घर बनाएर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने सरकारको योजना

२३ वैशाख, काठमाडौं । अब सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडमार्फत घर निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको छ, जुन सम्भवतः पहिलोपटक हो। यो नयाँ प्रयास सुरुमा झापा र बर्दियाबाट प्रारम्भ भई क्रमशः अन्य जिल्लामा विस्तार गरिने योजना कम्पनीको रहेको छ।

कम्पनीका महाप्रबन्धक रामकृष्ण निरौलाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै घर निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ। कम्पनीले यसका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। “हामीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा पहिलो चरणमा साढे दुई तले भूकम्प प्रतिरोधी १०–१० वटा घर निर्माण गर्नेछौं,” निरौलाले जानकारी दिए, “सरकारी मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”

झापाको मेचीनगरस्थित जोर सिमल र बर्दियाको मधुवन नगरपालिकास्थित ताराताल क्षेत्रमा रहेको जग्गा उपयोग गर्दै नमुना कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गरिने भएको हो। झापामा चार बिघा र बर्दियामा दुई बिघा जग्गा कम्पनीको नाममा रहेको छ।

यसअघि राष्ट्रिय आवास कम्पनी आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न असफल रहँदै आएको थियो। केही दिनअघि सम्पन्न बोर्ड बैठकले झापा र बर्दियाबाट घर निर्माण र बिक्रीको निर्णय गरेको हो। सफल कार्यान्वयनपछि कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका वरपर जग्गा खरिद गरी निर्माण कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने सोच बनाएको छ।

कम्पनीसँग हाल देशभर झण्डै ३४९६ बिघा ५ कट्ठा ८ धुर जग्गा छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा छ, जहाँ कम्पनीको नाममा लालपुर्जा भएको १३३ बिघा र फिल्डबुकअनुसार ९०० बिघा जग्गा रहेको छ।

त्यस्तै, बर्दियामा ७ बिघा, काभ्रेमा ५७ बिघा र नवलपरासीमा २१ बिघा जग्गाको लालपुर्जा कम्पनीसँग छ। नवलपरासीमा थप १६०० बिघा र बर्दियामा ६ बिघा जग्गा फिल्डबुकमा कम्पनीको स्वामित्वमा देखिन्छ। तर सबै जग्गामा लालपुर्जा नभएकोले ती क्षेत्र सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकार आफैंले ती जमिन उपयोग गर्दै आएको बताइएको छ।

जग्गाको उचित प्रयोगमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच तालमेल नहुनु, नेतृत्वको बेवास्ता, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा प्रशासनिक जटिलताले पनि कम्पनीको उद्देश्यमा बाधा पुगेको कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

आर्थिक रूपमा कमजोर आम्दानी गरिरहेको कम्पनीले विगतमा केवल ६ लाख रुपैयाँ मात्र जग्गा भाडामा लगाएर कमाएको थियो। अब भने कम्पनीले सेवामूलक उद्देश्यसहित, तर व्यवस्थापन सुधार र व्यावसायिक सोचसहित नाफा कमाउने दिशामा पाइला चाल्न लागेको छ।

त्यसैगरी, कम्पनीले हालै काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका–१२, बलम्बुमा ल्यान्ड पुलिङ योजना लागू गर्ने भएको छ। एक सय १७ रोपनी स्थानीय जग्गा एकीकृत गरेर आवासीय क्षेत्र निर्माण गरिनेछ। निरौलाका अनुसार यो योजना पेप्सीकोला–मनोहरा टाउन प्लानिङको शैलीमा अगाडि बढाइनेछ। यस प्रयोजनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

फिल्डबुकमा नाम भए पनि लालपुर्जा नहुँदा धेरैजसो जग्गा प्रयोगमा आउन सकेको छैन। यस्ता समस्या समाधानका लागि २०७५ मा ल्याइएको फुटकर जग्गा नियमावलीलाई संशोधन गर्दै कानुनी अवरोध हटाउने तयारी भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ।

अब यो नयाँ प्रयास सफल भएमा, सरकारी आवास निर्माण र बिक्रीका क्षेत्रमा नेपालमा नयाँ मोडको शुरुवात हुने आशा गरिएको छ।