एमालेले गृहमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझाए पछि राजनीतिमा तरंग

खबरब्रेकिंग, काठमाडौं, साउन २३ गते । सुन तस्करी छानबिनमा उच्चस्तरीय समिति गठनको माग राखेर १० साउनदेखि लगातार संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मंगलबार भने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जवाफ सुन्न तयार भयो ।

त्यसपछि सुरु भएको बैठकको आकस्मिक समयमा सबै राजनीतिक दलका एक एक जना र स्वतन्त्र सांसदहरुले धारणा राखे । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुनकाण्डबारे जवाफ दिए ।
तर एमालेले चित्त बुझाएन । उसले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता नआएको भन्दै एमालेले पुनः संसद अवरोध जारी राख्यो । गृहमन्त्रीले बोलिसक्ने बित्तिकै संसद अवरोध हट्ने ठानिए पनि एमाले सांसदहरु आफ्ना सिटबाट उठे । यो परिस्थितिको अपेक्षा सत्तापक्षले गरेको थिएन ।

संसद बैठक बस्नुअघि क्रमशः सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्रसरतामा सोमबार र मंगलबार दुईवटा बैठक बसेका थिए । अनि त्यसकै सेरोफेरोमा अनौपचारिक कुराकानीहरु पनि चलेका थिए ।

त्यसैको परिणाम स्वरुप सुरुमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथिसमेत आशंका गर्दै संघीय संसदको दुवै सभाको बैठकमा अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मंगलबार सरकारको जवाफ सुन्न तयार भएको थियो ।

तर मुख्य मागका सम्बन्धमा सरकार मौन रहेको भन्दै एमालेले मंगलबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएन ।

गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेका कारण अवरोध जारी राख्नुपरेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको जवाफ छ ।

‘हामीलाई लागेको थियो सरकारले प्रतिपक्षीको मागलाई सम्बोधन गर्छ । तर भएन । त्यसकारण उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग यथावत रहेको छ’ सचेतक बर्तौलाले संसदमा भने, ‘यसकारले हाम्रो मागका विषयमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेन । त्यसकारण हाम्रो संसदमा विरोध जारी छ ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै नेकपा ९एमाले०का सचेतक महेश वर्तौला। तस्वीर स् रासस
एमालेले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको झण्डै एक सय किलो सुनका विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । यही माग राखेर एमालेले साउन १० गते संघीय संसदको दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएको छैन ।

मंगलबार एमाले जवाफ सुन्न तयार भएपछि संसदमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सम्बोधन गरे । ४० मिनेट लामो सम्बोधनका क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुख्यतः राज्यका निकायले जारी राखेको अनुसन्धानमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरे । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९‘सीआईबी० ले ३५ दिन भित्र अनुसन्धान सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यतिन्जेलसम्म भए पनि कुर्न आग्रह गरे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि जम्मा ६० दिन समय हुन्छ । त्यसमध्ये २० दिन राजश्व अनुसन्धान विभागले लिएको छ । बाँकी ४० दिनमध्ये ५ दिन सरकारी वकिललाई चाहिने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने ३५ दिन समय पाउने सदनलाई जानकारी गराए ।

‘सीआईबीले ३५ दिन काम गर्न पाउँछ । यो समयमा उसले नेक्सस पत्ता लगाउँछ र दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ। तस्वीर स् रासस
लामो मन्तव्य क्रममा उनले एमालेको उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन मागबारे भने ठोस जवाफ दिएनन् । बरु सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि अपराधी लुकाउने गलत नियत देखिए नयाँ शिराबाट बहस गर्न सकिने धारणा राखे ।

पछिल्लो झण्डै एक सय किलो सुनका अलावा अन्य सुन प्रकरणका सम्बन्धमा समेत सरकार चनाखो भएर अनुसन्धानमा रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सरकार रहेको भन्दै उनले आफ्नै पार्टीका व्यक्तिहरु परे पनि अगाडि बढिने बताए ।

‘माओवादी वा कुनै पार्टी होस् अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणले दोषी देखाउँछ भने कोही छुट्नेवाला छैनन् । अनुसन्धानका तथ्य प्रमाणले दोषी देखाए भने कोही छुट्दैन, कोही उम्कन पाउँदैन’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन् ।

आकस्मिक समयमा बोल्दै एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले भेपमा लुकाएर ९ किलो सुन ल्याएको विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता शंकाको घेरामा परेको र त्यसको छानबिनको फाइल गृहमन्त्रीको टेबुलमा भएको बताएका थिए ।

भट्टराई लगायत प्रतिपक्षी सांसदहरुका आशंकाको जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गरे, ‘होइन, पहिला सरकार चलाउँदा त्यसो गर्ने गरिएको थियो र रु सीआईबीले गरेको अनुसन्धान पहिले मेरो टेबलमा ल्याऊ, अनि मैले जे भन्छु, त्यो गर भन्ने चलन थियो र रु’

सीआईबीलाई अनुसन्धानबाट जे देखिन्छ त्यो गर्नुस् भनेर निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘कसलाई छोड्ने र कसलाई तान्ने भन्ने हामी होइनौं ।’

गृहमन्त्रीको जवाफमा एमालेले चित्त नबुझाएपछि संघीय संसदमा जारी अवरोध हट्न सकेन । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ ।

संसदमा महत्वपूर्ण सवालउपर बहस गर्नुपर्ने बेलामा अवरोध निरन्तर राखेको भनेर सत्तापक्षका सांसदले एमालेको आलोचना गरे । एमालेले भने अवरोधको मूल कारक सत्तापक्षको गैरजिम्मेवारी र अपारदर्शी गतिविधि भएको जिकिर गर्दै आफ्नो अडान कायम राखेको छ । अनलाइन खवरबाट साभार