आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
सोमबार, ५ जेष्ठ २०८२
५ जेठ, मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको सोह्रौँ अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ भने विपक्षी दलहरूले पहिलेका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
सांसदहरु संसद भित्र प्रवेश, अनि सुरुमै शुभकामना मन्तव्य—जुन कुनै पनि अधिवेशनको प्रारम्भिक औपचारिकता हो—त्यसपछिका कार्यसूची भने ठप्प हुने संकेत देखिएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा चलचित्रसम्बन्धी विधेयक र चारवटा समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरिने कार्यसूची छ। तर विपक्षीको असहयोगले कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्न प्रसाद ढकाल भन्छन्, “सरकारले विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेसम्म संसद् चल्न सक्दैन।”
यसको अर्थ, अधिवेशनको औपचारिक उद्घाटनपश्चात पनि संसद् लामो समय निष्क्रिय हुन सक्छ।
विपक्षीहरू खासगरी तीन विषयमा अडिएका छन्:
राप्रपा नेता उद्धव थापाले भनेका छन्, “सरकारले अहिले पनि सल्लाहको ढोका बन्द गरेर एकलौटी ढंगबाट संसद् चलाउन खोजेको छ।” विपक्षीहरू सरकारसँग औपचारिक र अनौपचारिक संवादमार्फत बारम्बार सम्वाद खोजिरहेको दाबी गरिरहे पनि, सरकारको ‘जवाफ नदिने मौनता’ मुख्य अवरोध भएको देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा भने विपक्षीहरूसँग संवादमा तल्लीन छन्। उनले सर्वदलीय बैठकपछि छुट्टाछुट्टै दलका नेताहरूलाई भेट्न थालेका छन्। तर संवादका यी प्रयासहरू निर्णायक बन्न सकेका छैनन्।
वास्तवमा, यो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको संवाद प्रयास भनेको, “नाटकमा पर्दा उठेपछि भूमिका सम्झिरहने अभिनेता” जस्तै देखिन थालिएको छ — धेरै ढिलो र अलमलिएको।
विगत केही अधिवेशनहरूमा प्रदेशसभाको भूमिका व्यवहारतः अस्तित्वविहीन जस्तै भएको छ। कानुन बनाउने र कार्यपालिकाको अनुगमन गर्ने मूल कर्तव्य होस या जनताको मुद्दामा बहस गर्ने जिम्मेवारी — दुवै कुरामा संसद् मौन रहँदै आएको छ।
आज पनि शुभकामना मन्तव्यपछि विधेयक पेस हुने भनिए तापनि विपक्षीको अवरोधले ‘कागजको संसद्’ मात्र बन्ने देखिन्छ। यो अवस्था रहिरहने हो भने जनता अझै निराश हुनेछन्, प्रदेशसंघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्नेछ।
बागमती प्रदेशको संसद् आज फेरि राजनीतिक रस्साकस्सीको रेखामा उभिएको छ। सत्तापक्ष यदि यथास्थितिमा संसद् अगाडि बढाउन खोज्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यको उपहास हुनेछ। विपक्षी दलहरू पनि यदि केवल अवरोधकै रणनीति लिन्छन् भने जनअपेक्षा र अधिकारका मुद्दा ओझेलमा पर्छन्।
अबको मार्गदर्शन स्पष्ट हुनुपर्छ —
यदि यी कुराहरू नअपनाइए, बागमती प्रदेशमा संसद् चलाउने नाममा फेरि “राजनीतिक नाटक” मात्रै दोहोरिन सक्छ।
© 2026 All right reserved to khabarbreaking.com | Site By : SobizTrend
