छुवाछूत अन्त्यका लागि तीन तहका सरकार सक्रिय बन्नु आवश्यक : राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्ष विश्वकर्मा

 

२१ जेठ, काठमाडौं ।जातीय भेदभाव तथा उन्मूलन दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संविधानले छुवाछूत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न गरेको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तीनवटै तहका सरकार (संघ, प्रदेश, स्थानीय) सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अध्यक्ष विश्वकर्माले शुभकामना सन्देशमार्फत नेपाली समाजमा ऐतिहासिक रूपमा जरो गाडेर बसेको जातीय विभेद, उत्पीडन र असमानता अन्त्यका लागि नयाँ संविधान जारी भएको स्मरण गराउँदै भने, “यो संविधान केवल दस्तावेज होइन, यो जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त परिवर्तनको दस्तावेज हो। त्यसैले छुवाछूत अन्त्यका लागि गरिएका व्यवस्था अब कागजमै सीमित हुनु हुँदैन, व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ।”

उनले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र, विशेषगरी स्थानीय सरकारहरूसमेत अधिकार प्रयोगमा जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। संविधानले जातीय भेदभावलाई आपराधिक कार्यको रूपमा परिभाषित गरे पनि व्यवहारमा अझै पनि दलित समुदायले विभेद भोग्नुपरेको यथार्थप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै विश्वकर्माले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गरी कानुनी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए।

नेपालले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको भए पनि गाउँघरदेखि शहरसम्म विभेदजन्य घटनाहरू दोहोरिरहनुले घोषणालाई केवल औपचारिक बनाएको जस्तो देखिएको भन्दै उनले अब वास्तविक सुधारका लागि संकल्प, इच्छाशक्ति र संस्थागत सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।

जातीय समता, सामाजिक न्याय र सम्मानजनक जीवनका लागि संविधानले दिएको ग्यारेन्टीलाई व्यवहारमा परिणत नगरेसम्म दलित समुदायको मुक्ति सम्भव नहुने भन्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले राज्य, समाज र नागरिक सबै तहबाट साझा प्रयासको आह्वान गरेका छन्।