घर–घरमा जिउँदो देवता

भक्त के सी,

काठमाडौं, असोज ४ गते । घर–घरमा जिउँदो देवता छन्, चिनौं ! नेपालमा जेष्ठ नागरिकका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना के हो ? UNFPA नेपाल | ज्येष्ठ नागरिकका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन–२०६३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले यस ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६२ (२००५) लाई सरकारी, गैरसरकारी र स्वायत्त निकायहरूबीच समन्वय र एकीकृत रूपमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार गरेको छ।NASCIF हालै (डिसेम्बर 27, 2011 मा) देशमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार, कल्याण र सर्वोत्तम हितको रक्षा गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ एक छाता संगठनको रूपमा स्थापना भएको छ। NASCIF ले 2003 मा स्थापना भएको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक संगठन नेटवर्क, नेपाल (NSCONN) लाई प्रतिस्थापन गर्यो।जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्न नेपाल सरकारले कस्ता कदम चालेको छ ?
यो ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ (२००६) नेपालको संसदले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा र उनीहरूमा निहित ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी उनीहरूप्रतिको विश्वास, सम्मान र सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्था गर्न बनेको हो।जेष्ठ नागरिकका लागि नेपालमा के कस्ता सुविधाहरु उपलब्ध गराइदै छ ?
नेपाल सरकारले ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमार्फत नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र क्यान्सर, मुटु रोग, पाठेघर खस्ने र मृगौला रोग जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाहरूमा उपचार अनुदान उपलब्ध गराउँछ।नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले ६० वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर पुगेका व्यक्तिहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक भनेर परिभाषित गरेको छ। आयु बढ्दै गएपछि नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) 60 वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिहरूको लागि एक प्राथमिकता निश्चित आय लगानी विकल्प हो। यस योजनाको प्राथमिक उद्देश्य ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सेवानिवृत्ति पछि आयको नियमित प्रवाह सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नु हो।नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र संरक्षण गर्न कुन संस्था स्थापना भएको हो भन्ने थाहा पाउनु पर्छ।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ (NASCIF) अद्वैत मार्ग, काठमाडौं, छ। नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने अधिकांश पारिवारिक दुर्व्यवहारमा सम्पत्ति नै प्रमुख कारक तत्व मानिएको छ। सम्पति हुनेको लुछा चुडी गर्छन, न हुनेले दुख खेपेर मर्छन। अधिकांश पश्चिमी मुलुकमा छोरा-छोरीको निश्चित उमेर पुगेपछि ती आफ्नै खुटृामा उभिन्छन् र आमा बुबाको सम्पत्तिमा दावी नगर्ने गरी घर छोड्छन् । आफ्ना आमा-बुबा उमेरले अशक्त हुँदै जाँदा आफू छोरा वा छोरी हुनुको कर्तव्य निर्वाह गर्छन् । तर, सम्पत्ति वा अंशको माग गर्दैनन् । त्यस कारण ती विकशित कहलिएका छन् ।सन्तानबाट पालनपोषण को ब्यबस्था नेपाल सरकारले नियम कानुन बनेको छ , तर गरिबीका कारण लागु हुने सक्दैन।
आफूसँग सम्पत्ति नहुने ज्येष्ठ नागरिकको हकमा २ वटा विकल्पका कानूनी प्रवन्ध गर्नुपर्छ । पहिलो विकल्प अनुसार, विपन्न आमा बुबाले आर्जन गर्ने छोरा छोरीको आर्थिक हैसियत अनुसार मानाचामल भराउने कानून ल्याउन जरुरी भएको छ । हाल संसदमा विचाराधीन ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधनमा ज्येष्ठ नागरिकले आफ्ना सन्तानको मासिक आर्जनको १० प्रतिशतसम्म दावी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।राज्यको विशेष संरक्षण कोष बाट लाभ लिने ब्यबस्था अनुकुल हुनु पर्छ। दोस्रो विकल्प अनुसार, सन्तान नभएका र भएपनि आर्थिक हैसियत नभएका विपन्न ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यबस्था छ । जस अनुसार, ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको हक अनुसार हाल ७० वर्ष पूरा गरेका नागरिकले मासिक रु ३ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइ आएका छन् । आगामी आ.व. २०७८/०७९ देखि यो भत्ता मासिक रु.४ हजार हुनेछ । यस्मा ६० वर्षदेखि ७० वर्ष उमेर समूहलाई भत्ताबाट वंचित गरिएको छ । जो, स्वयंमा सम्बैधानिक र कानूनी व्यबस्था विपरित छ । किनकी, कानूनले ६० वर्ष पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक ठहर गरेको छ ।‘असहाय ज्येष्ठ नागरिक’ भन्नाले (१) जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयश्रोत वा सम्पत्ति नभएको, (२) पालन पोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको, (३) परिवारको सदस्य भएपनि निजले पालनपोषण नगरी अपहेलित वा उपेक्षित जीवनयापन गर्नु परेको भनिएको छ ।भत्ता बढाउने।
२०५१ सालबाट रु सयबाट आरम्भ भएको मासिक भत्ता आ.व. ०७८/०७९ देखि रु. ४ हजार पुगेको थियो, यथाबत छ महँगीले बजार भाउ अस्त बेस्त छ ।ज्येष्ठ नागरिकले जीवन धान्न सकिने बराबरको मासिक भत्ता पाउनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो ।कुनै ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय वा स्वरोजगार गर्ने भए रु २५ लाख सम्मको सरल व्याज दरको ऋण दिने गरी ज्येष्ठ नागरिक ‘च्यालेन्ज फण्ड’ खडा गर्नुपर्छ । वीमा कम्पनीहरुले ज्येष्ठ नागरिक र व्यबसायको बीमा गरिदिनु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरू विभिन्न ज्ञान, सीप र अनुभवयुक्त रहने हुँदा, कुन ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र क्षमता के कति छ त्यसको निर्याैल सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैससबाट उचित मौका दिनुपर्छ ।नि:शुल्क स्वास्थ्यसेवा हाल अल्जाइमर, मुटुरोग, मिर्गाैला रोगीलाई सरकारले विशेष उपचार गर्ने व्यवस्था अनुसार रु १ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिने गरेकोमा यो रकम क्रमशः रु ५ लाख र रु १० लाखमा वृद्धि गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, हाल ज्येष्ठ नागरिकका लागि गरिएको रु १ लाखको बीमा रकम पनि क्रमशः रु ५ लाख र रु १० लाखमा वृद्धि गर्नुपर्छ ।ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने प्रायजसो, प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, दम, मुटु रोग विरुद्ध सेवन गर्ने औषधीहरूलाई जेनेरिक औषधी उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाई केही निश्चित प्रतिशत छुट दिने प्रवन्ध मिलाइनु पर्दछ ।नेपाली उखानअनुसार आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको (बुढाबुढीको) भनेअनुसार ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान र सीप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । मातृ देवो भव, पितृ देवो भवको भावनाअनुसार हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ, ज्येष्ठ नागरिक जिउँदो देवता हुन् । घर–घरमा रहेका यी देवतालाई हामीले चिन्न मात्र सक्नुपर्छ । हरेक निर्माण, संरचना र व्यवस्था ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ । उनीहरूले तिरस्कृत अनुभव गर्नु घर–घरमा देवता असन्तुष्ट हुनु हो ।