मुलुकमा नयाँ तनावको प्रारम्भ हुनसक्ने संकेत

 

 

डा डिआर उपाध्याय,

१३ जेठ ,काठमाडौँ । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित भइसकेको छ, तर जेठ १५ लाई लिएर अब मुलुकमा नयाँ तनावको प्रारम्भ हुनसक्ने संकेत देखिएका छन्। गणतन्त्रको वार्षिकोत्सव मनाउन दिनभर सरकारी कार्यक्रम छन् भने, विपक्षी राजावादीहरूले ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र’ र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन्। यस परिवर्तनले राजधानी काठमाडौँका मुख्य मार्गहरू, सार्वजनिक सभा स्थल र संसदीय हल वरिपरि सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुनसक्ने खतरा चाहिँ निर्विवाद छ।

सबैतिरको ध्यान आजको दिन कस्तो गतिबिधिले ओगट्ला, त्यो हो। सरकारले जेठ १५ मा बजेट वक्तव्य पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थ मन्त्रीले वार्षिक आयव्ययको विवरण सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन पनि यही हो। बजेटको यस्तो महत्वपूर्ण दिनमा संसदीय हल वरिपरि सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विशेष खटपट हुनैपर्छ। सांसद, मन्त्री, आमनागरिक, पत्रकार र कर्मचारीहरूलाई सहज पहुँच र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो।

तर, त्यही दिन राजावादी प्रदर्शनकारीले प्रमुख मार्ग अवरुद्ध गर्ने योजना बनाएका छन्। “हाम्रा पूर्वजहरूको स्वाभिमान र संस्कृतिको रक्षा गर” भन्ने नाराहरूले बमोजिम, उनीहरूले दरबार मार्ग, सिंहदरबार क्षेत्र, माइतीघर र बानेश्वर जस्ता संवेदनशील स्थानमा र्याली निकाल्नेछन्। यसले केवल औपचारिक समारोहमा सहभागीहरूलाई मात्र हैन, दैनिक जनजीवनमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्नेछ। अस्पताल जानुपर्ने बिरामीले, दैनिक काममा लाग्नु पर्ने मजदुर र ब्यापारीले, कार्यालय–पढाइमा व्यस्त विद्यार्थीले, दैनिक आय–व्ययमा निर्भर सवारीचालकले — कोही पनि बच्न सक्ने देखिँदैनन्।

सार्वजनिक स्थल अवरुद्ध हुँदा यातायात ठप्प हुन थाल्छ, नोकर–वाफदारका लागि समयमै कार्यालय पुग्नु सम्भव हुँदैन, बिरामीलाई अस्पताल लैजान गाह्रो पर्छ, खाद्य तथा औषधि आपूर्ति योजनाहरूमा कमजोरी आउँछ। यस्तो अवस्थामा मानव र आर्थिक क्षति दुवै संकटकालीनी बन्छ। धेरैले जेठ १५ लाई मनाउने सांगेठी उत्सव हो कि, होइन भनेर विनोद कुन्‍जेल गर्ने मनसाय राख्नु हुँदैन, यसले पहुँच र परिचालनका सबै मार्ग रोकिन सक्छ।

‘प्रदर्शन सबैको मौलिक अधिकार हो’ भन्दाभन्दै पनि, जब प्रदर्शनले अन्य नागरिकको आवागमन र जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, तब त्यो लोकतन्त्रको रक्षा होइन, व्यवस्थाको पतन हो। संविधानले प्रदर्शन गर्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गारंटी गरेको छ, तर त्यसले अरूको अधिकार नलङ्घिने पनि स्पष्ट गर्दछ। जेठ १५ को मौकामा सरकारी र राजावादी प्रदर्शनकारहरूबीचको टकरावले संविधानले सुरक्षित गरेको अधिकार–कर्तव्यको सन्तुलन बिग्रिन सक्ने सम्भावना उच्च छ।

चैत १५ गते त्यही स्थानमा राजतन्त्र समर्थक प्रदर्शन सुरु हुँदा हिंसात्मक झडप भइसकेको थियो। समाचारमा पुनःपुनः देखिएजस्तै, प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको गोलीबारीमा दुई जनाको मृत्यु भयो, दर्जनौँ घाइते भए, घर–परिवारहरूमा आगजनी भयो र करोडौंको क्षति भयो। यदि अहिले पनि उस्तै तैयारीमा प्रवेश गरिन्छ भने पुनरावृत्ति रोक्न असम्भव हुनेछ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका नाति र राजपरिवारका सदस्य हृदयन्द्र शाह नेपाल आउनु र मठमन्दिर भ्रमण, पुजाआजा गर्ने तयारीले राजावादी आन्दोलनलाई ऊर्जा र प्रतिष्ठा दियो। स्थानीय धार्मिक प्रतिष्ठानहरूमा उनको स्वागतले प्रदर्शनलाई धार्मिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पनि मिलाएको छ। त्यसैले प्रदर्शनात्मिक रूपमा राजनीतिक मात्र होइन, सांस्कृतिक-धार्मिक आन्दोलन पनि बन्न पुगेको छ।

 

सरकार र प्रदर्शनकारीबीच सडकमा प्रत्यक्ष भिडन्तबाट बिरामी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक सबै प्रभावित हुनेछन्। विशेष गरी गम्भीर बिरामीलाई अस्पताल पुग्न अवरोध हुनु, बालबालिकाको परीक्षा केन्द्र जान अक्षम हुनु, रोजगारमा लाग्ने मजदुर वा पत्रकार र जनप्रतिनिधिलाई काममा जान नदिनु — यो सबैले सामाजिक अस्थिरता र अविश्वासको दरार बढाउनेछ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) का कार्यकर्तालाई “हेलिकोप्टर लिएर आउन तयार बस्नु” र “साइबर सेना गठन गर्ने” जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिने हो भने प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा होइन, व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन हुनेछ। यस्तो वक्‍तकता कार्यकर्तालाई हिंसात्मक उक्साहट दिन सक्ने खतरा सरकारकै कान्छो समूहबाट आएको हो। जनतामा सरकारप्रति अविश्वास बढ्दो छ, जब नैतिकता र सत्यनिष्ठामाथि प्रश्न उठ्छ, तब फिर्ता पक्का गर्न अविश्वासपूण स्वामित्व प्रणाली गम्भीर सङ्कटमा पर्छ।

गृहप्रशासनले सम्पूर्ण शहरमा कडाइपूर्वक सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक सामञ्जस्य कायम गर्ने परीक्षा पनि दिनु पर्छ। पुलिसलाई निष्पक्ष कार्य गर्न, मानवीय रूपमा बल प्रयोग सीमित गर्न, र त्यहाँ चिकित्सक, पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीलाई स्वतन्त्र पहुँच दिने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।

यसरी, जेठ १५ लाई लिएर नेपाल दुई मोर्चामा विभाजित हुँदैछ — गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी। देशलाई खम्बे–खम्बेमा बाँडेर हिंसा र डर फैलाउनुभन्दा, नागरिकले संयमित भएर संविधान, लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई सम्मान गर्दै संवाद र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकार, आन्दोलनकारी, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले मिलेर एउटा साझा सुरक्षा र शान्ति मञ्च गठन गर्नुपर्ने समय आएको छ।

अन्ततः, राजतन्त्रवादी तथा गणतन्त्रवादी जनमत दुबै पक्षले ऐतिहासिक रूपमा स्वीकार्नु पर्ने कुरा यही हो: नेपालले लामो पीडा र संघर्षपछिको गणतन्त्र तय गरिसकेको छ। तर गणतन्त्रलाई जोगाउन नागरिक सामान्यताको रक्षा, न्यायको प्रचार, र सकारात्मक संवाद अपरिहार्य छ। गतिशील लोकतन्त्रमा एकपक्षीय हावी हुन खोज्ने शक्तिलाई त्यत्तिकै रोक्नुपर्छ, जसले हिंसात्मक प्रतिरोध र उत्पीडनलाई औचित्य दिन्छ।

यसअघि चैत १५ ले देखाएको पाठलाई पुनरावृत्ति नगरौँ। जनता, सुरक्षा बल, प्रशासन र राजनीतिक दलहरूले मिलेर जेठ १५ को दिनलाई देश–समाजका लागि एकता र विकासको दिन बनाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। गणतन्त्रको सर्वमान्य अधिकार प्रयोग गर्दा सशक्त तर संयमित विधिहरू अपनाउनु नै सच्चा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। जनता स्वयं आ–आफ्नो सुरक्षा र कर्तव्यबोधमा सजग भएर गणतन्त्रको रक्षा गर्नु पर्ला।

यो घटना नेपालका लागि विभाजन होइन, समन्वय र सहअस्तित्वको  दिन बन्नोस् भन्नेमा सबै नेपालीको साझा आकांक्षा हो। जेठ १५ लाई विभाजन बनाउने होइन, समेट्ने र समृद्ध बनाउने अवसरका रूपमा ग्रहण गरौं। लेखकः १५३ बिश्वकीर्तिमानी ब्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।