मालपोत–भूमिसुधारमा बिचौलियाको जालोः जनतामाथि अन्याय, नियम संशोधनको माग

काठमाडौं । मालपोत, भूमिसुधार, कर तथा भन्सारजस्ता सरकारी कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोले सर्वसाधारणलाई दुःख दिइएको भन्दै गम्भीर जनगुनासो सार्वजनिक भएको छ। नेपाल समाजवादी काँग्रेसका अध्यक्ष गोबिन्द निरौला ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो समस्या औंल्याउँदै वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनका अनुसार सानोभन्दा सानो कामसमेत निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नगरी सेवाग्राहीलाई अल्झाइने, तर बिचौलियामार्फत पुगेमा १० मिनेटमै काम सकिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। कर र भन्सार कार्यालयमा मात्र होइन, काठमाडौं महानगरपालिका जस्ता स्थानीय तहमा समेत यस्ता गतिविधि देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

मालपोत कार्यालयले मौजा चौहद्दी नमिलेका जग्गासमेत दर्ता गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै निरौलाले भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयको हाकिम एउटै भए पनि संरचना छुट्टाछुट्टै हुँदा त्यसको दुरुपयोग भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार बिचौलियामार्फत कहिले भूमिसुधार त कहिले मालपोतमा उजुरी गराई अनावश्यक मुद्दा खडा गर्ने र त्यसैको आधारमा बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

उनले द्वैध स्वामित्वको अन्त्य नभएसम्म जग्गासम्बन्धी समस्या कहिल्यै समाधान नहुने दाबी गर्दै जग्गा दर्ता प्रमाणीकरण प्रक्रिया, हदबन्दी नियम तथा मोहियानी हकसम्बन्धी व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, भोगाधिकारमा रहेका जग्गाहरूको अभिलेखीकरण गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन्।

निरौलाले सरकारी संयन्त्रभित्र बढ्दो बिचौलिया प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कडा नीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँदै जनताको सेवा सहज, पारदर्शी र छिटो बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।