विदेशिने होड: योग्य नेपाली जनशक्तिको पलायन र राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षण

 

१४ साउन,  काठमाडौं । नेपाल आज तीव्र जनशक्ति पलायनको दोहोरो चपेटामा परेको छ—एकातिर श्रमिक युवाहरू आर्थिक अभाव र अवसरहीनताका कारण खाडी तथा मलेशिया पुगिरहेका छन् भने अर्कातिर डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, अनुसन्धानकर्ता जस्ता योग्य जनशक्तिहरू अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायततर्फ उडिरहेका छन्। यो परिस्थिति केवल आर्थिक हैन, राष्ट्रिय राजनीतिक असक्षमता र रणनीतिक दिशाविहीनताको संकेत हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालभित्र रहेका योग्य जनशक्तिहरूलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ नहुँदा “ब्रेन ड्रेन” भयावह स्तरमा पुगेको छ। लाखौं खर्चेर शिक्षा हासिल गरेका युवाहरू देशमै रोजगारी नपाएर विदेशिने क्रम थामिएको छैन। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रविधि, निर्माण, सेवा क्षेत्रहरूमा नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उज्यालो बन्दै जाँदा, स्वदेशमा उनीहरूको प्रयोग हुने ठाउँ नहुनु विडम्बनापूर्ण छ।

नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नलिएर, बेरोजगारीको चरम अवस्था सिर्जना गरेको हो भन्ने आरोप बढ्दो छ। संघीयता लागू भएपछि स्थानिय तहहरूलाई उत्पादन, सीप, रोजगारी सृजनामा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्नेमा, अझै कागजी योजना र कर्मकाण्डमै सीमित छन्।

विशेषतः पछिल्लो समय संयुक्त अधिराज्य (UK) सँगको G2G समझदारीअन्तर्गत नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूको बेलायततर्फको आप्रवासन राजनीतिक रूपमा पनि बहसको विषय बनेको थियो । एकातिर यसलाई अवसरको रूपमा चित्रित गरिए पनि अर्कोतिर स्वदेशमै चिकित्सक तथा नर्सहरूको अभाव भइरहेका बेला “नैतिक संकट” को संकेतस्वरूप पनि हेरिएको छ।
नेपालमा प्रविधिक क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूप्रति नागरिक समाजले आवश्यक सम्मान र मान्यता नदिँदा, ती क्षेत्रहरूमा काम गर्ने जनशक्तीको मनोबल घट्ने, पेशामा आकर्षण कम हुने, र दीर्घकालीन रूपमा देशमा उपचार सेवा प्रदान गर्न सक्षम दक्ष जनशक्तीको अभाव हुने सम्भावना बढ्दो देखिन्छ।

स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धान, र प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरू राष्ट्रको मेरुदण्ड हुन्। यी क्षेत्रका सेवा–प्रदायकहरूलाई सामाजिक सम्मान, नीति–गत संरक्षण, र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिनु आजको आवश्यकता हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “जनशक्ति बाहिर पठाएर रेमिट्यान्समा आश्रित हुने रणनीति दीर्घकालीन होइन। यो अस्थायी ‘अक्सिजन’ हो, स्थायी विकास होइन।”
अब समय आएको छ—नेतृत्वले भाषणभन्दा नीति लागू गरोस्, सीपमूलक शिक्षालाई रोजगारीसँग जोडोस्, र नेपालमै सम्मानजनक अवसर सिर्जना गरोस्, ताकि देशभित्रै बस्ने वा फर्कन चाहने नेपाली जनशक्तिको भविष्य सुरक्षित बनोस्।
यदि यो अवसर पनि खेर गयो भने, राजनीति भाषणमै सीमित हुनेछ र नेपाल “योग्य जनशक्तिको ट्रान्जिट देश” मात्र बन्नेछ। देश बिस्तारै खाली घर, खाली खेत, खाली सपना बन्न थाल्छ। विद्यालयमा शिक्षक हुँदैन,अस्पतालमा नर्स हुँदैन,खेतमा किसान हुँदैन,घरमा छोराछोरी हुँदैन। युवाहरू देशका निर्माता हुन्,तर जब उनीहरूलाई यही देशले चिनेन, भने थामेन र सम्भालेन, भने त्यसपछि बाँच्ने आशा पनि बाँकी रहँदैन। अब प्रश्न उठ्छ—देशले कहिले आफ्नो युवाशक्तिलाई फर्काउनेछ?कहिले उनीहरूलाई अवसर दिनेछ, सम्मान दिनेछ, भविष्य दिनेछ? राजनीतिक झगडा छोडेर विकासको सुरुवात गरौं !