आजदेखि ७५३ वटै स्थानीय तहमा व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्‍ताह सुरु हुँदै

काठमाडौं । राज्यको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित आजदेखि देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह’ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आह्वानमा सञ्चालन हुन लागेको यो अभियान केवल एक औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई नागरिकको कानुनी पहिचान सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउने र राज्यका नीति निर्माण प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

नेपालजस्तो विविधता र भौगोलिक जटिलता भएको मुलुकमा अझै पनि धेरै नागरिक जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ वा सम्बन्ध विच्छेदजस्ता आधारभूत व्यक्तिगत घटनाहरू दर्ता नगरी बस्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। यसले गर्दा ती नागरिकहरू राज्यका विभिन्न सेवा, सुविधा तथा अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ। यही यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह’लाई व्यापक जनचेतनामूलक अभियानका रूपमा अघि बढाएको हो।

व्यक्तिगत घटना दर्ता कुनै सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो नागरिकको अस्तित्वसँग जोडिएको कानुनी आधार हो। जन्मदर्ता नभएको बालबालिका विद्यालय भर्नादेखि लिएर नागरिकता प्राप्ति, स्वास्थ्य सेवा, छात्रवृत्ति तथा अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट वञ्चित हुने जोखिममा पर्छन्। त्यस्तै, मृत्यु दर्ता नहुँदा राज्यको तथ्यांक प्रणाली कमजोर हुन्छ, जसले गर्दा नीति निर्माणमा त्रुटि आउन सक्छ। विवाह तथा सम्बन्ध विच्छेद दर्ता नहुँदा महिलाहरू विशेष गरी सम्पत्ति अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र न्यायिक पहुँचबाट प्रभावित हुने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्।

यसै सन्दर्भमा, सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका स्थानीय तहहरूले विद्यालय, आमा समूह, युवा क्लब, सहकारी संस्था, नागरिक समाज लगायतका विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छन्। विद्यालयस्तरमा विद्यार्थीमार्फत अभिभावकसम्म सन्देश पुर्‍याउने, गाउँ–टोलमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने, घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्ने, सूचना सामग्री वितरण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू तय गरिएको विभागले जनाएको छ।

स्थानीय तहहरूलाई गत चैत महिनाको अन्तिम साता नै परिपत्र जारी गर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सोही अनुरूप अहिले प्रत्येक वडास्तरमै कार्यक्रमको तयारी पूरा भइसकेको छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले ‘एक घर एक दर्ता’ अभियानसमेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन्, जसअन्तर्गत दर्ता नभएका घटनाहरू तत्काल दर्ता गराउन विशेष सहजीकरण गरिनेछ।

विशेष गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि जानकारीको अभाव, पहुँचको समस्या, प्रशासनप्रति उदासीनता र केही हदसम्म परम्परागत सोचका कारण व्यक्तिगत घटना दर्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ। कतिपय स्थानमा जन्मदर्ता ढिलो गरिँदा जरिवाना लाग्ने डरले समेत नागरिकहरू दर्ताबाट टाढा रहने गरेका छन्। यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सप्ताह अवधिभर निःशुल्क दर्ता, जरिवाना छुट, मोबाइल सेवा शिविर सञ्चालन जस्ता सहुलियतका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्तालाई सहज बनाउने प्रयास पनि थालेको छ। अनलाइन प्रणालीको प्रयोगले दर्ता प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर, डिजिटल पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूमा अझै पनि परम्परागत प्रणालीमै निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ। त्यसैले यो सप्ताह केवल दर्ता गराउने मात्र नभई डिजिटल साक्षरता बढाउने अवसरका रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिन्छ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको तथ्यांक राज्यका लागि ‘डाटा’ मात्र होइन, त्यो विकासको दिशा निर्धारण गर्ने आधार हो। कति बालबालिका जन्मिए, कति जनसंख्या वृद्धि भयो, मृत्यु दर कस्तो छ, बसाइँसराइको प्रवृत्ति कस्तो छ—यस्ता सबै सूचनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। तथ्यांक सटीक नभए योजना पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले प्रत्येक नागरिकको दर्ता राज्यको समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।

सप्ताहको सफलताका लागि केवल सरकारी निकायको प्रयास पर्याप्त हुँदैन। यसमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ। नागरिकले आफ्नो अधिकारका रूपमा दर्ता गराउने बानी बसाल्नुपर्छ भने स्थानीय तहहरूले सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ। सेवा लिन जाँदा झन्झटिलो प्रक्रिया, ढिलासुस्ती वा अनावश्यक कागजी प्रक्रिया भए नागरिकहरू हतोत्साहित हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले सेवा प्रणाली सुधारसँगै जनचेतना विस्तार गर्नु दुवै समान रूपमा आवश्यक छन्।

यस अभियानले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको प्रशासनिक संरचना सुदृढ बनाउने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई समावेशी बनाउने र नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ। अझै पनि दर्ता नभएका हजारौं नागरिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकियो भने त्यो केवल तथ्यांक सुधार मात्र नभई सामाजिक न्यायको दिशामा ठूलो उपलब्धि हुनेछ।