२२ औं राष्ट्रिय धान दिवस र रोपाइँ महोत्सव धूमधामका साथ मनाउने सरकारको तयारी

 

 

१३ असार, काठमाडौं ।  २२ औं राष्ट्रिय धान दिवस र रोपाइँ महोत्सव “धान बालीमा सघनताः खाद्यसुरक्षा र आत्मनिर्भरता” भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरमा धूमधामका साथ मनाइँदैछ। कृषि विभागमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सञ्जेलले प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाउँदै उक्त जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा धान दिवसको अवसरमा धान उत्पादन बढाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम, योजनाहरूको तयारी गरिएको र खाद्य सुरक्षालाई मजबुत बनाउँदै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न धान खेतीलाई अझ सघन बनाउने अभियान सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ।
यो वर्षको विशेष समारोह अषाढ १५ मा  खुमलटारस्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् परिसरमा कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा हुँदैछ। जहाँ कृषक, वैज्ञानिक र पत्रकारहरुलाई सम्मान गरेर रोपाइँको विधिवत् थालनी गरिँदै छ। त्यसका साथै प्रधानमन्त्री तथा कृषि मन्त्रीका सन्देश, टेलिभिजन परिसंवाद, पत्रकार भेटघाट, र विभिन्न जिल्लामा रोपाइँ महोत्सवले आषाढलाई धानको महिना बनाएको छ।

तर यो चमक-दमकको परे, तथ्यांकले भित्रको चुनौती उजागर गरिरहेको छ – चालु आव २०८१/८२ मा करिब १४ लाख २० हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रमा धान रोपाइँ भएको छ भने औसत उत्पादकत्व ४.१९ मेट्रिक टन/हेक्टर पुगेको छ। यो ऐतिहासिक सुधार भए पनि वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने मुलुकलाई अझै १० लाख मेट्रिक टन धानको अभाव छ। फलस्वरूप चामल, कनिका र बीउ समेत गरी धानजन्य वस्तुको आयातले अर्थतन्त्रको चाप बढाइरहेको छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले अहिले १४० भन्दा बढी धानका जात विकास गरी दर्ता गरिसकेको छ, जसमा नेपालमै हाइब्रिड जात समेत समावेश छन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत बीउवृद्धि कार्यक्रम, मलखाद व्यवस्थापन र प्रविधि विस्तार योजनाहरु चलिरहेका छन्। आगामी वर्ष संघीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत १८ जिल्लाका ५८ पालिकामा चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका २१ जोन र ५ सुपरजोनले धानको मूल्यश्रृंखला विकास गर्ने जिम्मा पाएका छन्।

प्रदेशगत विवरण हेर्दा पनि गजबको फरक देखिन्छ — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले नै ४५.४९% क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ, वाग्मतीमा २०.५३% र कर्णालीमा २०.११% प्रगति देखिन्छ, तर मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म शून्य प्रतिशत रोपाइँ देखिनु सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको बिषय बनेको छ। मुलुकभर हालसम्म जम्मा १२.३३% क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको विवरणले कामको तीव्रता अझै बढाउनुपर्ने संकेत दिएको छ।

जलवायु परिवर्तन, छिमेकी मुलुकको निर्यात नीति, र उपभोक्ताको मसिना वासनादार चामलप्रतिको बढ्दो मोहका कारण उत्पादन बढे पनि आयात नघटेको यथार्थ तीतो सत्य बनेको छ। यसैले मन्त्रालयले आगामी २ वर्षमै धानमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि चैते धानको क्षेत्र विस्तार र वर्षे धानको उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष कार्यक्रम थालिने सरकारी घोषणा छ।

धान किसानहरु भने न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधले निराश बनेका छन्। केही जिल्लामा सरकारले तोकेको मूल्य कार्यान्वयन नभएको भन्दै किसान आक्रोशित छन्। कृषि विभागले भने मूल्यमा खरिद गर्न संरचनागत र संस्थागत क्षमता विकासका लागि पहल भइरहेको बताउँदै किसानलाई ढाडस दिएको छ।

विशेष समारोहमा कृषक र विज्ञलाई सम्मान गर्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि धान दिवस महोत्सव नारा र कार्यक्रममा मात्रै सीमित हुन नदिनका लागि किसानको खेतसम्म सरकारी नीति र स्रोत पुग्न आवश्यक छ। किनभने आषाढको हिलोमा पसिना चुहाउने किसानका सपना पोखिने खाँचो खेतमै छ, मञ्चमा होइन।

कृषि विभागका महानिर्देशक तथा २२ औं धान दिवस मूल आयोजक समिति अध्यक्ष प्रकाश कुमार सञ्जेलले जारी गरेको अपीलमा भने, “धानको महत्व, खाद्यसुरक्षा र पोषण सुरक्षामा योगदानको प्रचार प्रसार र धान प्रवर्द्धनका लागि सबै सरोकारवाला गम्भीर भएर लागौं।” तर यो सन्देश शब्दमै सीमित होला कि आत्मनिर्भर नेपालको सपना वास्तविकतामा बदल्न पाइला-पाइलामा सार्थक बन्नेछ ? किसानको छातीमा यो प्रश्नको स्पन्दन अझै बाँकी छ।