राष्ट्रिय सहमतिको बाटो सुशासन र समृद्धि

भक्त के सी,
नेपालको संवैधानिक अंगमा समस्या छ । सरकारका तीनवटै अंगमा समस्या छ ।जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने बाचा कता हरायो ? दुर्गा प्रसाई जस्ता नेपाली नागरिक किन लाग्नु पर्ने ? राज्य विरुद्द , किन देशको विकास सोच छैन राजनितिक पार्टिहरुलाई , प्रसाई आक्रोश ब्यक्त गर्छन। सबै जोगी कानै चिरेका। नेताले बाँडेका आश्वासन, घन्काइएका नारा नेताकै स्वार्थमा लिप्त रहँदा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्दै जनता निराश बनेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी भयो तर नागरिकलाई फाइदा पुगेन। जनप्रतिनिधि आएपछि राजधानीको सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखेका जनतालाई निराश बनाउने काम बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प कहाँ गयो ? अहिले जातीय दङ्गा गराउन खोजेको छ सत्ताधारी पार्टीले किन ? सुशासन र समृद्धि सबै दलहरुको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो भने राष्ट्रिय सहमतिको बाटो रोज्नु पर्यो।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै विकास गर्नु पर्नेमा उल्टो बाटो किन रोजेको हो ?
सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको छैन । भने ससम्मान नागरिक लाइ बच्न देऊ। किन फुटको राजनीति गर्ने गराउने ?
(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । भन्ने थियो खोइ ? कहाँ छ ?
(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन । किन लागु हुन्न ।
(३) कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भन्ने छ । सरकारले नै देशका नागरिकलाई दास बनाउन खोजेको भान हुदैछ।
(४) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भन्ने छ । तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य
सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनेको छ । जबर्जस्ति असुलीमा लागेको छ राज्य आफै , दमन मा लागेको छ , अधिकार क्षेत्र बाहिर काम गर्दै छ नेपाल सरकार। खासगरी विद्यमान राज्यसत्ताको स्वरूप र यसले निर्माण गरेको सामाजिक,. आर्थिक र राजनैतिक परिवेशले नेपाली जनतालाई आमूल परिवर्तनको खाँचो पुरा गर्न असमर्थ छ। सरकारले नेपाली जनताको हित उन्नति समुन्नतिको लागि केही काम गर्न सकेको छ। ? सरकार पद बचाउन, अध्यादेश र पार्टी विभाजनमा लागेको छ। यो के हो? आर्थिक हाहा कार , ब्यबसाय ठप्प ,लामो समयदेखिको आर्थिक मन्दीका कारण अहिले नेपालका अधिकांश ठूला तथा मझौला व्यवसायीहरु धरासायी बन्दै गइरहेका छन् । अहिले बजार सुस्त हुनुमा कर्जा सुविधा ठप्प हुनु चर्को ब्याजदर , बैंकहरुले सम्पति हडपन्न खोज्नु नै मुख्य कारण रहेको मान्छन् ।नेपाली समाजमा एउटा बहुप्रचलित उखान छ, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ । नेपाली राजनीतिमा यसको अर्थ ‘सबै दलको लागी लागु भएको छ।