नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता माथि बारम्बार प्रहार किन ?

अनिशा नेपाल —
दिक्षा दवाडि —

नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो भन्ने अभिव्यक्ति पृथ्वी नारायण शाहले दिव्य उपदेशमा भनेका थिए । एक तर्फ त उत्तरका हिमालका चुचुरासँग सम्बन्ध जोडिएको चिन छ भने अर्को तर्फ तिन दिशा बाट जोडिएको भारत छ ।

यी दुवै छिमेकी मुलुक सित बेलाबखतमा विवाद सृर्जना हुने गरेको भएता पनि दुवै मित्र राष्ट्रको रुपमा रहेका छन्।
तर नेपालले भारतलाई असल छिमेकी राष्ट्र मान्दा मान्देै पनि एका एक आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको भूमी कालापानी र लिपूलेक क्षेत्रलाई समावेश गरिसकेपछि नेपालभर विवाद चर्किएको छ ।

चौतर्फि अवाज उठ्न थालेपछि सरकारले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गरी विज्ञप्ति निकालेको थियो । त्यसको जवाफमा भारतीय पक्षले हाम्रो लिपूलेक र कालापानी माथि ७० वर्षदेखि अधिकार जमाउँदै आएको व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारको लाचारिता कति सम्म ?

नाकाबन्दीको विरुद्ध आवाज उठाउन नसक्नु, भारतीयपक्षले पटक पटक बुद्ध भारतमै जन्मेका हुन्न भन्ने संदेश दिने कामहरु गर्दा पनि सरकारले मौन धारण गर्नु लाचारिताको उत्कृष्ट उदाहरण हुन्।

छिमेकी राष्ट्र भारतको तानाशाही प्रवृति आजबाट मात्र नभई केहि समय अघि देखि नै देखिन थालेको हो । नेपालका लिपुलेक र कालापानी जस्ता क्षेत्रहरुमा मात्र नभई भारतले अरु नेपाली भूभागहरुमा पनि आफ्नो सिमा स्तम्भ सार्दै आएको कुरा बाहिर आउँदै गरेका छन् ।

करिब तिन महिना अघि सामाजिक संजालमा सार्वजनिकभएको एउटा भिडियोमा भारतीय सेनाद्वारा नेपालीजनतालाई दमन गरि सिमा सारेको कुरा छरप्रस्ट देख्न सकिन्छ । यो तथा यस्ता विषयमा सरकारको खासै चासो देखिन्न । यस्ता विवादमा सरकारको मौनताको मूल्य आजका नेपालीजनताले चुकाउनु परिरहेको छ ।

तत्कालै भारतले नयाँ नक्सा निकाल्दा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरि, प्रकाशितगरि, नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता माथि प्रहार गरेको छ । लिपुलेक विवादमा निकालेको विज्ञप्ति कम्जोर र लचिलो हुनुले नेपाल सरकारले भारत समक्षआफ्नो अडान लिननसकेको प्रस्ट हुन्छ ।

यदि नेपाल सरकार छिट्टै आफ्नो अडान लिन नसक्ने हो भने, नेपालको स्वतान्त्रता माथी नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन जान्छ ।
लिपुलेक र कालापानी हाम्रै हो भन्ने प्रशस्त प्रमाण रहँदा रहदै पनि आफ्नो जमिनलाई आफ्नै हो भनि ठोकुवा गर्न नसक्नुलाई हामी नेपाली जनताले लाचारितान माने के मान्ने प्रश्न उठेको छ ।

गोपाल रिमालद्वारा दिईएको अभिव्यक्क्ती मालिपुलेक र कालापानीमा जनगणना भएको प्रमाण तथा यस्ता अनेक प्रमाणमा नेपालको ३०१ वर्गभारतको कब्जामा छ भन्ने थाहा हुदाँहुदँै पनि सरकारको विज्ञप्तिमा लचिलोपनलाई लाचारित ामान्न सकिन्छ ।

संसारको सातौ ठुलो देशमा गनिने भारतले आफ्नो फाईदाको लागि नेपाली भूभाग लिपुलेक र कालापानीमा बल प्रयोग गरि कब्जागर्नु अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुचित कदम भएको देखिन्छ । हरेक वर्ष नेपालले छिमेकि राष्ट्र भारतलाई सहयोग गर्न गुर्खा सैनिक पठाउँछ तर भारतले यस्ता कुराहरु बिर्सिएर नेपाल माथि दमन र नेपालको सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।

यस विषयमापनि नेपाल सरकार मौन बस्नु लाचारिताहो वा डर हो वा अरु केहिहो भन्ने मा पनि प्रश्न चिन्ह उठ्छ ।
जुन स्तरको कुटनीतिक क्षमता देशमा वा देशका निकाय मा हुन पर्ने हो, त्यो के नभएकै हो त ! वा एक समय थियो जब चीनले सगरमाथा माथि आफ्नो हक रहेको माग गर्दा देशका तत्कालिन प्रधानमन्त्री बि।पी।कोइरालाले चिन भ्रमणको मौका परि कुटनीतिक तवरले सजिलै हल गरेका थिए ।

कसरी फिर्ता लिन सकिन्छ हाम्रो जमिन ?

संयुक्त राष्टसंघको चार्टरको धारा ४ को उपधारा २ ले कुनै पनि राष्ट माथि बल प्रयोग गरि भौगोलिक अखण्डतालाई चोट पुर्याउन मनाही गरेको छ । हामीसँग भएको एैतिहासिक नक्सा तथा विट्रिस राजाले १८१६ मा प्रकाशित हाईट्रोगार्फ नक्शाका अनुसार लिपूलेक र कालापानी नेपाली भूभागमा पर्दछ ।

त्यतिमात्रै नभई सुगौलि सन्धिको धारा ४ को अनुसार नेपालको भूभाग कालिनदी सम्म उल्लेख छ र यो सुगौलि सन्धि दुवै देशले मान्ने भएकाले नेपालको लिपूलेक माथि भारतको हस्तक्षेप अबैधानिक हो ।यत्तिका प्रमाणलाई साथमा लिएर नेपाली जनताको आवाजको सम्बोधन गरेर सरकारले ठोस कदमचालोस भन्ने सम्पूर्ण नेपालीको चाहाना हो ।

मित्रता एक स्थानमा छ, तर आफ्नो देश माथि अन्यायमा पर्दा पर्दै नेपाल सरकार मौन बस्न मिल्दैन। यदि अझै पनि लाचारितापन देखाई रहने हो भने स्वतन्त्रता माथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्न समय लाग्दैन ।

प्रमाणलाई साथमा  लिएर लिपूलेक नेपालको भूभागमा पर्ने हुदाँ सरकारले उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ । हाम्रो इतिहासका हाम्रा पूर्खाहरुले स्वतन्त्रता जोगाउन रगत बगाएका छन् र त्यसलाई हामीले जोगाउनु पर्छ र त्यसको सरकारले अडान लिन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६