घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक : मल्होत्रा

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन घरजग्गा व्यवसायमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधान गर्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले घरजग्गा कारोबारमा लागू हुँदै आएका विभिन्न शुल्क तथा करका व्यवस्थाले व्यवसायमा थप दबाब सिर्जना गरेको भन्दै विद्यमान नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुने प्रदर्शनीबारे राजधानीमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले घरजग्गा क्षेत्रको सुस्तताको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको बताए। घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दीले निर्माण सामग्री, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निर्माण व्यवसाय, फर्निचर, विद्युतीय सामग्रीलगायतका धेरै क्षेत्रमा कारोबार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रलाई पुनः गतिशील बनाउन सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मल्होत्राले घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका शुल्क तथा करका विषयमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। कारोबारको लागत उच्च हुँदा सर्वसाधारण तथा लगानीकर्ता दुवै प्रभावित हुने भन्दै उनले व्यावहारिक र लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार घरजग्गा क्षेत्रलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा हेर्नुभन्दा यसले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा सिर्जना गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति तय गर्न आवश्यक छ।

उनले घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने कर्जाको लोन–टु–भ्यालु (एलटीभी) अनुपात ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने मागसमेत गरे। हालको कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको भन्दै उनले एलटीभी अनुपात बढाउँदा योग्य ऋणीले सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्ने वातावरण बन्ने बताए। यसबाट आवास निर्माण तथा खरिदका गतिविधि बढ्नुका साथै निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग र व्यवसायमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो।

बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय तरलताको अवस्था सहज हुँदै गएको र ब्याजदरसमेत घट्दो क्रममा रहेकाले त्यसको लाभ घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्ने मल्होत्राले बताए। बैंकमा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुने तर निजी क्षेत्रका उत्पादनशील तथा निर्माणसम्बन्धी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन नसक्ने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि उचित नहुने उनको भनाइ थियो। उनले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको सहजतालाई घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रको पुनरुत्थानसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए।

घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउँदा त्यसको प्रभाव केवल जग्गा किनबेचमा मात्र सीमित नहुने उनले बताए। आवास निर्माण, सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, ढुंगा, बालुवा, काठ, फर्निचर, विद्युतीय सामग्री तथा श्रम बजारसम्म यसको प्रभाव पुग्ने भएकाले घरजग्गा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अहिले देखिएको सुस्तता अन्त्य गर्न निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरूले नेपालमा व्यवस्थित, सुरक्षित र वैज्ञानिक आवास विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका थिए। सहरीकरणको गति बढ्दै गएको अवस्थामा योजनाबद्ध बस्ती विकास, गुणस्तरीय आवास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो। आवास तथा घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन स्पष्ट तथा स्थिर नीति आवश्यक रहेकोमा समेत जोड दिइएको थियो।

संयुक्त आयोजनामा हुने प्रदर्शनीमार्फत घरजग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनी, निर्माण सामग्री उत्पादक, वित्तीय संस्था तथा सेवा प्रदायकलाई एउटै स्थानमा ल्याउने तयारी गरिएको आयोजकले जनाएको छ। प्रदर्शनीले उपभोक्तालाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवासका विकल्पबारे जानकारी दिनुका साथै आवास विकास र निर्माण क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि तथा उत्पादनबारे जानकारी उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजक संस्थाहरूले प्रदर्शनीलाई घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान सुस्तताबीच व्यवसायी, उपभोक्ता, वित्तीय संस्था र सरोकारवाला निकायबीच संवाद तथा सहकार्यको अवसरका रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्। सरकारले नीतिगत सुधार र बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न सके घरजग्गा तथा आवास क्षेत्र पुनः चलायमान हुँदै त्यसको सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ।