देश समृद्ध बनाउन गोविन्द निरौलाको २४ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिएको एक विस्तृत धारणा पत्रमा राजनीतिक विश्लेषक गोविन्द निरौलाले वर्तमान सरकारप्रति कडा तर व्यावहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारप्रति लक्षित गर्दै उनले “धेरै कुरा गर्छौं भन्ने होइन, के–के गर्ने हो स्पष्ट देखाउनुपर्छ” भन्ने सन्देश दिएका छन्।

निरौलाले देशको समृद्धि केवल नारामा सीमित नराखी ठोस कूटनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक कदममार्फत हासिल गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई रणनीतिक ढंगले पुनःपरिभाषित गर्दै नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा २५ हजार मेगावाटसम्म किन्ने दीर्घकालीन सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। साथै, नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा निर्बाध प्रवेशको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने उनको जोड छ।

उनले विदेशी लगानी भित्र्याउन स्पष्ट नीति र वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, सीमासम्बन्धी विवाद विशेषगरी महाकाली क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र गैरहस्तक्षेपको स्पष्ट प्रतिवद्धता दुबै देशबीच स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। जलमार्गसम्म स्वतन्त्र पहुँच स्थापना गर्नुपर्ने विषयलाई पनि उनले दीर्घकालीन आर्थिक विकाससँग जोडेका छन्।

निरौलाले खनिज स्रोतहरूको पहिचान र उपयोगमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै तेल, ग्यास, तामा, फलाम, सुन, युरेनियमजस्ता सम्भावित स्रोतहरूको उत्खनन र उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएका छन्। कृषिमा पूर्ण सिँचाइ व्यवस्था गरेर उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने र परम्परागत भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षणमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनका अनुसार, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल र कलेज स्थापना गरेर शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँच सुदृढ गर्न आवश्यक छ। साथै, लुगा, जुत्ता, सिमेन्ट, कागजदेखि सवारी साधनसम्मका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

निरौलाले नीतिगत स्थिरता, शिक्षा प्रणाली सुधार, श्रम सुरक्षा र रोजगारी सिर्जना, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय, शून्य भ्रष्टाचार र सुशासनलाई समृद्धिको आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले सुरक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउँदै दक्ष प्रशासनमार्फत जनसेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।

त्यसैगरी, भूमि व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउँदै अभिलेख प्रणाली दुरुस्त राख्नुपर्ने, सडक यातायात र आधुनिक शहरी पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने र समग्रमा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने निरौलाको सुझाव छ। उनको निष्कर्ष स्पष्ट छ,“नीति बनाउने मात्र होइन, त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ।”