सोमबार, साउन ११ २०८३

सोमबार, साउन ११ २०८३

भारतीय मालवाहक गाडी रोक लगाउन ट्रक व्यवसायी महासंघको माग

भारतीय मालवाहक गाडी रोक लगाउन ट्रक व्यवसायी महासंघको माग

खबरब्रेकिंग, काठमाडौं भाद्र ११ गते । नेपालमा रहेका भारतीय मालवाहक गाडीहरूमा रोक लगाउनुपर्ने माग नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले गरेको छ। सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले यस्तो माग गरेको हो । नेपालमा रहेका भारतीय मालवाहक गाडीका कारण नेपालमा रहेका मालवाहक गाडीहरूले काम नपाउने स्थिति बनेको भन्दै भारतीय मालवाहक गाडीहरूमा रोक लगाउन उनीहरूले माग गरेका हुन्।

निर्वाध रूपमा आउने भारतीय गाडीमाथि स्थायी ढंगबाट रोक लगाइनुपर्ने उनीहरूले बताए। त्यस्तै, उनीहरूले काठमाडौं लगायतका प्रमुख ठाउँमा ट्रक पार्किङस्थलको उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्।

महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले निर्धारित भाडादरको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। ट्रक यातायातमा ४७ वटा मुख्यमुख्य रुटहरूको भाडादर निर्धारण गरेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ थियो। उनले भाडाको कार्यान्वयन र त्यसको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे।

यस्तो छ, प्रेस बिज्ञप्ति

२०८० श्रावण ९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सा प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै माननिय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाज्यूले सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री र सचिव सहित दुई प्रदेशका मुख्य मन्त्रीलाई समेत उपस्थित गराइ काभ्रेको धुलिखेल बैठकमा ११ बुदे घोषणापत्र जारी गन्यो तर यसै समयमा नेपाल भर चल्ने रोड ईजाजत पत्र अनुमति प्राप्त मालवाहक सवारी साधनहरुलाई जरिवाना सहित सचेतना कक्षा समेत लिनुपर्ने अन्यायीपूर्ण व्यवहारको बारेमा कुनै निर्णय गरिएन यति सम्म की प्रदेश सरकार र संघिय सरकारको बिचको विवादमा ढुवानी व्यवसायीलाई दण्डित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई रहे यसै समयमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवज्यु यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशकज्यू र यातायात हेर्ने शाखाका सह-सचिवज्यूलाई पटक पटक मौखिक र लिखित जानकारी गराउदा समेत कुनै सुनबाई नगरि दैनिक सयौको संख्यामा मालवाहक सवारी साधनलाई दण्डित गर्ने कार्य रोकियन र बाध्य भएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण समेत अन्तरिम आदेशको लागि निवेदन पेश गरिएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८० / २ / ७ गते बिपक्षको नाममा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु हुन अन्तरिम आदेश जारि गरि दिएको छ । महासंघले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग अनुरोध, छलफल र समन्वय गर्दै तल प्रस्तुत समस्याका विषयहरुमा समेत काम गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघद्वारा पत्रकार सम्मेलनमा पेश गरिएको समस्याहरु

१, भारतीय गाडीहरुमा रोक लगाईनुपर्ने- नेपालमा रहेका मालवाहक गाडीहरु यहाँको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न प्रयाप्त मात्र होईन कि नेपाली गाडीहरुले काम नपाउने स्थिति समेत हुँदा निर्वाध रूपमा आउने भारतीय गाडीमाथि स्थायी इगबाट रोक लगाइनु पर्छ । यसो गरेमा अधिक भारवहनको समस्या पनि धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ ।

२, टुक पाकिङस्थलको व्यवस्थापन : काठमाण्डौ लगायत देशका प्रमुख मुख्य-मुख्य शहरहरु जहाँ धेरै संख्यामा ट्रकहरुको आवतजावत हुन्छ ती ठाउँहरुमा ट्रक पार्किङस्थल छैनन । यसले धेरै किसिमका असहजता र समस्याहरुको सिर्जना गरेको हुँदा एउटा अनिवार्य आवश्यकताको रुपमा लिएर टुक पार्किङस्थलको खोजी र व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।

३, निर्धारित भाडादरको कार्यान्वयन : ट्रक यातायातमा ४७ वटा मुख्य मुख्य रुटहरुको भाडादर निर्धारण भएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको हुँदा निर्धारित भाडादर कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमनको प्रभावकारी संयन्त्र तयार गरी लागू गर्नु पर्दछ ।

यसबाट बजार भाउ नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ । यसै गरी हालको आर्थिक मन्दी बैंकमा तरलताको अभाव र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक निति र लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च हुन नसक्नाका कारण यहां निर्माण सामाग्रीहरु एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसार पसार गर्ने सवारी साधनहरु काम नपाई घर ग्यारेजमा थन्कीनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने देशको निजी क्षेत्रको मात्र लगानी रहेको यो पेशा धरासायी भएको अवस्थामा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा अयातित बस्तुहरु भारतिय सवारी साधनले नेपालको गन्तव्य सम्म पुऱ्याउने हुँदा निधारित भाडादर कार्यान्वयनमा समेत बाधा उत्पन्न भईरहेको छ ।

४, सहज ढंगले दुर्घटना निकासको सुनिश्चितता :- हामीकहाँ यातायात दूर्घटनापछि ठूलो भयावहताको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ र कतिपय सन्दर्भमा प्रतिदुर्घटना (सवारी साधन तोडफोड़-आगजनी,कर्मचारीमाथि कुटपिट र बन्द) पनि हुने गरेका छन । दुर्घटनाको सुरक्षित निकास ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।

५, घाईतेको उपचार व्यवस्था :- दूर्घटनापछि घाईतेको उपचारमा लाग्ने खर्च र मृतकको पक्षमा हुने क्षतिपूर्ति रकम बीमा व्यवस्थाभन्दा धेरै नै बढी भएको हुँदा यसलाई समायोजन गर्ने वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्धारा घाइतेको औषधि उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । औषधि उपचारमा लाखौँ खर्च हुने तर बीमाबाट ३ लाखभन्दा बढी नआउने स्थितिमा उत्पन्न हुने समस्याको समाधान गरिनु पर्दछ ।

कानूनसम्मत भारवहन कार्यान्वयनको सुनिश्चतता – बिगत केही वर्ष अघि सम्म पति मालवाहक यातायातमा कानूनसम्मत भारवहन कार्यान्वयन हुन नसकेबाट धेरै किसिमका समस्याहरु व्यहोर्नु परेको थियो । हाल केही वर्ष यता टुक यातायात व्यवसायी महासंघको पहलमा देशका १६ ठाउहरुमा तौलपुल स्थापना र संचालन हुँदा धेरै हदसम्म यो समस्याको समाधान भएको छ । यसलाई प्रभावकारी ढंगले निरन्तरता दिनु जरुरी छ । राहतजन्य कार्यहरुको व्यवस्थापन : यातायात क्षेत्रमा भएको लगानी र यसमा काम गर्ने मजदुर कर्मचारी तथा तिनको परिवारको जीवन सधै उच्च जोखिममा हुने गर्छ ।

अव्यवहारिक छ भने अर्कोतर्फ राज्यलाई व्यवसायी कर र अग्रीम आयकर कायदै आएका छौ । यसलाई एक वर्षे र एकद्वार प्रणालीमा लैजादा दुबै पक्षलाई फाइदा हुने हुँदा सोही अनुसारको व्यवस्था होस ।

१०, ऐनमा संसोधनको आवश्यकता : राजश्व चेकिङको बेला टुकमी भएको सामान र त्यससंग सम्बन्धित कागजातबीच कुनै किसिमको तालमेल नमिलेको वा सम्बद्ध विषयमा केही शंका लागेमा टकलाई नै महिनौसम्म थुनेर राख्ने वा जफत लिलाम गर्ने गरिन्छ । प्रस्तुत कसुरमा कुनै पनि पक्षको मानवीय कमजोरी वा अपराधिक कार्य हुन सक्छ तर एउटा निर्जिव वस्तु अर्थात बेकसुर ट्रक त्यसको भागिदार हुनु न्यायपूर्ण नभएको हुँदा ऐनको संसोधनद्वारा यसमा सुधार गरिनुपर्दछ ।

११, कर्मचारीहरुको रोजगारीको सुरक्षा सम्बन्धमा : यस महासंघ अन्तगतका यातायात संघ समितिहरुमा रहेका हजारौ स्थायी कर्मचारी तथा त्यसमा आश्रित परिवार गरी लाखौंका संख्यामा रहेका परिवारहरुको समेत बिचल्लि हुने अवस्था आई रहेको हुनाले कर्मचारीहरुको रोजगारीको सुरक्षा र बेरोजगारीको समस्याको बारेमा समेत राज्यको ध्यानाकर्षित हुन समेत अनुरोध गर्दछौं

© 2026 All right reserved to khabarbreaking.com | Site By : SobizTrend