कन्सोर्टियम नेपालको २७औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

 

काठमाडौं । नेपालमा बाल सहभागिताका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको साझा समूह कन्सोर्टियम नेपाल (Consortium Nepal) को २७औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। २०८३ कार्तिक १७ गते आयोजित सभाले संस्थाको प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्नुका साथै आगामी कार्यक्रम र नीतिगत विषयहरूमा छलफल गरेको छ।

कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष प्रदीप कुमार लामिछानेको सभापतित्वमा सम्पन्न सभाको प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटा रहेकी थिइन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानु पौडेल विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी थिइन्।

कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका महासचिव दुर्गा पौडेलले गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल पैरवी परिषद्का संयोजक तथा बालबालिका प्रतिनिधि कृष्ण शाह तेली, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं कन्सोर्टियम नेपालका पूर्व अध्यक्ष मिलनराज धरेल, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकृत रामबहादुर चन्द तथा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईलगायतको उपस्थिति थियो।

साधारण सभामा महासचिवले प्रस्तुत गरेको संस्थाको प्रगति प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी अनुमोदन गरिएको थियो। त्यसैगरी कोषाध्यक्षद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन पनि छलफलपछि पारित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। कार्यसमितिले हालसम्म गरेका निर्णयहरूलाई समेत साधारण सभाले अनुमोदन गरेको छ।

सभाले कन्सोर्टियम नेपालको आगामी कार्यक्रम तथा योजनाहरू पारित गर्दै बाल सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउने र बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालन गरिने अभियानका विषयमा छलफल गरेको थियो। साथै संस्थाको आर्थिक नियमावली २०८०, मानव संसाधन तथा विकास नियमावली २०८० को तेस्रो संशोधन–२०८३ तथा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति (GEDSI Policy) को दोस्रो संशोधन सन् २०२६ सम्बन्धमा पनि छलफल गरिएको थियो।

यसैगरी भोटेकोशी बाढीलगायत विभिन्न विपद्बाट प्रभावित बालबालिकालाई सहयोग गर्ने तथा विपद्का कारण ज्यान गुमाएका बालबालिकाका परिवारलाई आवश्यक सहयोग र राहत उपलब्ध गराउने विषयलाई समेत सभाले प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो।

साधारण सभाले बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको अधिकार, संरक्षण र हितका पक्षमा संस्थागत पैरवी तथा अभियानलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरेको छ।