड आन्दोलनपछि सबै संघ तथा प्रदेश सांसदहरूले सामूहिक राजिनामा दिनुपर्ने मागसमेत उठेको थियो। तर ती वक्तव्य निकाल्ने नेताहरू स्वयं मधेस प्रदेशका सांसद सरकारमा ‘बिना आदेश गएको’ भन्दै कारबाहीको मागसहित समाचार लेखाउँदै हिँडेको आरोपसमेत पार्टीभित्र सुनिएको छ। राप्रपाका केन्द्रिय सदस्य गोपाल पौडेलका अनुसार, “यिनै व्यक्तिहरूको नैतिकतामा खडेरी परेजस्तो छ,” भन्दै पार्टी नेतृत्वको दोहोरो चरित्रप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

पौडेलका अनुसार चुनाव लड्न नै गाह्रो, झन जीत्न त अति कठोर राजनीतिक चुनौतीका बीच जितेर आएका सांसदहरूले अहिले भावनात्मक आवेगमा राजिनामा दिएपछि कानुनी र राजनीतिक जटिलता थपिने पक्का छ। उनले भने, “खाली ठाउँमा निर्वाचन आयोगले पुनः चुनाव गराउँछ। त्यतिबेला राप्रपा प्रदेश चुनावमा भाग लिने कि नलिने? भाग लिने हो भने आज राजिनामा किन दिने? नलिने हो भने संविधान मान्ने कि नमान्ने ? संविधान नमान्ने हो भने एक मिनेट पनि पदमा बस्नु हुँदैन।”

आफू विषय गम्भीर भएकै कारण जानकारहरूसँग बुझेर मात्र टिप्पणी गरेको उल्लेख गर्दै पौडेल भन्छन् , “फेरि तपाईं जस्तो मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने भनेर भन्न नथाल्नु होला।” उनका अनुसार पार्टीभित्रको यस प्रकारको वैचारिक स्पष्टता नहुँदा संगठनकै विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको छ।

राप्रपाभित्र चलिरहेको आन्तरिक द्वन्द्व, प्रदेश खारेजीको एजेन्डा र सांसदहरूको भविष्यबारे अझै स्पष्टता आउन बाँकी छ। पार्टी नेतृत्वले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।