निर्णायक सङ्घर्षको घोषणा, अब के होला देशको राजनीति ?

 

भक्त केसी,

६ जेठ, काठमाडौँ  । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र असफल राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध आक्रोशित जनमत अब निर्णायक मोडमा प्रवेश गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा, जेठ १५ लाई “निर्णायक सङ्घर्षको दिन” का रूपमा घोषणा गरिएको छ, जसले समग्र सत्ता संरचना र राजनीतिक सन्तुलनलाई नै चुनौती दिनसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

आन्दोलनकारीहरूको भनाइ अनुसार, यो कुनै दल विशेषको आन्दोलन होइन, यो देशप्रेमी नागरिकहरूको साझा सङ्घर्ष हो। जनआवाज बलियो हुँदै जाँदा अब यो परिवर्तनको संघर्षमा रूपान्तरण भइसकेको छ।

आन्दोलनको मूलमन्त्र: शान्तिपूर्ण तर सशक्त दबाब

सङ्घर्ष समितिका अनुसार आन्दोलनको मूल आधार भद्र अवज्ञा, सत्याग्रह र जनदबाब हुनेछ। राजधानीमा लाखौं नागरिकको सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ। आन्दोलनले शान्तिपूर्ण प्रकृतिको बाचासँगै “दबाबको उत्कर्ष” सिर्जना गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो सन्देशमा स्पष्ट लेखेका छन्:

“कसैले स्वीकार गरोस् वा नगरोस् — नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन अब अटल छ।”

प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन्:

• भ्रष्टाचारमा लिप्त शासक वर्ग र प्रशासनिक अक्षमताबाट मुक्ति
• हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना
• संघीय प्रणालीको खारेजी
• मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूलाई न्याय
• ढिलासुस्तीमा परेको न्यायिक प्रणालीमा सुधार

नेतृत्व होइन, जनसहभागिता निर्णायक

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा रहने घोषणा गरेका छन्। तर, आन्दोलनकारीहरूको भनाइमा नेतृत्व होइन, “नागरिकको ऐक्यबद्धता निर्णायक हुनेछ” भन्ने धारणा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

१५ गतेबाट अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन सुरु हुने

जेठ १५ लाई केवल एकदिने प्रदर्शनको रूपमा नभई, देशव्यापी अनिश्चितकालीन आन्दोलनको प्रारम्भ दिनका रूपमा लिइएको छ। आन्दोलनका अगुवा समूहहरूको भनाइ अनुसार, “यो अन्तिम सङ्घर्ष हो — अब न स्थगन सम्भव छ, न सम्झौता।”

समाजको बहुअर्थी सङ्केत

आन्दोलनको माग सूचीमा केवल राजनीतिक पुनःसंरचना मात्र होइन, सामाजिक न्याय, आर्थिक पीडा र धार्मिक अस्मिताको रक्षा पनि जोडिएको छ। यसले आन्दोलनलाई बहुआयामिक बनाइदिएको छ — सत्ता विरुद्धको रोष मात्र होइन, राष्ट्रप्रतिको माया, असन्तोष र आत्मबोधको समिश्रण बनेको छ।

अन्तिम सङ्केत: सत्तालाई सचेत गराउने चेतावनी

आन्दोलनकारीहरूको भनाइमा चेतावनी झल्किन्छ —
“न्याय, धर्म, राष्ट्र र संस्कृतिको रक्षाका लागि जनमतको बलिदान अब अपरिहार्य भएको छ।”

यो सङ्घर्ष केवल सडकमा नाराजुलुसको दृश्य प्रदर्शन होइन — यो सत्तालाई अन्ततः “जनताको इच्छालाई” स्वीकार्न बाध्य पार्ने ऐतिहासिक मोड बन्ने संकेत हो।

---

जेठ १५ मा काठमाडौँको सडकमा देखिने जनलहर केवल विरोध होइन — त्यो ‘नयाँ राष्ट्रको पुनर्जन्मको उद्घोष’ बन्नेछ।

अब प्रश्न उठ्छ:
सत्ता तयार छ — यस्तो जनलहरलाई सम्बोधन गर्न ?
कि फेरि एकपटक, जनताले इतिहास लेख्नेछन् — र शासन फेरि ढाल्नेछन्।