राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने तयारीप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघको आपत्ति

काठमाडौं । NGO Federation of Nepal ले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने सार्वजनिक चर्चाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघले जेठ ८ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारद्वारा National Child Rights Council खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास बालअधिकारप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा बाल अधिकार महासन्धि, नेपालको संविधान तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको मर्मअनुसार स्थापना भई विगत २६ वर्षदेखि बालअधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन, समन्वय तथा अनुगमनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको परिषद्लाई हटाउने प्रयासलाई प्रशासनिक सुधार वा संरचनात्मक पुनःसंयोजनका रूपमा व्याख्या गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब एक तिहाइ हिस्सा बालबालिकाले ओगटेका छन् । त्यस्ता बालबालिकाका सवाललाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने केन्द्रीय निकायलाई हटाउने कदमले राज्य आफ्नो संवैधानिक, कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबाट पछि हट्न खोजेको खतरनाक संकेत दिने जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा वर्तमान समयमा बालबालिकामाथि हिंसा, श्रमशोषण, बेचबिखन, दुर्व्यवहार तथा शिक्षा र संरक्षणबाट वञ्चित हुने समस्या गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा परिषद् खारेज गर्ने निर्णय झन् गम्भीर, असंवेदनशील र बालमैत्री शासन व्यवस्थाको भावना विपरीत हुने चेतावनी दिइएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल मर्म राज्यले सबैभन्दा कमजोर, संवेदनशील र आवाजविहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु भएको उल्लेख गर्दै महासंघले सरकारको यस्तो तयारीले बालबालिकाको सवाललाई राज्यको प्राथमिकताबाट बाहिर धकेल्ने तथा बालअधिकार संरक्षणका संस्थागत संयन्त्रहरूलाई कमजोर बनाउने खतरा सिर्जना गर्ने जनाएको छ ।

महासंघले सरकारसमक्ष राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने कुनै पनि निर्णय वा तयारी तत्काल रोक्न, परिषद्लाई अझ अधिकारसम्पन्न, स्रोतसाधनयुक्त र प्रभावकारी बनाउँदै बालअधिकार संरक्षणको संस्थागत संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

साथै, सम्पूर्ण नागरिक समाज, बालअधिकारकर्मी, मानवअधिकार संस्था, पेशागत सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम तथा सचेत नागरिकलाई बालबालिकाको अधिकार र भविष्य रक्षाका लागि एकताबद्ध भई सशक्त आवाज उठाउन अपिल गरिएको छ । विज्ञप्तिमा महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देबी खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् ।