अध्यक्ष शर्मा र महासचिव कुँवरको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुझायो मन्त्रालयमा आठ बुँदे ज्ञापनपत्र

 

३१ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको निर्माण क्षेत्रमा जटिल समस्या समाधान गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समक्ष आठ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सिंहदरबारमा अध्यक्ष उमाकान्त शर्मा र महासचिव महेश कुंवरको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आफ्नो मागमाथि गम्भीर ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

हालै सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको महासंघले ३८ जिल्लामा समिति गठन भइसकेको र बाँकी जिल्लामा गठन प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ। संघमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर जस्ता हेभी इक्विपमेन्ट सञ्चालक व्यवसायीहरू आबद्ध छन्।

ज्ञापनपत्रका प्रमुख मागहरू

सडक करको खारेजी
टेलरमार्फत उपकरण ओसारपसार गर्दा पनि कर लाग्नु असंगत भन्दै महासंघले यसको पूणर् खारेजको माग गरेको छ।

लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउने
मेसिन अपरेटरको लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया जटिल र ढिलो भएको भन्दै प्रक्रिया सहज र छिटो बनाउने अनुरोध गरिएको छ।
अस्थायी पार्किङको व्यवस्था
विपद् उद्धारका लागि प्रयोग हुने उपकरण राख्न मुख्य सहरका प्रयोगविहीन सरकारी जमिन अस्थायी पार्किङका रूपमा दिन माग गरिएको छ।

भन्सार छल्दै आएका सस्ता उपकरण
छिमेकी मुलुकबाट भन्सार विना वा न्यून शुल्कमा उपकरण ल्याएर नेपाली व्यवसायीलाई मारमा पार्ने कामप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भनिएको छ।

सिधै संलग्न हुन पाउने व्यवस्था
सार्वजनिक निर्माणमा हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीलाई अमानत दरभाउमा सिधै संलग्न हुन दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

चर्को बैंक व्याजदरमा राहत
चर्को व्याजदरले व्यवसायीहरू संकटमा परेको भन्दै वित्तीय राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।

विमा सुविधा विस्तार
अपरेटर, हेल्पर र तेस्रो पक्षको उपचार खर्च र मृत्युपछि पाउने रकम वृद्धि गर्न माग गरिएको छ।

नीति निर्माणमा सहभागिता
व्यवसायको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि नीति निर्माणमा व्यवसायीको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग महासंघले राखेको छ।

महासंघको चेतावनी

सरकारले समयमै ध्यान नदिए निर्माण क्षेत्रमै अवरोध आउने र राष्ट्रिय विकास लक्ष्य प्रभावित हुने महासंघले स्पष्ट पारेको छ।

यो ज्ञापनपत्र हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायको दीर्घकालीन अस्तित्व र सशक्तिकरणको लडाइँको एउटा महत्वपूर्ण मोर्चा बनेको छ, जसले नीति निर्माताहरूलाई अब ढिला नगरी गम्भीर समीक्षा र कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ।