बोरा बोकेर फर्किएका सपना: डिपोर्टेड नेपालीहरूको मौन चीत्कार

राम प्र. गैरे (आरपी)

३० जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन टर्मिनलमा प्लास्टिकको झोला र पुराना बोरा बोकेर ओर्लिएका ३७ जना नेपाली नागरिकको अनुहारमा थकान मात्रै थिएन, उनीहरूमा गहिरो अपमानको छाया देखिन्थ्यो। वर्षौँअघि ठूलो सपना बोकेर अमेरिका पुगेका ती नेपाली आज निराश बोरा बोकेर स्वदेश फर्किन बाध्य भएका छन्। अमेरिकी अध्यागमन नीतिमा देखिएको कडाइका कारण पछिल्लो समय सयौँ नेपाली डिपोर्टको प्रक्रियामा परेका छन्। तर, यो पीडामा नेपाल सरकारको मौनता चिर्न सकेको छैन। न विमानस्थलमा उनीहरूको अवस्थाप्रति चासो देखिन्छ, न त देश फर्केपछि पुनःस्थापनाको नीति स्पष्ट छ।

यो व्यक्तिगत विफलताको कथा होइन, राज्यको असक्षमता, सामाजिक बेवास्ता र परराष्ट्र कूटनीतिक कमजोरीको स्पष्ट प्रतिबिम्ब हो। अमेरिका गएका धेरै नेपाली टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (TPS) मा रहेकाहरूसमेत अन्यौलमा छन्। सन् २०१७ यता करिब १५ सय नेपाली डिपोर्ट भइसकेका छन् भने थप ३५० जना प्रक्रियामै छन्। तर, न त सरकारले डिपोर्ट हुनेहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपमा संकलन गरेको छ, न त उनीहरूलाई पुनः समाजमा समाहित गराउने कुनै संरचनागत प्रयास गरिएको छ।

अमेरिकामा आप्रवासन नीतिको कडाइको विरोधमै आवाज उठिरहेको बेला नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको हक र सुरक्षाबारे एक शब्द पनि नबोल्नु लज्जास्पद पक्ष हो। सरकारको भूमिका अब सहानुभूतिमा सीमित हुनुहुँदैन, यस्ता नागरिकका लागि सघन परामर्श, सीप तालिम, मनोवैज्ञानिक सहयोग र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि आत्मनिर्भरता बढाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरिनुपर्छ। किनभने फर्केका यी नेपालीहरू देशका लागि बोझ होइनन्, उनीहरू भोगाइको भारी बोकेर आएका अनुभवका खानी हुन्।

नेपालको दुःखद यथार्थ के हो भने यहाँ शिक्षित, दक्ष वा सामान्य श्रमिकहरू पनि उपयुक्त रोजगारीको अभावमा विदेशिने बाध्यतामा छन्। यो बाध्यता लाखौँ नेपालीलाई खाडी, कोरिया, मलेसिया हुँदै अमेरिका पुर्‍याउँछ। जब तिनै युवाहरू विदेशी भूमिमा कानुनी उल्झनमा पर्छन् वा नीतिगत परिवर्तनको सिकार हुन्छन्, त्यही सपना बोक्दै गएका युवा डिपोर्ट भई अपमानित मुद्रामा स्वदेश फर्किन्छन्।

संसारका धेरै मुलुकका आप्रवासी कामदारहरू त्यही देशको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड बन्न सक्छन्, तर त्यहाँको राजनीति, आप्रवासन नीति र नस्लीय दृष्टिकोणले तिनै श्रमिकहरूलाई आज असुरक्षित बनाइरहेका छन्। र, तिनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका नागरिकमा पर्छ, जसको सामना गर्न हामीसँग नीति पनि छैन, संवेदनशीलता पनि छैन।

 

अतः, अब समय आएको छ — सरकारले वैदेशिक रोजगारीको नीति पुनरावलोकन गरोस्। डिपोर्ट हुने र फर्कने नागरिकका लागि पुनः समावेशीकरण कार्यक्रम ल्याओस्। विदेशमा संकटमा परेका नेपालीका लागि दूतावास र कन्सुलर सेवा सक्रिय र मानवअधिकारमैत्री बनाइयोस्। विदेश जानेलाई केवल सपना बेचेर होइन, राज्यको संयोजनमा, अधिकारसहित सुरक्षित बनाइयोस्। किनभने, देश छोडेर जानेहरू केवल शून्यतामा हराएका होइनन् — उनीहरूले राष्ट्रको सपना बोकिरहेका हुन्छन्।

र, जब ती सपना बोकेर गएका युवाहरू अपमानित मुद्रामा फर्किन्छन्, त्यसको घाउ उनीहरूको मात्र हुँदैन, त्यो घाउ समग्र राष्ट्रको मुटुमा पर्छ। बोरा बोकेर फर्केका ती सपना फेरि सडकमै हराउने हो भने, नेपालको समृद्धि भन्ने कल्पना पनि बोझिलो नारा मात्रै बन्नेछ। अब पनि सरकार नजाग्ने हो भने, विदेश जाने सपना अझै भय र अपमानको नाममा परिणत हुनेछ — जसको मूल्य, फेरि पनि, जनताले नै तिर्नुपर्नेछ।