लोकतन्त्रको दीगो विकासका लागि नागरिक समाजलाई अझ सशक्त बनाउनु आवश्यक छः अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई

९ जेठ, काठमाडौं ।  गैरसरकारी संस्था महासङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित अर्जुन भट्टराईले बिहीबार जिम्मेवारी हस्तान्तरण समारोहमा लोकतन्त्रको दीगो विकासका लागि नागरिक समाजलाई अझ सशक्त बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन । फागुन २७ र २८ गते सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनले नेतृत्व सुम्पिएका उनले लामो समयको सङ्घर्षपछि प्राप्त उपलब्धिहरू रक्षा गर्न सबैले एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संविधान निर्माण र लोकतन्त्र स्थापना प्रक्रियामा नागरिक समाजले गरेको खबरदारी सफल भएको स्मरण गर्दै अब यसको संस्थागत विकासका लागि गैरसरकारी संस्थाहरू अग्रपङ्क्तिमा उत्रिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भट्टराईले सम्बोधनको क्रममा सामाजिक संघसंस्था भित्रका विकृति र विसंगतिलाई सुधार्न महासङ्घले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। “हामी उपभोक्ता संरक्षण, विकास साझेदारहरूले ल्याएको सहयोगको पारदर्शिता, र नियमनको सुदृढीकरणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर छौँ,” उनले भने, “एनजीओहरूलाई ‘डलरको खेती गर्ने’ भन्ने आरोपले सजिलै थोपर्न पाइँदैन। विदेशी ऋण चुप लाग्ने तर अनुदानमा आउने सहयोगप्रति नकारात्मक टिप्पणी किन?”

उनले महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अघि सारिएको डिजिटल गभर्नेन्स अभियानलाई पनि महासङ्घले सरकारसँग मिलेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। राजनीतिक दलका जस्तै संवैधानिक अधिकारअनुसार सामाजिक संस्थाहरूले स्वतन्त्र र प्रभावकारी नियमनको दायरा सुनिश्चित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै, यदि सरकारले संवादबाट समाधान खोज्न असफल भयो भने सडक आन्दोलनसम्मको विकल्प अघि सार्ने चेतावनी पनि दिए।

भट्टराईले राजनीतिक अधिकारको मागपछि केन्द्रित रहेको अहिलेसम्मको नागरिक आन्दोलनलाई अब आर्थिक अधिकार र विकासका पक्षमा पनि सक्रिय आवाज उठाउने नयाँ चरणमा लैजान प्रस्ताव गरे। यसैबीच, निर्वतमान अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले ग्रामीण पृष्ठभूमिबाट उठेर महासङ्घको नेतृत्व गर्न पाएको अनुभव बाँड्दै, आगामी तीन वर्ष गैरसरकारी संस्था महासङ्घलाई थप सशक्त बनाउने अभियानमा आफू जुट्ने बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमाया थापाले सामाजिक क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र वैचारिक रुपमा विकसित गर्न महासङ्घले भूमिका खेल्ने  बिचार राखिन्।

कार्यक्रमको अवसरमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको नेपालको असमानता सम्बन्धी प्रतिवेदनको डिजिटल भर्शन पनि लोगोमात्र नभई वास्तविकतामा आधारित विश्लेषण र साझा समाधानका आह्वान सहित महासङ्घले जारी गरेको घोषणा गरियो। जलवायु न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य–पानी र राजनीतिक प्रतिनिधित्वसम्म फैलिएर रहेको बहुआयामिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न यो प्रतिवेदनलाई नीतिनिर्माताहरू र नागरिक समाजका लागि महत्वपूर्ण स्रोत बनाने उद्देश्य रहेको महासङ्घले जनाएको छ।

समापनमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दै साझा कामका साझेदार दातृनिकायहरूलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो। निरन्तरता र नवप्रवर्तनको भूमिकामा गैरसरकारी संस्था महासङ्घले आगामी दिनमा लोकतन्त्र र विकासको अग्रदूत बन्ने प्रतिज्ञा पुनः दोहोर्‍याएको छ।