सत्ताको खेल भागबन्डाको राजनीति

भक्त के सी

खबरब्रेकिंग,काठमाडौं,असार १५ गते । नेपालमा अर्काको बिरोध गरेर नेता बनेका र राम्रो काम गरेर नेता बन्ने कति छन् ? जहिले देख्यो एकले अर्काको बिरोध मात्र गर्ने कत्ती सम्म जनतालाई उल्लु पार्छौरु काम गरेर देखाउनु ठूलो कुरा हो। हाल पनि सहमति र सहकार्य गर्नु भन्दा पनि ठूला दलहरु एक अर्काको बिरोधमा मोर्चा बन्दी गरेर घोच पेच तल्लो तहको उदहारणहरु दिने गर्छन। नेपालीहरु कोही पनि एक अर्काको शत्रु हुनुपर्ने कारण नै छैन देश बिकास गर्नुको लागि साल्ल्ह पो चाहिछ , सहकार्य पो हुनु पर्छ , एकले अर्कोलाई गालीगलौज गरेर एक अर्काको खेदो खनिरहेका हुन्छन । सामाजिक संजालमा नाम नै किटान गरेर बिरोध गरिरहेका छन् ।अर्काको बिरोध गर्नुको कुनै तुक छैन। नागरिक समाजले सुजाब बिभिन्न माध्याम द्वारा दिरहेको पाइन्छ। र पनि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने कस्ता रास्ट्रका दुस्मन नेताहरु जन्मेछन है नेपालमा , आ(आफ्नो घोषणापत्रमा कसैको बिरोध वा आलोचना गरेको पाइदैन। सबैका विकास निर्माणका योजना नै हुन्छन , सबैको मिल्दो जुल्दो नै छ। धेरै फरक छैन , तर अर्काको लहैलहैमा संसद विघटन हुन पुग्छन । भूराजनीति प्रभाबले , राजनीतिमा अल्प दृस्टी भएकोले, रास्ट्र वादी सोच नभएकोले , नै बिमति छ। बिकासका कार्य योजना भएपो,योजनाको लागि फोकस हुन्छ , संगठनको विशिष्ट उद्देश्य भए वा लक्ष्यहरू रहे प्राप्तिको लागि लगनसिल भइन्छ ।योजनाको महत्त्वु हुन्छ। सडकमा छँदा आन्दोलन गरेर आफू अनुकूल ऐनको माग गर्ने सत्तामा पुगेसी भएको कानुनको धजिया उडाउने, संसद मै नौटङ्की गर्ने अर्काको बिरोध गर्ने गराउने। ज्ञानेन्द्र शाही र रवि लामिछानेमा देश हाक्ने ुभिजन र मिसनु छ, जसले सत्य बोल्छन्, उनीहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्।
नेपालमा सत्ताको खेल भागबन्डाको राजनीति यति चरम छ , यो पनि कति दिन दिगो हुन्छ रु किनबेचको हल्ला चलेको छ , नयाँ वा पुराना पार्टीहरूमा सत्ताकोलागी भागदौड छ। दुबैतिर खेलेर सत्ताको शक्ति सत्ताको खेल झनपछि झन रोचक र घृणित बन्दै गएको छ ।

नेपाल-भारत सीमा विवादस् समस्या छ। लिपुलेकदेखि नाभिडाङ, कालापानी ९तिल्सी०, गुन्जी, नाभी, कुटी, जोलिङकाङ कुटनीतिक विचार बिमर्स छैन। ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि जसले नेपालको पूर्वी र पश्चिमी सिमातय गर्‍यो कुरा दर्यो संग उठेको छ। भारतसंग नेपालको खुला सिमाना भयेकोले धेरै ठाँउमा सीमा विवादको समस्या भई रहेको छ। कुनै पनि पार्टीका नेता सत्तामापुगेपनी कुटनीति पहल हुदैन कस्तो बिडम्बना छ। सीमा समस्या आजको होइन।
नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण व्यवस्थापन र सीमापार अपराध रोकथाम र नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ । भारतसँग नेपालको करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कायम रहेकोमा पूर्वी सीमा करिब २ सय ३५।२ किमी, दक्षिणी सीमा करिब १ हजार ३ सय ७०।२४ किमी र पश्चिमी सिमाना करिब २ सय ७० किमी रहेको बताइन्छ । दुई देशका नागरिक बिनारोकटोक आवतजावत गर्न सक्ने भए पनि खुला सीमाको कारण आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न गिरोहका सदस्य सहजै आवतजावत गर्ने गरेका विगतका थुप्रै तथ्य र प्रमाण छन् । जसबाट एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा लुक्ने, हातहतियारको अवैध ओसारपसार, आतंकवादी गतिविधि, लागूऔषध, जाली नोटको कारोबार, सुन तस्करी, भन्सार छलीलगायतका दुवै देशका साझा समस्या हुन् ।सरकारले आब २०७९/८० भित्र सीमा सुरक्षा ऐन र सीमा नीति ल्याउने बताए पनि अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा ऐन र नीति आउनेमै सरकारी अधिकारी विश्वस्त देखिँदैनन् ।

भारतसँग सीमा कायम गर्ने ८ हजार ५ सय ५३ वटा स्तम्भ रहे पनि सबैको दुरुस्त अवस्था राखिएको छैन । सीमा स्तम्भमध्ये ठूला स्तम्भ ९ सय १६, मझौला २ हजार ४ सय ८१ र साना सीमास्तम्भ ५ हजार १ सय ५६ वटा छन् । पछिल्लो आँकडाअनुसार २ हजार २ सय बढी स्तम्भ अझै हराइरहेका छन् । स्तम्भ हराएका ठाउँमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमणका घटना बर्सेनि दोहोरिने गरेका छन् ।पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र बैतडी गरी २५ वटा जिल्ला भारतसँग मात्रै जोडिएका छन् । ताप्लेजुङ र दार्चुला नेपालका त्रिदेशीय सीमा जोड्ने जिल्ला हुन् ।सीमा मिचिदै गयो भने एक दिन राष्ट्रको अस्तित्व नै लोप हुन सक्छ । हाम्रो सीमा–नीति राम्रो बन्न नसकेकोले छिमेकी मुलुकसँग सीमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो सीमारेखा मिचिएको, थिचिएको, चिथोरिएको, कोत्राइएको मात्र होइन सीमा व्यवस्था पनि अस्त–व्यस्त रहेको पाइन्छ। हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनताको कुरा बेलाबखत ढलपल हुने गरेको पाइन्छ । एउटा सरकार आउँछ, एक प्रकारको स्वाधीनताको कुरा गर्छ । अर्को सरकार आउँछ, अर्कै प्रसंग ल्याउँछ । देश विकासको कुरामा पहिलो कुनै पनि समयको सरकारले बनाएको राष्ट्रियतासम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि देशको माटो तथा हावापानी सुहाउँदो भए तापनि नयाँ सरकार आएपछि त्यसलाई बदल्नै पर्ने मानसिकता रहिआएको छ ।