आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान खारेजी रोक्न महासंघको माग

 

१२भदौ,काठमाडौं ।  नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने वा अन्यमा गाभ्ने भन्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । विहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले प्रतिष्ठानलाई यथावत राख्न आग्रह गरेको हो ।

महासंघका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिष्ठानसहितका विभिन्न सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने वा अन्यमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको र उक्त प्रक्रिया प्रतिष्ठानका लागि हानिकारक हुने भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानसहितका दर्जनौं सरकारी निकाय खारेज वा अन्यमा गाभ्ने सिफारिस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारले कार्यदल गठन गरेपछि महासंघले तत्काल उक्त सिफारिस हटाउन माग गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले मन्त्री न्यौपानेलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमार्फत प्रतिष्ठानलाई जोगाउन आदिवासी जनजाति समुदायका तर्फबाट संयुक्त पहल गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रतिष्ठान आदिवासी जनजातिको अधिकार, उत्थान र संरक्षणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय भएकाले खारेजीको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।