प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बारको कडा भर्त्सना

 

२८ भदौं, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी’ भन्दै कडा भर्त्सना गरेको छ।

शुक्रबार संसद विघटन भएपछि सार्वजनिक विज्ञप्तिमा बारले उक्त कदमलाई विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको ठाडो उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवादको प्रत्यक्ष विपरीत रहेको निष्कर्षसहित यस कदमको कडा भर्त्सना गर्दछौं।”

बारको ठहरमा राष्ट्रपतिको यो कदमले नेपाली जनताले लामो संघर्षपछि हासिल गरेका संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता लोकतान्त्रिक उपलब्धिमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ।

संविधानलाई ‘राष्ट्रिय सहमतिको ऐतिहासिक परिणाम’ भन्दै बारले राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएका संसद पुनःस्थापनासम्बन्धी ऐतिहासिक फैसलासँग समेत विसंगत भएको स्पष्ट पारेको छ।

बारले लोकतन्त्रको तत्काल पुनःस्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालना सुनिश्चित गर्न राज्यका अंगहरूलाई आग्रह गरेको छ।