सामाजिक संघसंस्था तथा नागरिक समाजले अफ्ठ्यारो महसुस गर्नु लोकतन्त्रमाथिकै खतराः भट्टराई

१४ जेठ , काठमाडौं ।  नेपाली नागरिक समाज पुनः एकपटक सशक्त आवाज बनाउँदै अघि बढेको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघले बुधबार सार्वजनिक गरेको साझा आधारपत्रले सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने रणनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छ, जसले नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा एक गम्भीर तर आवश्यक बहस उठाएको छ— राज्य र नागरिक समाजबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?

महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईको भनाइमा, यो साझा आधारपत्र केवल नीति निर्मातालाई स्मरण गराउने दस्तावेज मात्र होइन, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न अब नागरिक समाजले आफैं अग्रपङ्तिमा उभिनुपर्ने सन्देश हो। गृहमन्त्रालयले सामाजिक संघसंस्थालाई आफ्नो मातहत ल्याउने प्रयास गरेको सन्दर्भमा महासंघको चासो गम्भीर छ। यसले नेपालको संविधान, जसले संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ, त्यसलाई मिच्ने खतरा निम्त्याउने संकेत गर्छ।

भट्टराईले स्पष्ट रूपमा भने, “संविधानले जसरी दल खोल्ने अधिकार दिन्छ, त्यस्तै संघसंस्था खोल्ने अधिकार पनि दिन्छ।” तर आजको सन्दर्भमा, संघसंस्थाको स्वतन्त्रता नियमनका नाममा निषेधमा परिणत हुन खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ। यो प्रवृत्ति केवल नागरिक समाजमाथिको प्रहार होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको अस्वीकार्य हस्तक्षेप हो।

नेपालको सामाजिक रूपान्तरण, मानव अधिकारको रक्षा, तथा न्याय र समावेशिताका आन्दोलनमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। चाहे त्यो द्वन्द्वकाल होस्, विपद् व्यवस्थापन, वा सीमान्तकृत समुदायको आवाज बुलन्द पार्ने अभियान— यी संस्थाहरूको भूमिकाले राज्यले सुन्न नसकेको स्वरलाई उजागर गर्दै आएको छ। त्यसैले, यिनको संस्थागत स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनु भनेको राज्यले आफ्नै प्रतिबद्धता– लोकतन्त्र, पारदर्शिता र समावेशितालाई– लत्याउनु सरह हुनेछ।

महासंघले सुझाएको साझा आधारपत्र राज्य, बजार र नागरिक समाजबीचको सन्तुलनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको देखिन्छ। यो सन्तुलन भनेको केवल संस्थागत मात्र होइन, विचार, नीति, र कार्यान्वयन तहमा पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरा हो। जब नागरिक समाजलाई सहज कानुनी संरचना, पर्याप्त स्रोत, र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता मिल्दैन, तब तिनीहरूको भूमिका मात्र कमजोर हुँदैन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणाली नै असन्तुलित हुन्छ।

आजको यो दस्तावेजले राज्यलाई दुईवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—
१. नागरिक समाजमाथि ‘नियमन’ हुन सक्छ, ‘निषेध’ होइन।
२. लोकतन्त्र केवल निर्वाचनसम्म सीमित प्रक्रिया होइन, यो निरन्तर सहभागी र सशक्त नागरिकहरूको अभ्यास हो।

यो साझा आधारपत्र कुनै विद्रोहात्मक आह्वान होइन, बरु समावेशी लोकतन्त्रको पुनः पुष्टि हो— राज्य र नागरिक समाजबीचको सहकार्यद्वारा मात्र समृद्ध नेपाल सम्भव छ।

 

महासंघको अगुवाइमा जारी भएको साझा अवधारणा पत्रको पूर्णपाठ

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास मार्फत जवाफदेही, सुशासन र पारदर्शीताको सुनिश्चितताका लागि सुदृढ नागरिक समाज तथा नागरिक समाज संस्थामैत्री नीति तथा कार्यमुलक वातावरणका लागि साझा आधार पत्र:

नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पुनःसंरचना तथा रुपान्तरणका लागि नेपालको सामाजिक क्षेत्र, नागरिक समाज, पेशागत संस्थाहरुका साथै मजदुर संगठनहरुको महत्वपुर्ण योगदान रहँदै आएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात प्राप्त शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक उपलब्धिको दस्तावेज नेपालको संविधानको धारा १७ उपधारा (२) (घ) ले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा भेला तथा संगठित हुने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि संगठित हुने (संस्था खोल्ने) अधिकारलाई राज्यको दायित्वको रूपमा मान्यता दिएको छ ।

हिंसात्मक द्वन्द्व प्रवर्द्धन वा राष्ट्रिय अखण्डता प्रतिकूल अवस्थाबाहेक नागरिक संस्थाहरू स्थापना र सञ्चालनमा फराकिलो दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । यस्तो नीतिले राज्यको जवाफदेही र पारदर्शी प्रणाली स्थापनाका लागि बजारको स्वेच्छाचारिता माथि निगरानी राख्न अनुकुल अवस्था निर्माण गर्छ । सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र सम्वृद्धिका मुद्दाहरूलाई न्यायोचित र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक संस्थाहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन र खेलेका प्रशस्त उदाहरण हाम्रो बिचमा उपलब्ध छन् ।

लोकतन्त्र/गणतन्त्र र विधिको शासन बलियो बनाउन राज्य, बजार र नागरिक समाज बीचको सन्तुलन महत्वपूर्ण हुने तथ्य हामी पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं । नागरिक समाजलाई सहज कानुनी वातावरण, स्रोतमा पहुँच र हरेक तहमा नागरिक सहभागिता र साझेदारी सहितको परिचालनले राष्ट्र निर्माणमा उल्लेख्य सुधार हासिल गर्नेछ ।

नागरिक सचेतना, विश्लेषणात्मक सोंच, जवाफदेहिताका लागि तथ्यगत पैरवी तथा अभियान बलियो नागरिक समाजले मात्र निर्देशित गर्न सक्छ । नागरिक समाज संस्थाहरूलाई केवल वैदेशिक सहायतामा परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा नहेरी उनीहरूको योगदान र भूमिकालाई स्वीकार, समर्थन र फराकिलो बनाउन अनुकूल नीतिगत तथा कानुनी वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार सँग माग गर्दछौँ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, नागरिक स्तन्त्रता तथा शान्ति स्थापनाका लागि नेपालका नागरिक संघसंस्थाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यसका साथसाथै नेपालको बिकासका लागि सरकारले गरेका आन्तरिक तथा वाहीय प्रतीवद्धता पुरा गर्दै समग्र आर्थिक रुपान्त्रणमा नेपालमा कार्यरत सबै तहका नागरीक संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

संविधानले प्रत्याभुत गरेको लोकतान्त्र, समावेसिता, लैंगीक हिंसाको समुल अन्त्य, जातिय विभेदको अन्त्य जस्ता बिषयमा हामी समग्रह नागरिक समाजको दृढ प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै कार्यान्वयनका लागि निम्न बमोजिमका आधारभुत विषयहरु नीति तथा कानुन मार्फत सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ ।

१) संघ संस्था दर्ता तथा परिचालन सम्बन्धि गृह मन्त्रालयले ल्याउन खोजेको ऐन कहीं कतै नागरिक समाज संस्थाहरुको कार्यमुलक वातावरण संकुचन हुने र नियन्त्रणमुखी सोचबाट नल्याउन माग गर्दछौँ । साथै नागरिक समाज संस्था (सीएसओ) नियमन तथा सहजकीरण सम्बन्धि ऐन सामाजिक विकास सम्बद्ध मन्त्रालय मातहत रहने गरी ल्याउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

२) राज्य संचालनको मूख्य आधार स्तम्भका रुपमा रहेको सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाज मध्ये नागरिक संघ संगठनहरुले मूलतः नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै आईरहेको हुन्छ र यसले पहरेदारी, खवरदारी र साझेदारी गर्ने गरेकोमा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र देशको समृद्धिको अभियानमा नागरिक समाज संस्थाहरु (सीएसओ) लाई राज्यको विकास साझेदारको रुपमा पहिचान दिन माग गर्दछौँ ।

(३) आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र दिगो विकासका लागि तीनै तहका सरकारका नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा साझेदारी तथा सहकार्य गरी तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई समयमा परिचालन गर्न साझेदारी ऐन तथा नियमावली र निश्चित मापदण्डको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौंँ।

४) नेपालको संविधानको धारा १७ उपधारा २ (घ) ले संघ संस्था खोल्न पाउने र संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रतासहितको मौलिक हक प्रदान गरिसकेकाले मौलिक हक अनुरुप यसका मुख्य सरोकारवाला सँगको परामर्शमा नागरिक संघ संगठन तथा सामाजिक संस्था दर्ता तथा परिचालन सम्वन्धि नागरिक संघ संस्था मैत्री समय सापेक्ष ऐन ल्याउन माग गर्दछौँ ।

५) हाम्रो देशमा टोल, गाउँ, समुदाय, वस्ती लगायत तहगत रुपमा सामुदायिक तथा नागरिक संघ संस्थाहरु रहेको र उक्त संघ संस्थाहरु लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ समेत भएकाले नागरिक समाज संस्था (सीएसओ) दर्ता, नवीकरण एउटै निकायबाट सरल, पारदर्शी र एकीकृत प्रणालीवाट हुनुपर्ने साथै नवीकरण प्रत्येक ५ / ५ वर्षमा र वार्षिक रुपमा कार्यविवरण र प्रतिवेदन बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरियोस् ।

६) नागरिक समाज संस्था (सीएसओ) अर्थात सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्र अनुसार तहगतको व्यवस्था गरि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

(७) नागरिक समाज संस्थाहरु (सीएसओ) वर्गीकरण गरी सामुदायिक संस्थाहरु (सीबीओ), उपभोक्ता समुहहरु, प्राकृतिक साधन स्रोतमा आधारीत नागरिक संघसंस्था, महिला, बालबालिका, युवा, सीमांकृत समुदायको संस्थाहरु नागरिक समाज संस्थाहरु (सीएसओ), विषय केन्द्रित संजालहरु, नागरिक समाज संस्था महासंघ, पेशागत महासंघ र मजदुर संघ संगठनहरु लाई प्रकृति अनुसार दर्ता गर्ने र सोहि अनुरुप परिचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

८) नागरिक समाज संस्थाहरु (सीएसओ) अर्थात सामाजिक संघ संस्थाहरुका सञ्जाल र पेशागत महासंघको सहजीकरण तथा परिचालनका लागि संघीय तहमा प्रतिनिधिमुलक स्वायत्त र स्वतन्त्र सामाजिक विकास बोर्ड गठन गरिनु पर्ने । साथै संजाल र पेशागत महासंघहरूले संघीय सामाजिक विकास बोर्डमा दर्ता गर्ने प्रावधान गरियोस् ।

९) स्थानीय तहमा दर्ता हुने र वैदेशिक सहायता प्राप्त नगर्ने अर्थात नेपाल सकारका निकायसँगको साझेदारी तथा सहकार्यमा काम गर्ने नागरिक समाज संस्थाहरुलाई संघीय सामाजिक विकास बोर्डमा आवद्धता गर्न नपर्ने व्यवस्था गरियोस्।

१०) सामाजिक विकास बोर्ड राजनीतिक नियुक्ति केन्द्र नभई स्वतन्त्र व्यवसायिक दक्ष व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

(११) नागरिक समाज संस्था (सीएसओ) लाई गैर नाफामुलक क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरि नागरिक समाज संस्थाहरू (सीएसओ) लाई प्राप्त हुने अनुदान र स्वआर्जन (सामाजिक उद्यम ) मा कर छुट हुने र सम्पत्ति खरिद बिक्री र हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।

(१२) वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनको लागि संघीय सामाजिक विकास बोर्डमा स्वतन्त्र, स्वायत्त अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने एकद्धारसहितको डिजिटल प्रणाली सुनिश्चित गरियोस् ।

१३) अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानका परियोजनाहरूका लागि संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिँदा प्रक्रिया सरल र निश्चित समयसीमा निर्धारण गरियोस साथै परियोजना स्वीकृति प्रदान गर्न नमिल्ने अवस्थामा कारण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।

१४) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र नेपालका नागरिक समाज संस्थाहरू (सीएसओ) सँगको साझेदारीमा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

(१५) निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको स्रोत परिचालन गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नागरिक समाज संस्थाहरु (सीएसओ) मार्फत लक्षित समुदायमा खर्च गर्ने प्रणाली स्थापना गरियोस् ।

अन्त्यमा, देश विकासको अभियानमा नागरिक संघ संस्था तथा नागरिक समाजको सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी सहितको परिचालनको सुनिश्चिता गरि देश विकासको अभियानमा अपनत्व श्रृजना गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।