प्रतिनिधिसभा विघटन

 

२७ भदौं, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको अनुमोदन गर्नु भएको हो। यस निर्णयसँगै संसद विघटनको प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ र ७८ अन्तर्गत सम्पन्न भएको हो।

सरकार गठन प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका वरिष्ठ कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटनको पुष्टि गर्दै भनेका छन्, “राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार संसद विघटन प्रक्रियामा संविधानले तोकेका सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएका छन्।”

यसैबीच, राष्ट्रपति पौडेलले आजै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सपथ ग्रहण गराएका छन्। सुशीला कार्की नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बोकेकी छन्। उनका नेतृत्वमा गठन हुने अन्तरिम सरकार आगामी ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउने लक्ष्यमा केन्द्रित रहने बताइएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आगामी चुनाव र सत्ता सन्तुलनसँग जोडेर हेर्ने संभावना व्यक्त गरेका छन्। देशका प्रमुख दलहरूबीच सत्ता सन्तुलनको संघर्ष, अदालतमा जारी मुद्दा, र व्यापक जनचासोका कारण यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा र नागरिक समाजमा यस निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले यसलाई राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक कदम भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् भने, अर्का कतिपयले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रतिनिधिसभाको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर आलोचना पनि गरिरहेका छन्।

राजनीतिक दलहरू, कर्मचारी संगठन र विभिन्न पेशागत संघसंस्थाले पनि यो निर्णयप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको आगामी कार्यसूची र निर्वाचन मितिप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले आगामी ६ महिनाभित्र हुने निर्वाचनको तयारी, दलहरूको रणनीति, र अन्तरिम सरकारको कामकाजलाई विशेष दृष्टिले निगरानी गर्नुपर्ने बताए। उनीहरू भन्छन्, “यो समय राजनीतिक समझदारी र व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ, र जनताको विश्वास कायम राख्नु अत्यन्त जरुरी छ।”