बाढीपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको घटनापछि सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको बैठक पहिलोपटक बस्न लागेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ १६ गते मङ्गलबारका लागि बोलाइएको छ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गरिने कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा शून्य र विशेष समयसमेत रहनेछ। त्यसपछि निर्धारित कार्यसूचीअनुसार बैठक अघि बढ्ने सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो।

यसअघि भदौ ९ गते मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाको बैठक बसेको थियो। त्यस बैठकपछि सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल ‘अन्तरसंसद् सभाध्यक्षहरूको सम्मेलन’मा सहभागी हुन कम्बोडिया प्रस्थान गर्नुभएको थियो। सम्मेलनमा सहभागी भएर अध्यक्ष दाहाल यसै साता स्वदेश फर्किनुभएको हो।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचनामाथि विज्ञको सुझाव

यसैबीच राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ मा प्रस्तावित संशोधनलगायत विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ।

समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा गृह मन्त्रालयमध्ये कुन निकायअन्तर्गत राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयसँगै विभागको संस्थागत संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परिचालन प्रणालीबारे समेत विज्ञहरूको राय लिएको हो।

समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार अनुसन्धान विभागलाई कुन निकायमातहत राख्ने भन्ने विषय मात्रै नभई यसको परिचालनमा हुन सक्ने दुरुपयोग कसरी रोक्ने र त्यसका लागि कस्ता कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक पर्छन् भन्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित थियो।

पूर्वप्रशासक र सुरक्षा विज्ञसँग छलफल

समितिले लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली, पूर्वसचिव आत्माराम पाण्डे तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलगायत विज्ञसँग विधेयकका विभिन्न पक्षमा सुझाव लिएको छ।

विज्ञहरूको सुझावलाई विधेयकमाथिको आगामी छलफलमा समेटिने समितिले जनाएको छ। सभापति रोकायका अनुसार अर्को बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढाइनेछ।

यसरी बाढीपछिको संवेदनशील परिस्थितिमा बस्न लागेको राष्ट्रिय सभा बैठकले तत्कालीन राष्ट्रिय सरोकारका विषय उठाउनेसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकार, संरचना र परिचालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने कानुनी बहसलाई समेत अघि बढाउने भएको छ।