राजनीतिक सौदाबाजी र भागबण्डाको राजनीति

 

राम प्रसाद गैरे (आरपी)

४ असार, काठमाडौं । नेपालको संघीय शासन प्रणालीले  एक दशक प्रवेश गरिसकेको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि तीन तहको सरकार अर्थात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरियो। उद्देश्य थियो—जनतालाई सशक्त र राज्यको पहुँचमा ल्याउने, विकेन्द्रीकरणमार्फत शासनलाई जनअनुकूल बनाउने। तर एक दशक पछि  जब प्रदेश सरकारहरू असार १ मा आफ्नो वार्षिक बजेट संसदमा पेस गर्छन्, तब त्यो दृष्टिकोणले होइन, राजनीतिक सौदाबाजी र भागबण्डाको राजनीति  जस्तो देखिन्छ।

यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया त्यहीँ पुरानै ढर्रामा अड्किएको छ। बजेट निर्माणको अन्तिम घडीमा योजना बाँडफाँट र दलभित्र तथा सत्ता–प्रतिपक्ष बीचको खिचातानी देखिएको छ। विडम्बनापूर्ण त के भने, बजेटमा जनताका मौलिक आवश्यकता, क्षेत्रीय असमानता हटाउने र समावेशी विकासका मुद्धा भन्दा पनि मन्त्री, सांसद र नेताहरूको आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई कसरी बढी सुविधा पुर्‍याउने भन्ने होडबाजी हावी रह्यो।

वास्तवमा प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया स्वच्छ र नीतिगत ढंगले चल्नु पर्ने हो। तर, विगत केही वर्षदेखि यो प्रक्रिया संसदीय सौदाबाजी र शक्ति सन्तुलनको अस्त्र बन्दै गएको छ। बजेटमा मन्त्री, सांसद वा सत्तारूढ पक्षले भनेका योजना समावेश भए संसद् ‘शान्त’, नभए नाराबाजी र अवरोध—यही शैली दोहोरिइरहेको छ। यसले संघीयताको आधार नै कमजोर बनाइरहेको छ।

विशेष गरेर कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो अवस्था यसका उदाहरण हुन्। विगत वर्षको बजेट प्रस्तुतिका बेलामा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए भने यस वर्ष पनि यस्तै विवादबीच बजेट पेस भएको छ। असन्तुष्टि एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ बजेट पारित भएपछि सबै मिलेर चुप लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले जनतालाई दिनुपर्ने जवाफदेहिताको चरम बेवास्ता भएको देखिन्छ।

यसबीच, संघीयताका आलोचकहरूले उठाउने प्रश्नहरू झन बलिया बन्दै गएका छन्। “बाँडाचुँडीका लागि किन चाहियो प्रदेश ?” भन्ने प्रश्न सतहमा छ। प्रदेश सरकारले जनताको जीवनस्तर, स्थानीय पूर्वाधार वा सेवामा सुधार ल्याउने कामभन्दा पनि सत्ता समीकरण र भागबण्डामा केन्द्रित देखिएको छ। संघीयता ‘महँगो शासन प्रणाली’ मात्र भएको भन्ने आलोचकको भनाइलाई प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै कमजोरीबाट पुष्टि गरिरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार, दलहरू र तिनका नेताहरूले संघीय शासनप्रति जनताले राखेको भरोसा र अपेक्षाको गम्भीर मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। बजेट भाषण केवल कागजका पाना होइन, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कार्ययोजना हुनुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्रको सीमाभित्र सीमित योजनाले सबै प्रदेश समृद्ध हुँदैनन्। जनहितका दीर्घकालीन योजना, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राखी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ।

जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको भनिए पनि व्यवहारमा उनीहरूले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। बजेट प्रक्रिया केवल सत्ताको अभ्यास वा विपक्षीलाई पन्छ्याउने माध्यम नबनोस्। बजेट जनसेवा, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। नत्र जनतामा निराशा फैलनु, विकल्पको खोजी बढ्नु र संघीय संरचना प्रति नै प्रश्न उठ्नु अपरिहार्य छ।

समय अझै सकिएको छैन। आजका शासकहरूले आलोचकका कुरा सुन्न, नागरिकको असन्तुष्टिलाई बुझ्न र संघीयतालाई सुदृढ तुल्याउने दिशामा सोच्न आवश्यक छ। बजेट बनाउने प्रक्रिया, विधि र मापदण्डलाई मर्यादित र जनउत्तरदायी बनाएर मात्र जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ। नत्र इतिहासमा संघीयता केवल प्रयोगात्मक असफलता बनेर दर्ज नहोला भन्न सकिन्न।