व्यवसायीको हकहितका लागि लड्छुः रमेश घिमिरे

काठमाडौं । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको तेस्रो केन्द्रीय महाधिवेशन तथा पाँचौँ साधारणसभा राजधानी काठमाडौंमा जारी रहँदा केन्द्रीय अध्यक्षका उम्मेदवार रमेश कुमार घिमिरेले मोबाइल व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि आफू सशक्त ढंगले उभिने बताएका छन्।

हिजो बन्दसत्र सम्पन्न भएको महासंघको महाधिवेशनमा आज नेतृत्व चयनको प्रक्रिया चलिरहेका बेला उम्मेदवार घिमिरेले सरकारले लागू गर्न लागेको विक्री गरिने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी व्यवस्थाले खुद्रा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताएका हुन्।

उनले मोबाइल व्यवसायीहरूसँग वर्षौंदेखि स्टकमा रहेका तथा विक्री हुन नसकेका सामग्री ठूलो परिमाणमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले दिएको १५ दिनको समयावधि व्यवहारिक नभएको बताए।

“रिटेल व्यवसायीले वस्तुको मूल्य तोक्ने होइन, आयातकर्ता र उत्पादनकर्ताले मूल्य निर्धारण गरेर दिनुपर्छ। अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर दिइयो भने हामी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं,” घिमिरेले भने, “तर विगतदेखि स्टकमा रहेका सामान १५ दिनभित्र बेच्न वा फिर्ता पठाउन सम्भव हुँदैन। सरकारले पर्याप्त समय दिएर व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्छ।”

महाधिवेशनस्थलमा उपस्थित व्यवसायीहरूबीच घिमिरेले आफू व्यवसायीहरूको वास्तविक पीडा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको दाबी गरे। उनले नीति निर्माण गर्दा खुद्रा व्यवसायीको अवस्था नबुझी निर्णय लिइएको गुनासोसमेत गरे।

घिमिरेले पछिल्लो समय मोबाइल कम्पनीहरूबाट समेत खुद्रा व्यवसायीहरूले असहयोग भोग्दै आएको आरोप लगाए। विशेषगरी किस्ताबन्दी (ईएमआई) प्रणालीमार्फत मोबाइल विक्री गर्दा उपभोक्ताले समयमै किस्ता नतिरेको बहाना बनाएर खुद्रा व्यवसायीलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले त्यसप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए।

“ईएमआईमा मोबाइल विक्री गर्दा कम्पनीले सबै प्रक्रिया, भेरिफिकेसन र अप्रुभल गर्छ। त्यसपछि मात्रै व्यवसायीले ग्राहकलाई मोबाइल दिने हो,” उनले भने, “तर ग्राहकले किस्ता नतिर्दा खुद्रा व्यवसायीलाई नै दोष दिएर ब्ल्याकलिस्टमा पार्न थालिएको छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवसायीले लिन सक्दैन।”

उनले मोबाइल व्यवसायीहरूको हकहित, सम्मान र व्यवसायिक सुरक्षाका लागि आफू नेतृत्वमा आउन चाहेको उल्लेख गर्दै सरकार, कम्पनी र व्यवसायीबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि जारी महाधिवेशनमा विभिन्न पदका आकांक्षीहरूले चुनावी अभियानलाई तीव्र बनाइरहेका छन् भने व्यवसायीहरूको अधिकार, बजार व्यवस्थापन, कर नीति, एमआरपी र ईएमआई जस्ता विषय मुख्य एजेण्डाका रूपमा उठिरहेका छन्।