मल छैन, बिउ छैन – कसरी बाँच्ने कृषक ?

बद्री सिलवाल,

२५ असार, काठमाडौं । अहिले असारको मध्यतिर  मेचीदेखि महाकालीसम्मका किसान खेततिर झुके पनि मनमा चिन्ता बोकेरै काम गरिरहेका छन्—न मल छ, न बिउ छ, न भरोसा छ। यस्तो बेलामा उनीहरू प्रकृति मात्र होइन, प्रणालीसँग पनि लडिरहेका छन्।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेकै खेतीको मौसममा आवश्यक मल, बीउ, विषादी र कृषिऔजार समयमै उपलब्ध नहुनु हो। यो समस्या एक दिनको होइन, दशकौँदेखि पुनरावृत्त हुँदै आएको दीर्घरोग हो, जसको उपचारबिना हाम्रो कृषि प्रणाली सास गन्दै बाँचिरहेको छ।

कृषकको बहुआयामिक पीडा

कृषकहरूको पीडा एकतर्फी छैन। एकातिर, उनीहरू प्राकृतिक प्रकोप—अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, असिना, वन्यजन्तु आदिको प्रकोप झेलिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, खेतीका लागि चाहिने बीउ, मल, विषादीजस्ता आधारभूत सामग्री पाउन नसकेर मानसिक आघात पनि भोगिरहेका छन्। यो विडम्बनाको पराकाष्ठा हो कि जहाँ परिश्रम गर्नेको हातमा साधन छैन, र जसको जिम्मा छ, उसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छैन।

गहुँ, धान, मकै—यी खाद्यान्न बाली हुन् जसले हाम्रो देशको पेट भर्ने गर्छ। तर जब यी बालीहरूलाई बचाउने बीउ सरकारको हातमा मात्रै सीमित रहन्छ, र त्यो सरकार समयमा वितरण गर्न असमर्थ हुन्छ, तब हामी आत्मनिर्भरता होइन, परनिर्भरताको दलदलमा फस्छौं। बीउको अंकुरणदर घटेको छ, किसानले आफैं बीउ बचाउने परम्परा गुमाएका छन्, र अब उनीहरू बिचौलिया र नीति निर्माता दुवैका रहममा निर्भर छन्।

आयातमुखी कृषि नीति र बिउको परनिर्भरता

नेपाल कुनै बेला कृषिउपज निर्यात गर्ने मुलुक थियो, अहिले हामी धान, दाल, गहुँ, तेललगायतका दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नसमेत आयात गर्न बाध्य छौं। मुलुकको मूल समस्या उत्पादनको हो कि व्यवस्थापनको ? जति मल विदेशबाट आयात गरिन्छ, त्यो सीमामा रोकिन्छ, गोड्मा कुहिन्छ, कालोबजारीमा मिसिन्छ। मल कारखानाको कुरा पटक–पटक आउँछ, तर निर्माण कहिले शुरू हुँदैन। जब तक नेपालले आफ्नै मल उत्पादन गर्न सक्दैन, तबसम्म किसान सदैव परनिर्भर रहनेछन्।

यसैगरी, बीउको सवालमा पनि हामी बजार र सरकारको भरमा बसिरहेका छौं। किसानले परम्परागत रूपमा बीउ उत्पादन गर्थे, संरक्षण गर्थे, र फेरि प्रयोग गर्थे। तर अहिलेको शिक्षाले उनलाई यति ‘आधुनिक’ बनाइदिएको छ कि उनी बीउको थैली नपाएसम्म खेती गर्न सक्दैनन्। परिणामतः, बीउ ढिला भए खेती ढिला हुन्छ, मौसम चुक्छ, उत्पादन घट्छ, अनि जीवन संकटमा पर्छ।

समस्या समाधानको बहानामा राजनीति

कृषि मन्त्रीले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्—“मलको अभाव हुँदैन।” तर किसानको खेतमा मल पुग्दैन। यो अभाव प्रचारको होइन, व्यवस्थापनको हो। तर मन्त्रीहरू भाषणमा मात्र सीमित छन्, गाईँगुई सुन्दा उनीहरू पनि मल आपूर्ति प्रक्रियामा हुने कमिसनको खेलबाट अछूतो छैनन्।

खाद्य सुरक्षा कुनै पनि राष्ट्रको रणनीतिक आवश्यकता हो। यो केवल कृषि मन्त्रालयको जिम्मा होइन, यो राष्ट्रिय अस्तित्वको सवाल हो। अहिलेको विश्वव्यापी अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरोधले देखाइरहेको छ—यदि आत्मनिर्भर हुन सकिएन भने, अर्को भोकमरी टाढा छैन।

भएको जनशक्तिको हतोत्साहन

देशका अधिकांश युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइसकेका छन्। गाउँघरमा खेतबारी बाँझो छ। जो थोरै किसान बाँकी छन्, तिनीहरू पनि हतोत्साहित छन्। बीउ, मल, विषादी र औजार नपाएपछि खेती गर्ने इच्छा मर्छ। सरकारले जेहेन्दार, सक्षम, श्रमशील युवालाई कृषिमा फर्काउने कार्यक्रम ल्याएको सुनिन्छ, तर जब त्यो युवाले मल पाउँदैन, उसले फेरि विदेशतिर हेर्छ। यो स्थिति दीर्घकालीन आर्थिक संकटतर्फको यात्राको चेतावनी हो।

अविलम्ब नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता

अब हामीले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ—खेती केवल परम्परा नभएर रणनीति हो। खेती केवल किसानको सरोकार होइन, यो राष्ट्रको भविष्य हो। त्यसैले, सरकारले मल, बीउ, विषादी र कृषिऔजारको आपूर्ति, वितरण र अनुगमनमा पूर्ण पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ। बिचौलिया हटाउनु पर्छ, राज्यले आफैं वितरण प्रणालीमा सीधा संलग्न हुनुपर्छ।

मल कारखाना खोल्नको लागि बजेट छुट्याइनुपर्छ, र योजनालाई अब ‘सहमति’ होइन, ‘निर्माण’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। बीउ उत्पादनलाई किसानमै फर्काउनु पर्छ—कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूले स्थानीय बालीको बीउ विकास गर्नुपर्छ, किसानलाई तिनै बीउ प्रयोग गर्न उत्प्रेरणा दिनुपर्छ।

संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको सहकार्य अपरिहार्य

कृषि व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्छ। स्थानिय तहले बीउ र मल वितरणमा मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ, बशर्ते उसलाई स्रोत र अधिकार दिइयो भने। अहिलेका उदाहरणहरूले देखाएका छन्—स्थानिय तह संवेदनशील भए जनताको समस्या चाँडै समाधान हुन्छ।

निष्कर्ष: समस्या समाधानको बाटो नीतिमा होइन, इच्छाशक्तिमा छ

कृषकलाई चुप लागेर नियतिको दोष दिनु वा केवल मौसमको दोष दिनु सजिलो होला, तर त्यो साँचो होइन। साँचो यो हो कि राज्य आफ्नो दायित्वबाट चुकिरहेको छ। किसान एकपछि अर्को सिजनमा निराश हुँदै छन्, र सरकारले यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको छैन।

अब समस्या समाधानको विकल्प समयमै मल र बीउ पुऱ्याउनु, आयातमा निर्भरता घटाउनु, बिचौलिया हटाउनु, पारदर्शी प्रणाली विकास गर्नु र कृषकप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुमात्र हो।

नेपालको समृद्धिको बाटो काठमाडौंका भव्य सभाहलबाट होइन, किसानको खेतबाट सुरु हुन्छ। जबसम्म त्यो खेत हराभरा हुन्न, राष्ट्रको भविष्य उज्यालो हुँदैन।

अब नारा होइन, व्यवहारले देखाउने बेला हो। किसान रोएका छन्—अब सरकार जाग्ने बेला हो।