मन्त्रिपरिषद्का महत्वपूर्ण निर्णय: मिटरब्याजका फर्जी कागजात अवैध, शिक्षा–स्वास्थ्य शुल्क खारेज

काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै त्यस्ता लेनदेनसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतलाई तत्काल प्रभावबाट अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको हो।

सरकारले हालै आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समितिले घटनाको कारण, जिम्मेवारी र आवश्यक सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले न्यायिक निकायमा समेत महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवर नियुक्त भएका छन्।

पर्यटन तथा हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउने उद्देश्यले सरकारले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विशेष सहुलियत घोषणा गरेको छ। निर्णयअनुसार पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिइनेछ भने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गत लागू गरिएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यस निर्णयसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्क हट्ने भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकार नागरिकका गुनासा सम्बोधन, न्यायिक प्रणाली सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन र जनतामाथिको आर्थिक भार कम गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो।