विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी हो

अनु विजयी भुसाल ।

हामी अहिले इतिहासको अत्यन्तै जटिल मोडमा छौं, योगमायाको शुरु गरेको सामाजिक आन्दोलनको आज १०० वर्ष पार गरेको छ, त्यस्तै राणा विरोधी आन्दोलन सफल भएको ७० वर्ष पुग्न लाग्यो, विचमा धेरै भूमिगत आन्दोलन भए खासगरी २ वटा ठूला जनआन्दोलन त्यस विचमा अर्को शसस्त्र विद्रोह पनि भयो । आन्दोलन निरन्तर चल्ने प्रकृया हो, गुणात्मक ढंगले आएकालाई क्रान्ति भनिन्छ, मानव संसार वहुआयामिक हुन्छ, त्यसैले राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक यो सबै निरन्तर प्रकृयामा हुन्छन् ।

कहिले कुन अगाडी कहिले कन पछाडी हामीले राजनीतिक प्रकृयालाई अगाडी बढाएर परिणामस्वरुप संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका छौं त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधान पनि जारि भइसकेको छ । राजनितिक अस्थिरताले आक्रान्त मुलुकमा राजनितिक स्थिरता भयो भने केही हुन्छ भन्ने आशा थियो सोहि जनअपेक्षा अनुरुप दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण सँगै, दुई तिहाई वहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार गठन भएको छ, अबको पाटो भनेको मात्र “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” त्यसैले यसको सम्पूर्ण कार्यदिशा समृद्धि तर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
नेपालको भू–राजनितिक अलि जटिल प्रकृतिको छ ।

अहिलेको ५ वर्ष म्यान्डेड प्राप्त स्थिर सरकारले तत्कालिन र दीर्घकालिन गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कुराहरुमा योजना बनाएर जानुको सट्टा अलि बढी महत्वाकांक्षी ठूला–ठुला कुराहरुमा विना पूर्वाधार केन्द्रीत भई रुमलीएको हो की भन्ने आम जनतामा सोचनीय विषय वन्न पुगेको छ । जनता अहिले सामान्य रुपान्तरण होस आफ्नो जीवनमा भन्ने चाहान्छन्, न कि रेल र पानी जहाज चढ्ने । किनकि २००७ साल देखि आजसम्म जनताका आधारभूत मागहरुमा कति पनि तात्विक भिन्नता देखिदैन ।

विगत ७० वर्ष देखि कुनै आशाको विम्ब नभएको जनता अहिले अलिकति भएपनि आशा पलाउन नपाउँदै कतै भाँचिन पुग्यो भने फेरी अर्को क्रान्तिको जन्म नहोला भन्न सकिदैन, किनकि नेता, पार्टि भनेका निमित्त हुन लोकतान्त्रमा इतिहास निर्माण गर्ने जनता नै हो र जनता नै निमार्णायक हुन् ।

अहिलेको सकरकार शक्तिशाली सरकार छ यसले चाहेको खण्डमा समृद्धिका लागि वाधक बनेका र विभिन्न गञ्जागोलबाट मुक्त हुन ऐन, नियम कार्यविधि हेरफेर तथा परिवर्तन गर्न सक्छ नया निति बनाउन सक्छ, नयाँ नितिहरु बनाउँदा विषयगत समितिमा नगएको खण्डमा नौ दिनमै नयाँ निति बनाउन सक्छ, यति शक्तिशाली छ अहिलेको सरकार यती शक्तिशाली सरकारको चालचलैया पहिलाको जस्तो भएर हुदैन हेक्कारहोस किन कि सरकार बन्नु स्थिर हुनु नै सबै कुरा होइन इतिहासका धेरै कालखण्डमा पनि स्थिर सरकार नभएका होइनन् ।

जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि र यी प्रतिनिधिहरुको संख्याको पार्टिगत वहुमतको आधारमा संसदीय शासन प्रणाली अनुरुप निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) आखिर सबै त्यहि अत्यन्तै निम्न वर्गिय, जटील पृष्ठभूमि(धरातल) बाट गुज्रिएर आएका जनताको वास्तविक वस्तुगत समस्या राम्रो सँग बुझेका र नियालेका व्यक्ति नै अहिले जनप्रतिनिधि छन् ।

राज्यको माथिल्लो तहमा (कार्यकारी) अधिकार प्राप्त छन् । तीनीहरुले त बुझ्नुपर्ने नि जनता तत्काल के खोचिरहेका छन् ? जनताले खोजेको उसको जीवनमा के कति परिवर्तन आयो ? विहान साँझ घरमा चुलो बल्यो कि बेलेन ? बस्नको लागि बास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, हिड्नको लागि राम्रो बाटो (दुर्घटना मुक्त) र खानेपानी पुग्यो कि पुगेन ? लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले कति जरा गाड्यो ?

विधिको शासन कायम भयो कि भएन ? शान्ति सुरक्षा शुसासन कायम भयो कि भएन ? सहिद वेपत्ता र घाइते योद्धाको खै सम्बोधन ? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग के गरिराखेको छ खै ? जनताले खोजेका यी विषयहरु हुन् । अनि त्यसपछि रोजगारी यसरी एउटा अनुक्रममा परिवर्तन खोजेका छन् जनता ।

दुई तिहाइ वहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारले जनताको जिवनमा सार्थक परिर्वतन गराउन नसक्नुको प्रमुख कारण विचौलिया नै हुन् । अनि आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणले पूर्णता नपाउनु पनि यसको मुख्य कारण हो । विचौलिया भनेका राजनितिक दल नै हुन् । राजनितिक शक्ति जनताले निर्माण गर्नुपर्नेमा विचौलियाले निर्माण गर्दछ अनि विचौलिया नै राज्य संयन्त्रको केन्द्रमा पुग्दछ र विभिन्न आफू अनुकुल निति निर्माणमा दबाव सृजना गर्दछ । सवैभन्दा पहिले राजनितिक दल पार्टि राम्रो बन्नु प¥यो, त्यसमा संरचनागत सुधार, वैचारिक स्पष्टता र आचरणगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

नागरिक समाज, दल राज्य भनेका पछि सिर्जित गरीएका राजनितिक पदवर्गहरु मात्र हुन, मूख्य पात्र मानिस नै हो । यीनीहरु त एक अर्काका पूरक हुन् । नागरिक समाज र दलहरु जनता र राज्य बिच पुल बन्नुपर्ने हो । राजनितिक दलमा विचार, आदर्श, रुपान्तरण परिवर्तन होइन यीनीहरु दोहनकारी हुन लागे सिण्डिकेटहरु निर्माण गर्ने इत्यादि ।

त्यसैले सरकारले यस्ता राज्य दोहनकारी संगठनात्मक संरचनाहरु र आफू अनुकुल समाजलाई दोहन गर्ने समाजमा विशेष अधिकार वर्ग आदिलाई छेऊमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो जस्तो सामन्ती व्यवस्थाबाट पुँजिवादी तर्फ लाग्दै गरेको मूलुकमा लोकतान्त्रीक संस्थाहरु कमजोर छन् । हामीले अझै पनि लोकतान्त्रिकरणको प्रकृयाको गुणवतलाई आत्मसाथ गरेका छैनौ, आफै लोकतान्त्रिक भए छैनौ ।

राज्य संयन्त्र भनेको त केवल जनताबाट कटेको यन्त्र हो, यो त जनताको सेवक हुनुपर्दछ । सोपान किसिमबाट नभएर समतलिय ढंगबाट व्युरो के्रसी को पुनःसंरचना, निजि क्षेत्रको (औद्योगिकरण) विकासमा आर्थिक लोकतान्त्रिकरण, न्यायलय र शान्ति सुरक्षलाई अझ बढी लोकतान्त्रिकरण गनुपर्नेको सट्टा उल्टै राजनितिक दलहरु नै त्यो सिस्टममा सहवरण भएको आम जनताले महसुस गरिराखेका छन् । मेरो ब्रमले भन्छ– जनताको जीवनमा खासै फरक छैन सरकारले भल्नु भएन कि यो निरन्तरता होइन यसमा निरन्तरताको क्रमभंगता खोजिएको छ ।

विद्यार्थी नेता
अनु विजयी भुसाल