पछाडि पारिएका वर्गलाई अधिकार दिन संघीय निजामती सेवा ऐन परिमार्जनको माग

 

 

१६असार,  काठमाडौँ । पछाडि पारिएका वर्ग (OBC) का अधिकार सुनिश्चित नगरी अघि बढेको संघीय निजामती सेवा ऐनप्रति राष्ट्रिय पिछडावर्ग महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले  प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐनमा पिछडावर्गको हकहित र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संशोधनको माग राख्दै सरकारलाई खबरदारी गरेको छ।

राष्ट्रिय पिछडावर्ग महासंघका अध्यक्ष  कौशल कुमार सिंहले हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि भएका आन्दोलन र सम्झौताहरूको समेत उल्लंघन गर्दै संघीय निजामती ऐन ल्याइनु १५ प्रतिशत पिछडावर्ग जनसंख्याको अधिकार कुण्ठित गर्ने षड्यन्त्र हो।” महासंघले ऐन तत्काल संशोधन नगरे पछडावर्गका अधिकारका लागि निर्णायक संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

पछडिएको वर्गको नेतृत्वलाई अपमान गरेको आरोप

महासंघले संघीय निजामती सेवामा पिछडावर्गको अधिकार सुनिश्चित नगर्नु पछडावर्ग नेतृत्वप्रति अपमानजनक व्यवहार भएको आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा संविधानले तोकेको समावेशी प्रावधानको मर्मअनुसार OBC वर्गको उचित प्रतिनिधित्व र अवसर सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

निरन्तर संघर्षको घोषणा

महासंघले अधिकार स्थापित गर्न आफ्ना माग र उद्देश्य पूरा नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ। यस आन्दोलनमा पिछडावर्गका सम्पूर्ण जातीय संघ-संस्था, बौद्धिक व्यक्तित्व, युवा, विद्यार्थी तथा अधिकारकर्मीहरूको साथ र सहयोगको अपिल गर्दै अध्यक्ष सिंहले सबैलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रिय पिछडावर्ग महासंघले जारी गरेको यस चेतावनीलाई देशभरका पिछडावर्ग समुदायले गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ।