अब नाराले होइन, व्यवहारले देखाउने बेला आएको छ

बद्री सिलवाल,

१३ साउन,काठमाडौं । नेपाललाई दशकौँदेखि ‘कृषिप्रधान देश’ भनेर चिनाइँदै आएको छ, तर यस देशका वास्तविक कृषकहरू कहिल्यै पनि राज्यको प्राथमिकतामा परेनन्। उनीहरू सधैंँ अभाव, पीडा र उपेक्षाका बीच बाँच्न बाध्य छन्। प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा कृषि र कृषकको नाम जपिन्छ, तर त्यो व्यवहारमा केवल कागजी प्रतिबद्धता मात्र बनिरहेको छ। खेतीपातीको मुख्य सिजनमा मलको चरम अभाव हुनु, आन्दोलनरत किसानका स्वर अनसुनी हुनु र स्थायी समाधानप्रति सरकारको बेवास्ता हुनु नियतिवत् बनिसकेको छ।

सरकारले अनुदानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गर्छ, कृषि यान्त्रिकीकरणका नारा घन्किन्छन्, तर ती योजनाहरू प्रायः कागजमै सीमित रहन्छन्। खेतमा काम गरिरहेको किसानलाई यान्त्रिक सुविधाले छोएन, अनुदान किसानभन्दा बढी बिचौलियाले खायो। मल छैन, बीउ छैन, प्रविधि छैन र बजारको पहुँच पनि छैन भने कसरी किसानको उत्पादन लागत घट्छ र मुनाफा बढ्छ? सिंचाइको अवस्था त अझै दयनीय छ। कतै आयोजनाहरू अलपत्र छन् भने कतै सञ्चालनमा कमी छ। वर्षाभन्दा बाहिरको समयमा किसानले पानीको पर्खाइमै बाली सुकाउनु पर्ने अवस्था आम छ।

किसानले खेलेको जुवाको अर्को पक्ष भनेको बजार व्यवस्थापन हो। उत्पादनपछि सुरु हुन्छ अझ ठूलो पीडा। उचित मूल्य नपाउने, बजार नपुग्ने र बिचौलियाको जालोमा फस्ने अवस्थाले किसानलाई धरासायी बनाइरहेको छ। टनेलभित्र तरकारी फलाउनेदेखि गोठमा रातदिन बिताउने पशुपालकसम्म सबै किसानको एउटै गुनासो छ– मेहनत हामी गर्छौं, नाफा अरूले लैजान्छन्। यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन।

सबैभन्दा दुःखद पक्ष के छ भने, राज्य चलाउने नेताहरू, मन्त्रीहरू, प्रशासकहरू प्रायः सबैजसो किसानकै सन्तान हुन्। गाउँको माटोमा हुर्र्किएका ती व्यक्तिहरू उच्च तहमा पुगेपछि आफ्नै गाउँको पीडा भुल्छन्। किसान बिर्सन्छन्, खेत बिर्सन्छन्, आफ्नै जन्मभूमिको मर्म भुल्छन्। जब आफ्नो जरासँगको सम्बन्ध टुट्छ, तब निर्णयहरू केवल कागजी रहन्छन्।

राज्यले अब कृषि बजार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ। किसानले उत्पादन गरेपछि त्यो वस्तु कसले, कहिले र कति मूल्यमा किन्नेछ भन्ने स्पष्टता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी, सरकारी खरिद केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र किसान–बजार सीधा जोड्ने संरचना तयार गर्न नसकेसम्म कृषकको दु:ख घट्दैन। बजारसम्म पहुँच नपुगेसम्म उत्पादनको मूल्य छैन।

अबको आवश्यकता भनेको कृषकलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, बीमा सुविधा दिने, मल–बीउ समयमै पुर्‍याउने, सिंचाइको दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने र उत्पादनलाई सुरक्षित बजार दिने स्पष्ट रणनीति बनाउने हो। सरकारले कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको पाटोमा गम्भीर नभएसम्म समृद्धिको सपना त सपना नै रहन्छ।

कृषकलाई अब पनि बाँच्न दिइएन भने यो मुलुकको आत्मा मर्छ। किसानलाई अब लुट्न होइन, बचाउनुपर्छ। कृषि बचाउनु भनेको मुलुक बचाउनु हो। यसैले किसानलाई अब नारामा होइन, व्यवहारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता हो। राज्यले यदि अझै आँखा चिम्लिरह्यो भने ‘कृषिप्रधान’ देशको यो बिल्ला आफैं हास्यास्पद बन्नेछ।