सिंहदरबार प्रवेशका लागि जारी सबै पास खारेज

३१ भदौं, काठमाडौँ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले देशको प्रशासनिक सुधार र हालै भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि २१ बुँदे निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने निर्णय गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेको हो।

बैठकले कार्यालयका कार्यक्रमहरू अबदेखि सरकारी भवन तथा हलमै आयोजना गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूले यसअघि अनावश्यक रूपमा जारी गरेका प्रवेश पासहरू खारेज गर्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नयाँ पास उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

प्रमुख २१ निर्णयहरूमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा आम निर्वाचन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सक्रियता, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खाद्यान्न, औषधि आपूर्ति, विद्युत, न्याय जस्ता अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल व्यवस्था मिलाउने, क्षतिग्रस्त संरचनाको यथार्थ विवरण तयार गर्ने, पुनर्निर्माण कार्य सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अघि बढाउने र आवश्यक परे नियमावली संशोधन गर्ने विषयहरू समेटिएका छन्।

त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा जलेर वा ध्वस्त भएका सवारी साधन, उपकरण तथा फर्निचरलाई नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा थुपारी लिलामी वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगरी त्यसका लागि छुट्याइएको रकम क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत–सम्भार तथा उपकरण खरिदमा रकमान्तर गर्ने, नयाँ खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, अनावश्यक सरकारी निकाय खारेज वा गाभ्ने, दरबन्दीमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने र आवश्यक पदपूर्ति तत्काल गर्ने निर्णय गरेको छ।

चाडपर्व नजिकिँदै आएकाले खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण, बजार अनुगमन र यातायात व्यवस्थापनमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, प्रदर्शनका क्रममा चोरी वा लुटिएका सामानहरू प्रहरी वा सम्बन्धित निकायमा फिर्ता बुझाउन नागरिकलाई आह्वान गरिएको छ।

यसरी, सिंहदरबार सचिव बैठकले देशको असामान्य परिस्थिति सामना गर्न प्रशासनिक संरचना चुस्त–दुरुस्त बनाउने र क्षति व्यवस्थापनलाई छिटो अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।