प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध, आशंका हटाउन सञ्चारमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने कुनै नीति वा नियत नलिएको स्पष्ट पार्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा स्वतन्त्र प्रेसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

आइतबार आयोजित  नेपाल पत्रकार महासंघकोको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्ने आशंका विभिन्न कोणबाट व्यक्त भए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरे। उनले सरकारले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाममुखी कामलाई प्राथमिकता दिँदै पहिलो एक सय दिन बिताएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासका काममा केन्द्रित रहँदा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कुनै प्रयास नभएको स्पष्ट भएको छ। “लोकतन्त्रको आधार नै स्वतन्त्र प्रेस हो,” भन्दै उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध देखिए त्यसका लागि कानुनी र संस्थागत संयन्त्र विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या संवाद र सहकार्यबाट समाधान गर्न सरकार सधैं तयार रहेको बताए। उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पत्रकारिताको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र व्यावसायिक विकासका पक्षमा निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको चौथो अंगका रूपमा अझ सशक्त, विश्वसनीय, संस्थागत र उत्तरदायी बनाउने दायित्व सरकार र सञ्चार क्षेत्र दुवैको साझा जिम्मेवारी भएको धारणा राखे। त्यसका लागि सञ्चार माध्यमले तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सम्मेलनमा महासंघकी अध्यक्ष  निर्मला शर्माले बदलिँदो सञ्चार परिवेशसँग मेल खाने कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। उनले संघीय सञ्चार कानुनको स्वरूप, प्रेस स्वतन्त्रताको संवर्द्धन, पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पत्रकारहरूको व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउने विषय सम्मेलनका प्रमुख छलफलका एजेन्डा रहेको जानकारी दिइन्।

राष्ट्रिय सम्मेलनमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी सुधार, प्रेस स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्था, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा डिजिटल युगमा जिम्मेवार पत्रकारिताको अभ्यासबारे विस्तृत छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ।