काठमाडौंमा कोठाको भाडा आम्दानीभन्दा महँगो

आरपी गैरे , २१ साउन,काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोठा खोज्ने सपना अब सर्वसाधारणको लागि दिनदिनै दुःस्वप्नमा बदलिँदै गएको छ। राज्यको राजधानीमा भाडा दर आकाशिएपछि आम नागरिक, विद्यार्थी, मजदुर र निम्न आय वर्गका लागि यहाँ बाँच्नै मुस्किल बन्दै गएको छ। सुनौलो भविष्यको खोजीमा काठमाडौं छिर्नेहरूको पाइला अब कोठा भाडा र दलालको सन्त्रासले रोकिएको छ।

कोठा खोज्न दलाल चाहिन्छ, होइन भने ‘कोठा खाली छैन’

काठमाडौंका अधिकांश टोलहरूमा कोठा खोज्न दलालबिना सम्भव छैन। सुनकेशरी बसपार्कमा भेटिएकी रुकुमकी छात्रा समीक्षा ओली भन्छिन्, “घरबेटीले कोठा छ भने पनि हेर्न जान दलाल चाहिन्छ रे। दलाललाई ५ हजार दिनुपर्‍यो, कोठा अझै उपयुक्त लागेको छैन।” राजधानीका सयौं स्थानमा कोठा खोजिदिने नाममा ‘एजेन्ट शुल्क’ असुल गर्नेहरू फस्टाइरहेका छन्।

दलालहरूसँग मिलेमतो गरेर कतिपय घरधनीले कोठा खाली भएको जानकारी दिनसमेत नमान्ने गरेको भेटिएको छ। दलालले आफ्नो कमिसन नपाएसम्म कोठा देखाउन अनुमति दिँदैनन्।

लिखित सम्झौता छैन, मौखिक करारमा चल्ने कोठा व्यवस्था

कायम कानुनअनुसार घरधनी र बहालवाला बीच लिखित सम्झौता अनिवार्य भए पनि राजधानीमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी बहाल बिना कागजपत्रको मौखिक करारमा आधारित छन्। किरायामा बस्नेहरूमाथि मनपरी भाडा वृद्धि, निकाला, सेवा सुविधा कटौतीजस्ता समस्याहरू बारम्बार देखिन्छन्।

ललितपुरको एक छात्रावासमा बस्ने किरण चौधरी भन्छन्, “गत महिना १००० रुपैयाँ भाडा बढाइयो। न त कारण बताइयो, न त जानकारी दिइयो। चुपचाप तिर्नु पर्ने बाध्यता छ।”

कोठाको भाडा आम्दानीभन्दा महँगो, परिवार पाल्ने टाउको दुखाइ

राजधानीमा सानो १ कोठा पनि न्यूनतम १०–१५ हजार रुपैयाँमा भाडामा पाइन्छ। बाथरुम सँगै हुने कोठा, फर्निचर नभएको भए पनि त्यही दर कायम हुन्छ। अझ प्राइम लोकेशनहरू जस्तै बानेश्वर, न्युरोड, कलंकी, या चाबहिलतिर त यस्तो कोठा भाडा २० हजार नाघ्ने गरेको छ।

महानगरीय कर्मचारी संघका अनुसार सामान्य कर्मचारी वा मजदुरको मासिक आम्दानी २०–२५ हजार रहेको पृष्ठभूमिमा, कोठा भाडा नै ५० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानीमा पर्नु नीतिगत असफलताको उदाहरण हो।

स्थानीय सरकार मौन, न नीति छ, न निगरानी

काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगर वा अन्य पालिकाले कोठा भाडा निर्धारण, दलाल नियमन वा सम्झौता व्यवस्था कार्यान्वयनमा कुनै ठोस नीति ल्याएको छैन। दलालहरू खुलेआम एजेन्ट सेवा भन्दै प्रचार गर्छन्, तर तिनीहरू न त कर तिर्छन्, न दर्ता छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “हामीले यो समस्यालाई चिन्न सकेका छौं, तर आवश्यक कानूनी संरचना नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ।”

राजनीतिक नेताहरू मौन, संसद् तहमा छलफलसमेत छैन

देशको संघीय संसद्मा यो गम्भीर समस्या उठेको छैन। उपत्यकाका सांसदहरूले समेत कोठा भाडा सम्बन्धी समस्या जनतासँग सुन्नेभन्दा पनि चुनावी मुद्दाको रूपमा मात्रै हेर्ने गरेको पाइन्छ। संविधानले दिएको “बासको अधिकार” व्यवहारमै कुण्ठित भएको स्पष्ट देखिँदैछ।