नेताको ध्यान कहाँ छ ?

भक्त बहादुर केसी,

१६ असार, काठमाडौं । जेठ र असार भरि   सदन बाहिर र  सदन भित्रको राजनीतिक संवेदनशीलता अबरोध र भनाभन जारी छ।  नेपालमा संसदभित्र (औपचारिक राजनीति) र संसदबाहिर (जनताको सडक, प्रतिवाद, मिडिया, र वैकल्पिक आवाजहरू)।संसदभित्र शक्ति सन्तुलनको खेल चलिरहेको छ, भने संसदबाहिर परिवर्तनको आवाज बुलन्द हुँदैछ। लोकतन्त्रमा दुबै क्षेत्र महत्वपूर्ण हुन्  ।
हालै सार्वजनिक सुरक्षा निकाय—विशेषतः नेपाल प्रहरीको हतियार खरिद प्रक्रिया—प्रति आमनागरिकमा चासो र चिन्ता दुवै बढ्दो देखिएको छ। विगतका केही प्रकरणहरूमा बिचौलिया, निजी कम्पनी र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूको भूमिकाले नागरिकलाई यसपटक पनि ‘पारदर्शिता नहुने’ आशंका गर्न बाध्य बनाएको हो।नागरिकहरूले सरकारसँग खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, प्रतिस्पर्धी टेन्डर प्रणालीको पालना गर्ने र बिचौलिया तथा आयोगतन्त्रलाई निषेध गर्ने माग गरिरहेका छन्।

१. संसदभित्रको कोलाहल र विधेयक विवादहरू
गत केही सत्रदेखि संसदभित्र प्रस्तावित विधेयकहरूमा दलहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ। संविधान संशोधन, बजेटमाथिको कटौती प्रस्ताव, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी विधेयक माथि तीव्र बहस हुँदै आएको छ। विपक्षी दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तोष जनाउँदै सदन अबरुद्ध गरिरहेका छन्।

२. बालुवाटार र कुलेश्वर: सडकमा राजनीति र प्रतिवाद
सत्तारूढ दलहरूभित्र गुटगत प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ भने, सडकमा प्रतिपक्षी दलहरूको प्रदर्शन र नागरिक समाजको विरोध चर्किँदै गएको छ। स्वतन्त्र सांसदहरूको पहलकदमी र नागरिक अभियन्ताहरूको दबाब समेत राजनीतिको धार परिवर्तन गर्ने संकेत दिन थालेको छ।

३. भ्रष्टाचार प्रकरण र आयोगहरूको मौनता
निजीकरण, ठेक्का प्रक्रिया, र वैदेशिक सहायता सम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणहरू संसदमा उठाइए पनि अनुसन्धानको गति ढिलो देखिएको छ। संसदमा प्रश्न उठे पनि संघीय आयोगहरू र अख्तियारहरू मौन देखिँदा जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।

४. जनताको चासो र जनप्रतिनिधिको व्यवहारबीचको खाडल
चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता विकासभन्दा पद, शक्ति र गुटगत लाभ तर्फ केन्द्रित देखिँदैछ। महँगी, बेरोजगारी, र सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधारको अभाव संसदभित्र गम्भीररूपमा उठ्न नसक्नुले जनअपेक्षा र राजनीतिक व्यवहारबीच खाडल बढाएको छ।

५. प्रतिपक्षीहरूको रणनीति परिवर्तन
संसद बाहिरको प्रतिरोधलाई बलियो बनाउन प्रतिपक्षीहरूले प्रदेशस्तरका सम्मेलनहरू, मोर्चाबन्दी, र नयाँ गठबन्धनको सम्भावना अगाडि सारेका छन्। त्यो संसदभित्रको प्रभावकारिता नभएको भान हुँदाको विकल्प पनि हो।
यो महिनामा संसदभित्र विधेयक, प्रश्नोत्तर र अबरुद्धता देखियो भने संसदबाहिर जनप्रदर्शन, सडक राजनीति र असन्तोषको ज्वार। राजनीतिक स्थिरता खोज्ने देशमा स्थायित्वभन्दा चालबाजी, गुटबन्दी र आरोप-प्रत्यारोपको नाटक अझै जारी देखिन्छ।
नेपालको समकालीन राजनीतिक दृश्यावलोकन गर्दा देखिन्छ— पार्टीहरू चुनावी घोषणापत्रमा मात्र सीमित विकासको कुरा गर्छन्, तर यथार्थमा कार्ययोजना दिन सक्दैनन्।
देशको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको सुधार गर्न दिगो, चरणबद्ध र स्रोतको सुनिश्चिततासहितको कार्य योजना चाहिन्छ, तर कुनै पनि दल वा नेताले त्यो स्पष्ट खाका वा योजनाबद्ध दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छैनन्।

मुख्य समस्या के छन् ?
अल्पकालीन नारा: “विकास गर्छौं”, “अस्पताल बनाउँछौं”, “रोजगार सिर्जना गर्छौं” जस्ता घोषणाबाजी तर योजनाविहीननीति र कार्यक्रमको निरन्तरता छैन: पुरानायोजनाहरू अलपत्र, नयाँ सरकारसँग नयाँ ‘दृष्टिकोण’स्थानीय तहसम्मको समन्वय विहीनता, पार्टी घोषणापत्रमा पनि स्पष्ट लागत, समय सीमा, मूल्यांकन प्रणाली उल्लेख छैन
नेताको ध्यान कहाँ ?
अहिले अधिकांश नेताहरूको ध्यान पद, शक्ति सन्तुलन, गुटबन्दी, र गठबन्धनको अंकगणितमा केन्द्रित देखिन्छ। ‘गणतन्त्र’ र ‘संघीयता’ को नाममा स्थानीय तहलाईअधिकार त दिइयो, तर कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्षमता विकासमा ध्यान दिइएन।

नागरिकको अपेक्षा के थियो ?
यथार्थपरक, स्रोतसाधनमैत्री र मापन गर्न सकिने विकास योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, जलस्रोत, रोजगारीमा केन्द्रित रणनीति आज पनि नेपालमा दलहरू ‘विकास’ भन्ने नाममा केवल राजनीतिक प्रचारको हतियार प्रयोग गर्दै छन्। योजना, बजेट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन—यी पाँचै पक्षमा गम्भीर शून्यता छ। जबसम्म दलहरूले ठोस र मापन गर्न सकिने विकास योजना सार्वजनिक गर्दैनन्, तबसम्म जनताले ‘विकास’ होइन, केवल वाद र वाचा मात्र पाउनेछन्।लेखकः राप्रपा नेपालका नेता हुन ।