मन्त्री डा महतोले वन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको सय दिन पुगेको अबसरमा गरे प्रगति विवरण सार्वजनिक

खबरब्रेकिंग,काठमाडौं, भदौ १८ गते । वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले वन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको सय दिन पुगेको अबसरमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । बन मन्त्रालयको सभाहलमा आज (सोमबार) पत्रकार सम्मेलनको अयोजना गरी उनले यस अवधिमा भए गरेका कार्य प्रगतिका बारेमा जानकारी गराएका हुन । उनले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियम, २०८० (दोस्रो संशोधन) स्वीकृत भएको बताए । यसले वन सेवाअन्तर्गत संस्थागत हुने गरी वातावरण समूह थप भएको र वन सेवाका पद नाममा समसामयिक सुधार गरेको छ ।

मन्त्रालयले यस अवधिमा नेपालमा बाघको दीर्घकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको १० वर्षे बाघ संरक्षण कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्री डा महतोले भने,“व्यावसायिकरूपमा वन्यजन्तुको पालन प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० स्वीकृत भएको छ । यसबाट व्यावसायिकरूपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोग गर्ने कार्यलाई व्यवस्थापन र नियमन गरी वन्यजन्तुको दिगो संरक्षण तथा उपयोगवाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहज वनाइएको छ ।”

जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेना, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालयको नेतृत्वमा सफा हिमाल अभियान–२०२३ सम्पन्न गरिएको उनले बताए । उक्त अभियानअन्तर्गत सगरमाथा, ल्होत्से, अन्नपूर्ण र बरुञ्चे हिमालबाट गरी कूल जम्मा ३५ हजार सात सय आठ केजी फोहर सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

यस अवधिमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग उच्चस्तरीय समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकबाट वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड तयारी र स्वीकृति, वन अपराध नियन्त्रण, मुद्दा तहकिकात र फैसला, काठ दाउराको राजस्व दररेट पुनरावलोकनलगायतका विषयमा साझा बुझाइ बनाई वन क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण र सरलीकरण गरिएको छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्बाट वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरिएको, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना, २०८० स्वीकृत भएको, ‘वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८०’ र ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत भएको मन्त्री डा महतोले बताए । क्षतिको राहत वितरण निर्देशिकाअन्तर्गत बाँदर र नीलगाईबाट भएको क्षतिमा राहत प्रदान गर्ने विषय थप हुनुका साथै र वन्यजन्तुबाट हुने जनधनको क्षतिमा राहत वितरण प्रक्रियालाई अझै सरल, सहज र व्यवस्थित बनाइएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएबमोजिम पाँच हाइड्रोपावर र पाँच अन्य आयोजना गरी कूल १० विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको एक सय ४३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको छ । विसं २०८० जेठ १० देखि हालसम्म उत्साहजनकरूपमा काठ दाउरा उत्पादन भएको साथै काठ, दाउरा, जडीबुटी बिक्री तथा पर्यापर्यटनलगायतका क्षेत्रबाट यस अवधिमा जम्मा रु दुई अर्ब ७९ करोड ७१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।