गणतन्त्र दिवसः व्यवस्था बदलियो, जनताको अवस्था बदलिएन

आरपी गैरे,

१५ जेठ, काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अब १७ वर्ष पूरा गरेको छ। यस अवधिमा देश र जनताको भाग्य र भबिश्य निर्माण भयो की भएन समिक्षा गर्ने बेला भएको छ । ब्यवस्था बदलियो तर जनताको अबस्था बदलिन सकेन । त्यसो भएर पनि धेरै जसो जनता ब्यवस्था प्रति असन्तुष्टि छन । सडकमा पोखिएको असन्तुष्टि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले गरेको अकर्मण्यताले हो ।
हामीले व्यवस्थागत रूपमा एउटा ठूलो परिवर्तन गरेको देखिन्छ—राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो, जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरियो, संविधानसभामार्फत संविधान बनाइयो, संघीयता लागू गरियो, र चुनावमार्फत जनप्रतिनिधिहरू चुनिए। तर यति ठूलो रूपान्तरणपछि पनि मुलुकले साँच्चिकै जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेन भन्ने गम्भीर प्रश्न उभिएको छ।

गणतन्त्रले राजनीतिक रूपमा व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि जनताले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्ने सुधार भने गर्न सकेन। जनताको जीवन अझै पनि बेरोजगारी, गरिबी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा असमान पहुँच, भ्रष्टाचार, महँगी र राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा छ। जनताले सोचेको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण सम्भव भएको छैन। क्रान्तिका नारा, संविधानमा गरिएको व्यवस्था, र बहुमतको सरकारहरूले जनताको मन जित्नुपर्ने थियो, तर उल्टो विश्वास गुमाएका छन्।

राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूमा देखिएको अकर्मण्यता, दिशाहीनता र सत्ता केन्द्रित सोच नै आजको असन्तुष्टिको प्रमुख कारण बनेको छ। जनताले ठानेको थियो कि नयाँ व्यवस्थाले उनीहरूको समस्या सुन्छ, अधिकार सुनिश्चित गर्छ, अवसर सिर्जना गर्छ, र मुलुकलाई विकासको बाटोमा लैजान्छ। तर आजको वास्तविकता त्यो विपरित छ। सत्तामा पुगेकाहरूले लोकतन्त्रलाई जनताको सेवा गर्ने साधन होइन, आफ्नै लाभको साधन बनाएको अनुभव जनताले गर्दै आएका छन्।

यही असन्तुष्टि अहिले सडकमा पोखिएको छ। आन्दोलन, नाराबाजी, र सामाजिक सञ्जालमा उठेका स्वरहरू कुनै दलविशेषका लागि मात्र होइनन्, सम्पूर्ण शासन प्रणालीप्रति एक प्रकारको निराशाको प्रतिबिम्ब हुन्। यस्तो स्थितिमा जनता प्रश्न गर्छन्—के हामीले यही दिन देख्नका लागि क्रान्ति गरेका थियौँ ?  के सत्ताको केवल अनुहार मात्र फेरेर जनताको अवस्था बद्लिन सक्छ ?

अतः गणतन्त्रका सत्र वर्ष पूरा हुँदाको अवसरमा एउटा गहिरो आत्मसमीक्षा अपरिहार्य छ। राजनीतिक नेतृत्वले अब आफ्नो विगतका कार्यशैली, नीति र व्यवहारबारे गम्भीर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। गणतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई पुनः आत्मसात गर्दै, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने ठोस सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। केवल भाषण, नाराले होइन, परिणामले जनताको भरोसा जित्न सकिन्छ। अन्यथा जनताले व्यवस्था परिवर्तन मात्र होइन, व्यवस्था परिवर्तनको विकल्प खोज्न पनि पछि पर्ने छैनन्।

जवाफदेही लेखाजोखा हेर्दा एकातर्फ संविधान लेखियो, पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो र दुई तिहाइको सरकार बनेको अप्रत्याशित राजनीतिक क्षण पनि आयो। तर त्यो द्वन्द्वपूर्वीय अपेक्षाको उत्साह, जुन भूमिसुधार र कृषि क्रान्तिदेखि राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जना हुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्म फैलिने थियो, त्यही सबै अधुरै रहिरहेछ। १७ वर्षका गणतन्त्रलाई ‘बालिग’ होइन, अझै ‘काला बादलले घेरिएको’ अवस्था भनी अनुभूति हुनुको मूल कारण आजका सत्ताधारीहरूको दिशाहीनता र अकर्मण्यतामा खोज्नुपर्छ।

सम्विधान सभा निर्वाचनले २०७४ सालको अन्त्यतिर बनाएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमाथि सम्पूर्ण जनताको असाधारण अपेक्षा थियो। भूमिहीन जनतासम्म भूमिसुधार पुर्‍याउने, आधुनिक यन्त्र र प्रविधिमा आधारित कृषि तथा सिंचाइ कञ्चन पथमा लगाउने, कृषि(उद्योग सञ्जालले रोजगारीको नयाँ आयाम खोल्ने र जनजीवन सहज बनाउने त्यही क्रम थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने विश्वास पनि त्यही बहुमतले जगाएको थियो। तर त्यसमात्र होइन, त्यो बहुमतले अलि ठूलो विमर्श नै मिचेर संसद् विघटन गर्ने निर्णयपछि जनविश्वास धरापमा पर्यो।

भिडियो फुटेज र समाचार सामग्रीका तथ्यांकले देखाउँछन् कि त्यसपछि न भूमिसुधार भयो, न कृषि क्रान्ति आयो, न औद्योगिकीकरणले गति पायो, न शिक्षा–स्वास्थ्यमा आमूल सुधार प्रकाशित भयो, न गरिबी उन्मूलनका मौलिक कदम चालियो। निराशा र आक्रोशले विकराल रूप लिँदै गएको छ। राजनीतिक स्थिरता र दीगो विकासका लागि अपरिहार्य नीति, कार्यक्रम तथा योजना भने संसद् विघटनको दोहोरी(हल्लाले अज्ञात बने।

सचेत गणतन्त्रवादीहरूलाई आज मूल चुनौती यिनीहरूलाई मात्र रोक्नु होइन, आफ्ना अनुहारमा पनि झल्झली देखिएका काला बादलको थाह पाउनु हो। द्वन्द्वान्तको तीव्रता र सत्ता आकांक्षामा लाग्ने एकलौटीपनले नै गणतन्त्रवादी नेतृत्वलाई अस्थिर बनाएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। एउटा ठूलो पार्टी र दुईतिहाइ बहुमतले पनि जब सही कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र सुशासनको आधार सुनिश्चित गर्दैन, तब स्थिरता मात्र संख्यामा सीमित छ — वास्तवमा ‘संख्याको धोका’ हुन्छ।

अब लिनुपर्ने पाठ यो हो कि ग्रहण गरिएका सिद्धान्तहरू र सोही सिद्धान्तमा आधारित साझा सवालहरूबारे सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले सिंहावलोकन गर्नुपर्छ। आफूले निरन्तर हिँडिरहेको पुरानै कोर्सलाई त्यागेर, आम जनताका वास्तविक समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नयाँ सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ। भूमि सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय उद्योग सञ्जाल, शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच र गुणस्तर, रोजगारी सृजना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता साझा एजेन्डाहरूमा सहकार्य बढाउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो।

सामन्ती संस्कार र व्यवहारका अवशेषले राजनीतिक नेतृत्वलाई आधाअध्यापीशाली बनाएको अनुभूति भइसकेको छ। कतिपय दलहरूमा आत्मालोचनाको संस्कार अभावले ‘हामीले के गरेको थियौं र के गर्न बाँकी छ’ भन्ने मूल प्रश्न धेरैले सोध्न छोडिसकेका छन्। परिणामस्वरूप, तल्लो मध्यम वर्ग, भूमिहीन किसान र मजदुर वर्गका जनजीवनमा केहि विशेष शिरोधार्य परिवर्तनको अनुभूति कहिल्यै भएन। जहाँ ‘केहि किलोमिटर सडक कालोपत्र’ र ‘अलिकति बिजुली र दूरसञ्चार’लाई विकासको ठेगाना बनाइन्छ, त्यहाँ वास्तविक लोकतान्त्रिक–समावेशी विकासको बाटो अवरुद्ध हुन्छ।

जबसम्म राजावादी प्रदर्शन र सरकारी प्रतिरोधलाई मात्र ध्यानाकर्षण गरिन्छ, तबसम्म गणतन्त्रका काला बादल फाट्दैनन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र प्रबुद्ध नागरिकहरूले, साथै नेकपा एमालेलगायतका सङ्घीय सरकारका साझेदारहरूले, अब बहुलवाद र विचार–विनिमयमा भरोसा गर्नु पर्छ। उनले मात्र होइन, हामी सर्वसाधारणले पनि नकारात्मक गालीगलौज र तर्कविहीन आरोप–प्रत्यारोपलाई अस्वीकार गरेर, संयमित र रचनात्मक संवादलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्छ।

आजको मुख्य काम भनेको नयाँ ‘गणतन्त्र रचनाः बहुलवाद र दिगोपन’ निर्माण हो, जसमा सत्तामा बसेकाहरूले स्वेच्छाचारी चालहरू छोडेर, सबै तहको नागरिक सहभागीता र संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न समर्पित हुनेछन्। त्योभन्दा बढि, दोस्रो तिहाइको बहुमत र नयाँ गठबन्धनको सङ्ख्यागत संरचनालाई काटेर, नीति र कार्यक्रमको गुणस्तरमा बल दिइनेछ। अनि मात्र भूमिसुधारदेखि औद्योगिकीकरण र आधुनिकतर्फ उन्मुख कृषिसम्मको यात्रामा निरन्तरता आएर काला बादलहरू छुट्नेछन् र गणतन्त्रको उज्यालो फैलिनेछ।