बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती

आरपी गैरे,

१८ जेठ,काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटले देशको सार्वजनिक ऋण २७ खर्बबाट ३३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सम्भावनालाई बल दिएको छ। यो बजेटमा ५ खर्ब ९५ अर्बभन्दा बढी अपुग रकम छ, जसलाई आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड उठाएर पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तर विगतको अभ्यासले देखाएको छ कि न त राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार पूरा हुन्छ, न त वैदेशिक अनुदानले भरथेग गर्दछ।

राजस्व संकलनको यथार्थ र बजेटको अपर्याप्त तयारी
राजस्व संकलनमा सधैंजसो लक्ष्यभन्दा कम प्राप्त हुने प्रवृत्ति कायमै छ। नियमित राजस्व स्रोतजस्तै भ्याट र आयकरबाहेक अन्य स्रोतहरूमा पारदर्शिता र चुस्तीको अभावले समस्या चुलिएको छ। पेट्रोलियम र सवारीसाधन आयातजस्ता परम्परागत मुख्य स्रोतहरू भने विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन जस्ता नीतिगत कारणले सुक्दै गएका छन्। वैकल्पिक स्रोत पहिचान र तिनको कार्यान्वयनमा सरकारले चासो देखाएको छैन।

बजेटको संरचना परम्परागत, उद्यमशीलतामा लगानी न्यून
यो वर्षको बजेटले न पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न विशेष योजना ल्याएको छ, न त साधारण खर्च घटाउने ठोस रणनीति। राजस्व वृद्धिको उपायमा पनि कुनै नविनपन देखिँदैन। यसैकारण अर्थमन्त्री स्वयंले देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार्नुपरेको अवस्था छ। तर यस्तो स्वीकारोक्तिपछि पनि बजेटले नयाँ मार्गदर्शन दिन नसक्नु, परम्परागत र दोहोरिएको सोचकै निरन्तरता हुनु, नीति निर्माताको असफलता हो।

प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीमा मौनता
लोकसेवा आयोग तथा आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारी कर्मचारी संख्या एक तिहाईले घटाउन सकिने स्पष्ट सिफारिस दिइसकेको भए पनि बजेटमा यस विषयमा कुनै चर्चा छैन। जनशक्ति व्यवस्थापनमा खर्च कटौती गर्दै दक्षता बढाउने दिशामा सरकारले गम्भीर सोच प्रस्तुत नगर्नु गम्भीर त्रुटि हो। यसले प्रशासनिक संरचनालाई बोझिलो बनाइराख्ने जोखिम कायम राख्छ।

शिक्षा नीतिमा विसंगति र मौनता
शिक्षा बजेट न्यून हुनुको आलोचना भइरहे पनि विद्यार्थी नभएका विद्यालय गाभ्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएको भए हालको बजेट पर्याप्त हुन सक्थ्यो। तर सरकार यस संवेदनशील विषयमा समेत मौन छ। सुधारको सम्भावना भएर पनि कार्यान्वयन नहुनु, बजेटको गम्भीर कमजोरी हो।

अदालत र महालेखा रिपोर्टको उपेक्षा
अदालतको जरिवाना असुली तथा महालेखाले औंल्याएका बेरुजु रकम फस्र्योट गर्नेतर्फ बजेटमा कुनै उल्लेख छैन। यी स्रोतहरूलाई प्रभावकारी बनाएको खण्डमा ठूलो राजस्व संकलन हुन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकार पुनः मौन देखिएको छ। विगतमा देखिएको असक्षमता अहिले पनि दोहोरिएको छ।

समाजवाद उन्मुख राज्यको ध्येय र विपरीत सोच
संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरे पनि बजेटमा निजिकरण र निजी क्षेत्रको भूमिका बिस्तार गर्ने संकेत स्पष्ट छ। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा क्षेत्रमा निजीकरणप्रतिको आश्रितता बढाउँदै लगिएको छ, जसले गरिब जनताको पहुँच झनै सिमित पार्न सक्छ।

कृषिमा विरोधाभास र नीतिगत अस्पष्टता
देशको ६१ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान मात्र २५ प्रतिशत हुनु स्वयंमा असमानताको प्रमाण हो। यस्तो अवस्थामा कृषि उपज आयातमा कर घटाउने नीति, उत्पादन बढाउनेभन्दा आयात प्रोत्साहन गर्नेमै केन्द्रित देखिन्छ। यसले तेस्रो देशबाट डलर तिरेर ल्याइएको कृषि उपज भारतमा अवैध रूपमा निकासी गरिने परिपाटीलाई प्रोत्साहन गर्ने आशंका बलियो बनाएको छ।

बजेट न लोकप्रिय, न दूरदर्शी — तर इमान्दारिताको आशा बाँकी
हालको बजेट न त सर्वसाधारणमा लोकप्रिय बन्यो, न त दीर्घकालीन समृद्धिको आधार तयार पार्न सफल देखिन्छ। तर सरकारले आफ्नै बजेटमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पूँजीगत खर्चमा जोड र साधारण खर्च घटाउने प्रयास सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन तहमा अझ धेरै गर्नु जरुरी छ।