रौतहट प्रशासनको १० बुँदे निर्देशन, सेवा प्रवाह सहज बनाउने तयारी

 

३० भदौ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि जिल्लामा नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। आइतबार कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको निर्देशनमा तोडफोडबाट भएको क्षतिको व्यवस्थापन र कार्यालयीय कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन विशेष उपाय सुझाइएको छ।

निर्देशनअनुसार तोडफोड वा आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण प्रमाणसहित बुझाउनुपर्ने, कार्यालय परिसर र कर्मचारीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायलाई इन्टरनेट, विद्युत् जस्ता सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ भने आकस्मिक अवस्थाबाहेक अन्य कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको छ।

भदौ २९ गतेदेखि सबै कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय गोपनीयता कानुनको पालना गर्ने, सम्भावित चोरी–डकैती वा विध्वंस रोक्न सतर्क रहने र तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्ने भनिएको छ।

निर्देशनअनुसार सोही मितिदेखि जिल्लाभर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने र स्थानीय तहमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रशासनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्नेमा जोड दिएको छ।