५२ अर्ब ऋणको भारी बोकेर थलिएको नेपाल वायु सेवा निगमः पहुँचका मान्छे राख्ने क्रम रोक्न सरकारलाई लुईटेलको आग्रह

 

१७ कार्तिक,काठमाडौँ । नेपालको पहिलो ध्वजाबाहक  नेपाल वायु सेवा निगम   ५२ अर्ब रुपैयाँको ऋण बोकेर आर्थिक संकटमा थलिएको विषयमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका अध्यक्ष डा। तारानाथ लुईटेलले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले फेसबुकमार्फत सरकारलाई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न आग्रह गर्दै पहुँच र सिफारिसका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य रोक्न र अनावश्यक रूपमा बढाइएका कर्मचारी हटाई ऋण भार शून्य (०) मा झार्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

डा लुईटेलका अनुसार नेपाल वायु सेवा निगम   अहिले अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, दुरुपयोग र गैर-पेशागत व्यवस्थापनका कारण राष्ट्रिय गौरवका साटो बोझ बन्न पुगेको छ । “नेपालको पहिलो ध्वजाबाहक संस्था ५२ अर्ब ऋणको दलदलमा फसेको छ । यस्तो अवस्थामा पहुँचका मान्छे राख्ने, अयोग्यलाई पद दिने र योग्यलाई पन्छ्याउने प्रवृत्ति बन्द नगरेसम्म यो संस्था उठ्दैन,” उहाँले लेख्नुभएको छ ।

उहाँले  नेपाल वायु सेवा निगमलाई पुनर्जीवित गर्नका लागि सरकारको उच्चस्तरीय ध्यान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जनताको करबाट पालिएको यो राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थको खेल मैदान नबनाउन चेतावनी पनि दिनुभएको छ । डा लुईटेलका शब्दमा, “ नेपाल वायु सेवा निगम केवल एउटा व्यापारिक कम्पनी होइन, देशको गौरवको प्रतीक हो । यसको अस्तित्व बचाउन राजनीतिक हैकम होइन, पारदर्शी व्यवस्थापन र पेशागत नेतृत्व चाहिन्छ ।”

नेपाल वायु सेवा निगम पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक दुवै उडानमा प्रतिस्पर्धा गर्न असफल बन्दै गएको र थुप्रै विमान मर्मत, इन्धन लागत, र ऋण भुक्तानीमा फसेका कारण सञ्चालन संकटमा परिरहेको बताइन्छ । निगमको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न सरकारले विभिन्न योजना अघि सारे पनि ठोस परिणाम भने देखिएको छैन ।

डा लुईटेलले राष्ट्रको हितका नाममा अस्थायी राजनीतिक नियुक्ति, आन्तरिक दुरुपयोग र भ्रस्टाचार रोक्ने दाबी गर्दै, “सरकारले तत्काल कठोर निर्णय गरेर अनावश्यक कर्मचारी कटौती गरी आर्थिक शुद्धीकरणको मार्ग रोज्नुपर्छ, नत्र   नेपाल वायु सेवा निगमको दिवालियापनले राष्ट्रिय प्रतिष्ठा नै संकटमा पार्नेछ,” भन्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

उहाँको भनाइले अहिले सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा फैलिएको पहुँचवादी प्रवृत्तिप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ । उहाँका अनुसार राज्यका निकायहरूमा योग्यताभन्दा पहुँच, दक्षताभन्दा सिफारिस र संस्थाभन्दा व्यक्तिको लाभलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू निरन्तर कमजोर हुँदै गएका छन् ।

नेपाल वायु सेवा निगमलाई पुनर्संरचना र पारदर्शी व्यवस्थापनतर्फ लैजान आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति र दिगो नीतिगत प्रतिबद्धता बिना यो संकट समाधान नहुने उहाँको निष्कर्ष छ ।