रोकिएन असारे विकृतिः बजेट सकाउने हतार, विकासको बेहाल

राम प्रसाद गैरे (आरपी)

२२ असार, काठमाडौं ।  असार महिना आयो कि नेपालमा विकासको नाममा चल्ने हतारोले फेरि पुरानो याद ताजै गराउँछ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारको कार्यालयहरूमा अचानक चहलपहल बढ्छ, सडक खन्ने, अलपत्र योजना अघि बढाउने, ठेकेदारलाई भुक्तानी दिलाउने दौडधुप सुरु हुन्छ। तर हरेक वर्षजस्तै यो वर्ष पनि “असारे विकास”लाई रोक्ने कुनै चेष्टा गरिएन, परिणामस्वरूप पुँजीगत बजेटको आधा पनि खर्च हुन नसकेको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनले उजागर गरिदियो।

महालेखाको तथ्यांक भन्छ—असार १७ गतेसम्म पुँजीगत बजेटको जम्मा ४६.१२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यो अंकले हाम्रो शासन व्यवस्था, आर्थिक अनुशासन र विकासप्रतिको प्रतिबद्धताको नांगो साँचो झल्काएको छ। सरकारले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” भन्ने नारालाई बारम्बार दोहोर्याए पनि यो तथ्यांकले त्यो नारा भाषण र कागजमै सीमित भएको प्रमाणित गरेको छ। सस्तो राजनीति र अलमलिएको योजना कार्यान्वयनकै कारण ऋण र विकास खर्चको असन्तुलन भयावह हुँदै गएको छ।

हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै बजेट सक्नका लागि आयोजनाहरूलाई जबर्जस्ती तीब्र बनाउने पुरानै रोग झनै बलियो भएको छ। बाँकी ११ महिनामा आलटाल, कागजी योजना र प्रक्रियागत जटिलता देखाउने, अनि असार लागेपछि मात्र सडक, पुल, भवन, सिँचाइका नाली खनखनी गर्दै हतार गर्ने विकृति नै हाम्रो ‘विकास संस्कार’को पर्याय बनेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले कामको गुणस्तर खत्तम पार्नुका साथै करदाताको पैसाको दुरुपयोग मात्र बढाउँछ।

असारमा सडक खनिएर कालोपत्र हुनासाथ केही दिनमै फेरि भत्किने, झरीले निर्माणाधीन पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने र त्यसको जिम्मेवार कोही नहुने अवस्था बारम्बार दोहोरिन्छ। वास्तवमा, असारे विकासले दीगो विकास होइन, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई मलजल गर्छ। बजेट प्रक्रिया नै अवैज्ञानिक भएकाले आवश्यकताको गहिरो अध्ययन बिना योजना बन्छ, राजनीतिक लोभमा बजेट बाडफाँट हुन्छ, अनि आयोजना अलपत्र पर्छन्।

राजस्व संकलन पक्ष कमजोर हुनु, लक्ष्यभन्दा तल राजस्व उठ्नु र आन्तरिक आम्दानीले चालु खर्च मात्र धान barely सक्नुले समस्या झनै गम्भीर बनाएको छ। ऋणको भरमा विकास बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था र त्यही बजेट खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक दायित्व बढाउँदै लगेको छ। सरकारका प्रत्येक नयाँ प्रयास पनि परिणाममा प्रतिबिम्बित हुन नसक्दा जनविश्वास झनै खस्किँदै गएको छ।

असारे विकासले देशमा समृद्धिको सपना होइन, आँखामा छारो हाल्ने राजनीतिक कर्मकाण्ड मात्रै दोहोरिरहेको छ। यो अवस्था सच्याउन बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउने, आयोजना तयारीलाई आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अघि नै पूर्ण गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्वाधारमैत्री बनाउने र समयमा काम नगर्ने ठेकेदारदेखि कर्मचारीसम्मलाई कठोर कारबाही गर्ने उपाय अब लम्ब्याउन मिल्दैन।

यदि विकासलाई नारामा होइन, जनताको जीवनस्तरमा देख्न चाहिन्छ भने यो ‘असारे विकृति’ अन्त्य गर्ने साहसिक निर्णय सरकारले लिनैपर्छ। नत्र “समृद्धि” सधैं नेताका भाषण र सरकारी प्रतिवेदनमै सीमित रहनेछ, जनताले भने वर्षौंसम्म अधुरो सपना मात्रै देखिरहनुपर्नेछ।