कसरी बन्छ देश ?

फाईल तस्विर

बद्री सिलवाल,
१८ जेठ ,काठमाडौं । आजको दिन हामी एउटा यस्तो साँघुरो मार्गमा उभिएका छौँ, जहाँ हाम्रो समाजमा निरन्तर स्वयं -खोजी प्रतिगमनको प्रवृत्तिले निराशा र अविश्वासको बादल फैलाई रहँदा, सकारात्मक सोच र सहकार्यको प्रकाश मलिन हुँदै गएको छ। दैनिक जीवनमा उत्तेजक हल्ला, आरोप-प्रत्यारोप र एक-अर्कालाई तल पारेको संवाद प्रायः दर्शन बनिसकेको छ। यस्तो विसङ्गतिले मुलुकलाई के लक्ष्यमा पुर्‍याउन सक्छ ?  के हामी देश विकासलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ डोर्‍याउन सक्छौं ? यस लेखमा हामी अहिलेको सामाजिक-राजनीतिक माहोललाई विगत र वर्तमानकालीन सन्दर्भमा जाँच्दै, सकारात्मक चेतना र समाधान खोज्ने संस्कृतिको अपरिहार्यता र यसको वैकल्पिक मार्गहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ।

पहिलो कुरा, हामीले स्वीकार्नै पर्छ कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत रूपले संचालन हुने संरचनामा अनेकौं कमजोरी र त्रुटिहरू अवश्य देखिएका छन्। संसद् विघटनदेखि प्रारम्भ गरी विभिन्न प्रशासनिक, न्यायिक तथा कानुनी प्रणालीमा अव्यवस्थाको चित्रण समय-समयमा उठिरहेको छ। यस्ता असफलताहरूका कारण जनतामा उचालिएको अपेक्षा विफल हुने र निराशा निम्त्याउने वातावरण सिर्जना भएकोमा कुनै शंका छैन। तर यी कमजोरीहरूले लोकतन्त्रलाई पूर्णतः असफल घोषणा गर्नु कतिपय अवस्थामा अनुचित हुने संकेत पनि गर्छन्। यदि हामी केवल दोषारोपणमै सीमित रहँदैनौं, बरु यिनै अस्वस्थ प्रवृत्ति र व्यवस्थागत अपारदर्शितालाई नयाँ समालोचनात्मक दृष्टिकोण र सकारात्मक सन्देशले बदल्ने प्रयास गर्छौं भने मात्र हामीले नकारात्मकताको राज्य बदल्न सक्ने मौका पाउँछौँ।

हामी समाजमा आज ‘कागले कान लग्यो’ भन्ने प्रकारको अन्धाधुन्ध हल्ला र अनर्गल समाचारका पछि दौडिँदा प्रयोगकर्ताको रूपमा चिन्तित हुँदै गएका छौँ। थुच्चा विरुद्ध थुच्चा, कथा विरुद्ध कथा बाँढ्ने सोशल मिडियाको पीडाले तथ्य खोज्ने पत्रकारितालाई जोखिममा पारिसकेको छ भने विवेकी नागरिक चेतनालाई समेत नराम्रोसँग कमजोर बनाइरहेको छ। यदि हामी सूचना(प्रविधिको यस युगमा मात्र मनोरञ्जनका लागि उथलपुथल फैलाउन लगिँदैछौं भने हाम्रो समाजले आफूलाई कहाँ डोर्‍याउँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउनु पर्छ।

सर्वप्रथम, आलोचना आफैँमा अपवाद होइनस स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि आलोचना नै तत्त्वसहितको हावापानी हो। जबसम्म नागरिकले आफ्ना नेताहरू, प्रशासन र संस्थागत अपारदर्शितामा प्रश्न गर्न सक्दैनन्, तबसम्म परिवर्तनको आधारभूत मञ्च तयार हुँदैन। तथापि, तथ्यमा आधारित, योजनाबद्ध र परिणामप्रति लक्षित आलोचना आवश्यक छ। निरन्तर गालीगलौज र आक्षेपमात्र गर्ने प्रवृत्ति, जसले कुनै समाधानको दिशा प्रदान गर्दैन, बरु समाजलाई जोखिम र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने काम गर्छ। आज हामी एउटा यस्तो परिवेशमा छौँ जहाँ आलोचना नभए पनि काम चल्छ भन्ने असमर्थक विचार व्यापक रूपमा फैलिएको छ। यसको परिणामस्वरूप विभिन्न सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक मञ्चहरू गुणात्मक बहस भन्दा गुणात्मक संवाद रोक्ने माध्यममा परिणत भएका छन्।

दोस्रो रूपमा, आलोचना र समाधानका बीच सन्तुलन आवश्यक छ। यदि हामीले समालोचना गर्यौ भने त्यसले समस्या औँल्याउँछ, तर त्यसपछि समाधानको प्रस्तावसमेत ल्याउन सक्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, स्थानीय स्तरमा सडक निर्माण र पूर्वाधार विस्तारमा भएको विलम्ब र अनियमितता प्रायः हल्ला र आक्रोशको विषय बनिरहन्छ। तर, त्यसलाई पत्रकार र राजनीतिक विश्लेषकहरूले मात्र उजागर गर्नु हुँदैनस नागरिक स्वयं पनि स्थानीय प्रतिनिधिलाई भेटेर रचनात्मक रूपमा सहयोग गर्न, सचेत रहन र सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले असफलता मात्र होइन, सुधारका उपाय पनि मिलेर खोज्नु पर्दछ।

तेस्रो कुरा, जिम्मेवार नागरिक बन्ने चेतना आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्वका प्रति मात्र जिम्मेवारीआबाट आलोचना गर्ने भन्दा व्यक्तिगत रूपमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न उठाउनु पर्दछ। कर तिर्ने, मतदानमा सहभागिता जनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा हातेमालो गर्ने, र समाजमा सकारात्मक सोचको प्रवर्द्धन गर्ने कार्य आजको हरेक नागरिकको कार्यभार हुनुपर्छ। हरेक परिचर्चा र बहसमा तथ्य प्रस्तुत गरेर मात्र होइन, सहानुभूति र सहकार्यका साथ सामूहिक रूपमा समाधान खोज्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। खासगरी डिजिटल युगमा हामी छलफल र समालोचनालाई यथार्थमा टेकेको प्रमाण, तथ्य र विश्लेषणमा आधारित बनाउन सकेनौं भने हल्ला र अफवाहलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुनेछ।

चौथो, राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिको दायित्वबोध महत्वपूर्ण छ। नेतालाई पूर्णतः अपरिहार्य मान्नु हुँदैनस तर नेताले पनि जनताको आशा, अपेक्षा र विश्वास भंग गर्ने कामबाट टाढा रहनुपर्दछ। जबसम्म नेताहरूले आफ्नो पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिकताका मापदण्ड कायम गर्दैनन्, तबसम्म राष्ट्र निर्माणको उच्च ध्येय पूरा हुन गाह्रो हुनेछ। तर अर्को पक्षमा, जनताले मात्र नेताहरूलाई दोष दिनुको सट्टा आफूले लगाएको मतदान र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको जिम्मेवारीलाई पनि आत्मसाथ गर्नुपर्दछ। यदि मतदाताले गरिबीभोगी ग्रामीण क्षेत्रका जनताका आवश्यकता, शहरका मध्यमवर्गीय नागरिकका दर्द, किसान र मजदुरका जिउँदो समस्यालाई गाँस्ने आवाज उठायो भने, नेताहरू आत्मरूपी पुनर्मूल्यांकन हुन बाध्य हुनेछन्।

पाँचौँ, सामाजिक संस्थाहरू, पेसागत संगठन, नागरिक समाज संस्था र सञ्चार माध्यमको कर्तव्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। जेठ १४ गतेका व्यावसायिक संघहरूको माग र आन्दोलनमा जस्तै, जब कुनै वर्ग वा क्षेत्रले आफ्नो आवश्यकता र समस्याको आवाज उठाउँछ, त्यसलाई सुनुवाइ हुनुपर्दछस तर त्यसलाई वैधानिक ढंगले, मर्यादित र समाधानमुखी मान्न कखष्ज हरेक पक्ष तयार हुनुपर्दछ। आन्दोलन र विरोधप्रति सरकार र प्रशासनले ध्यान दिनुपर्दछ, तर आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक प्रवृत्ति र सडक दूरी अवरुद्ध गर्नु भनेको सामूहिक कोषको सुरक्षा र दैनिक जनजीवनमा बाधा पुर्‍याउने अस्वीकार्य व्यवहार हो। नागरिक समाज संस्थाहरूले सचेतना अभिवृद्धि गरी आम जनता र सरकारबीचको संवादको पुल बन्नुपर्दछ।

छैटौं, हामीले आत्मावलोकन गर्ने बेला आएको छ। विगतका गल्ती र त्रुटिहरू बाहिर ल्याएर मजाक गर्ने साटो, त्यसबाट सिकेर नयाँ योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ। उदाहरण स्वरूप, मिश्रित अर्थतन्त्र, कृषिमा आत्मनिर्भरता, युवा उद्यमशीलता, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन जस्ता विषयमा साझा सोच र प्रयासहरू अभावमा देखिन्छ। राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्रले साझा उद्देश्यका लागि उभिएर काम गरेन भने मुलुक सानो सानो विषर्घटनाका जालोमा फँसिरहने सम्भावना बिस्तारै बढ्नेछ। त्यसैले राजनीतिक दल, व्यवसायिक संघ, शैक्षिक संस्था र जनप्रतिनिधि सबैैले आफ्ना प्राथमिकताहरूले मुलुकको सामूहिक हित, विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ।

अन्त्यमा, हामीले नकारात्मक उत्तरदायी छैनौँ भन्ने प्रत्यय मात्र फैलाउने होइन, हरेक सडक, गल्ली, गाउँ र शहरको मञ्चमा आशावादको बहाव ल्याउनुपर्छ। ‘देश बनाउँछौं’ भन्ने नारालाई मात्र उद्घोष गर्नाले पुग्दैन त्यसका योजनागत र विशेष कदमहरू उठाएर देखाउनुपर्छ। अविश्वासको बादललाई पन्छाउनको लागि हरेक नागरिकले आफैंले सक्ने योगदान व्यक्त गर्नुपर्छस् घरघरमा सकारात्मक संवाद सुरु गर्ने, स्कुल(कलजका विद्यार्थीलाई सत्य र विवेकपूर्ण बहसको महत्व सिकाउने, सामाजिक संजालमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित जानकारी मात्र साझा गर्ने, र दैनिक जीवनमा सहिष्णुता र समझदारी अँगाल्न सहयोग गर्ने।

त्यसरी नै, नेताहरू– प्रशासन र सञ्चारमाध्यमहरूले समाजमा सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी वातावरण तयार पार्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। नेतृत्वको गुणस्तर र जनताको व्यवहारको गुणस्तर, दुवैले मिलेर मुलुकलाई उज्जवल भविष्यतर्फ लैजान सक्छ। अहिलेको परिस्थितिमा ब्ल्याकबर्ड पन्छाउन एकअर्काप्रति सम्मान र प्रेमको बीजारोपण अपरिहार्य छ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, नकारात्मक भावना र आतंकले देश निर्माणलाई कसैले पनि स्थिर र ठोस बनाइदिँदैन। हामीले आलोचना मात्र होइन, वैकल्पिक विचार, अवलोकन र समाधानमूलक दृष्टिकोणलाई प्रवर्धन गर्न सिक्नुपर्दछ। यही आत्मसुधार र सकारात्मक चेतनाले मात्र हाम्रो लोकतन्त्र सुदृढ र समाज उन्नत बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। अबको अभियान सकारात्मक खबरदारी, विवेकशिल बहस र जिम्मेवार नागरिकताले भरोसा जगाउने, सिर्जनशील कार्यशैलीले भविष्यनिर्माण गर्ने छ। नकारात्मकताको अँध्यारोले हामीलाई पछि फर्काउँछस तर आशावादको उज्यालोले उज्ज्वल भविष्य तर्फ मार्गदर्शन गर्नेछ।